Gram Panchayat Administration : लोकाभिमुख असावे ग्रामपंचायतीचे नियोजन...

Gram Panchatyat Work : ग्रामपंचायत ही ग्रामविकासाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पडू शकते. ग्रामपंचायतीच्या विश्‍वस्तांच्या भूमिकेत पाच वर्षांचा कारभार सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या हातात असतो. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतीला दिलेले अधिकार, ग्रामसभेचे अस्तित्व आणि त्याचे सर्वोच्च स्थान, खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख विकासाचे केंद्र ठरते.

घटनेतील या तरतुदीने एकूण विकासाचे २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचे निश्‍चित केले आहे. या विषयाची आणि शाश्‍वत विकासाची ‘एसडीजी‘ सांगड घालून त्याआधारे नियोजन करता येईल.

पंचायतीच्या कामकाजाचे नियोजन

• सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कार्यप्रणालीमध्ये आणि पंचायत कार्यकारी शक्ती म्हणजे अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार सरपंचाला आहेत, त्यांच्या गैरहजेरीत उपसरपंच यांना आहेत.

• सरपंच हा ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक सभेचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या गैरहजेरीत उपसरपंच हा अध्यक्ष असतो. महिन्यांतून ग्रामपंचायतीची निदान एक सभा झाली पाहिजे.

• पंचायत स्तरावर सरपंच हा सर्वाधिकारी जरी असला तरी त्याला सल्ला देणे, लोकसहभाग वाढविणे, यासाठी अभ्यास गट असल्यास नियोजन अचूक आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभ होते. समाजातील अशा व्यक्तींचे साहाय्य आवश्यक असते.

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम नंबर ४९ ग्रामपंचायत स्तरावर विविध समित्या स्थापन करता येतात. त्यांना कायदेशीर दर्जा असतो.

• ग्रामपंचायत सदस्यांना सभेत भाग घेणे, कारभार आणि कर्मचाऱ्यांवर देखरेख करणे, इत्यादी अधिकार आहेत; परंतु पंचायतीच्या कार्यपालनाचा म्हणजेच अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. तथापि, या कलमांतर्गत त्यांना कार्यपालानाचे काही अधिकार देण्याची तरतूद आहे.

समित्यांची स्थापना

• ग्रामसभा, पंचायतीची विचारविनिमय करून, पंचायतीचे सदस्य ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या समूह आधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, पंचायती, जिल्हा परिषद, राज्य शासन आणि मतदार यांचे ग्रामस्तरावरील कार्यकर्ते यांच्यामधून कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येतील अशा एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्या तयार करतील.

• समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदती एवढी असेल. समित्या अनुसूची-१ मध्ये नमूद केलेले विषय आणि कार्य याबाबत पंचायतीची विचारविनिमय करून ग्रामसभेकडून मान्य करण्यात येतील किंवा नेमून देण्यात येतील, अशा अधिकारांचा वापर करतील.

• पंचायती विविध कर्तव्ये आणि कामे पार पडतील. ग्रामसभा जिल्हा परिषद, शासन किंवा इतर कोणतेही सक्षम प्राधिकरण यांच्याकडून पंचायतीकडे वेळोवेळी सोपविण्यात येतील, अशी पंचायतीची संबंधित किंवा तिच्याशी संलग्न असलेली इतर कामे व कार्य पार पडतील.

• ग्रामसभेला पंचायतीचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण यांच्या अधीन राहून अशा समित्यांच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करता येऊ शकेल.

सदस्य संख्या आणि रचना

• ग्रामविकास समितीतील सदस्यांची संख्या एकूण बारापेक्षा कमी नसेल आणि २४ पेक्षा जास्त नसेल. परंतु तिच्या सदस्यांपैकी एक-तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य पंचायतीच्या सदस्यांमधून असतील.

• पन्नास टक्के महिला सदस्य असतील.

• शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा संख्येतील सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती म्हणजे दुर्बल वर्गातील असतील.

• ग्राम विकास समिती ही केवळ महिलांच्या किंवा दुर्बल वर्गाच्या हितासाठी करावयाची एखाद्या कृती कार्यक्रम योजना किंवा उपयुक्तता यांच्या प्रयोजनासाठी तयार करण्यात आली असेल. अशा समितीतील महिला सदस्यांचे यथास्थिती दुर्बल वर्गांचे संख्याबळ हे समिती सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा कमी असणार नाही.

• ग्रामसभेला शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, गावातील पाणीवाले, जलसेवक, ग्रामीण आरोग्य सेवक, यांच्या सारखे ग्रामीण भागात काम करणारे, शासनाचे व जिल्हा परिषदेचे ग्रामस्तरावरील कोणते अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना देखील कोणत्याही बाबीवर किंवा बाबींवर साहाय्य करण्याचा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी ग्रामविकास समित्या यांच्या सभांना हजर राहण्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून बोलता येईल. अशा आमंत्रित केलेल्या अधिकाऱ्याला कामकाजामध्ये भाग घेता येईल, परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

• तयार केलेली ग्राम विकास समिती ही पंचायतीची समिती असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती पंचायतीच्या सर्वंकष पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाखाली असेल.

• पंचायतीची प्रशासकीय यंत्रणा जशी पंचायतीला साह्य करते, तशी ती अशा समितीला साह्य करील.

समित्यांचा आढावा

• सरपंच आणि उपसरपंच यांना ग्राम विकास समित्यांसाठी थोडा अभ्यास करून याचे निश्‍चित धोरण आणि नियोजन करावे लागेल.

• समित्यांच्या बैठकांचे वेळापत्रक आणि बैठकीचे स्थान निश्‍चित करता येईल. त्यातील चर्चा आणि शिफारशी पंचायतीच्या बैठकीत आणि ग्रामसभेत विचारार्थ घेता येतील. काही बैठका ऑनलाइन घेता येतील. यात सर्जनशीलतेला नक्कीच वाव आहे.

• निरनिराळ्या योजनांमधील तरतुदीनुसार ग्रामविकास समित्या आणि त्यांची रचना कशी असावी, याबाबत स्पष्ट सूचना असतात, त्यानुसार त्यांची रचना करावी.

• ग्रामस्तरावरील संकुचित राजकारणाला महत्त्व न देता समर्पित आणि समविचारी व्यक्तींचा समूह केल्यास ग्रामविकास समित्यांच्या माध्यमातून पंचायतीला सशक्त पाठबळ मिळू शकेल.

• येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेच्या निमित्ताने सरपंचांनी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करून विविध समित्यांची स्थापना करावी.

ग्रामविकास समिती

• कृषी समिती.

• महिलाविषयक समिती.

• पशुसंवर्धन आणि दुग्धशाळा समिती.

• उपजीविका समिती.

• ग्राम आरोग्य समिती.

• पोषण,पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती.

• पेसा समिती.

• जैवविविधता व्यवस्थापन समिती.

• ग्राम नियोजन समिती.

• नदी संवर्धन आणि संरक्षण समिती.

• शिक्षण समिती.

• जलसाक्षरता समिती.

• ग्रामवन समिती.

• पाणलोट विकास समिती.

• मग्रारोहयो समिती.

• भूजल व्यवस्थापन समिती.

• ग्राम प्रदूषण नियंत्रण समिती.

• सामाजिक लेखा परीक्षण समिती.

ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक

• ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक हा पंचायतीचा महत्त्वाचा दस्त असतो. त्यानुसार पंचायतीची आर्थिक रचना स्थापित होते. त्यामुळे त्यावर पूर्ण अभ्यासांती काम होणे गरजेचे आहे. फक्त ग्रामसेवकावर अवलंबून राहणे टाळावे. अंदाजपत्रक म्हणजे केवळ कागद किंवा आकडेवारी नव्हे, तर पंचायतीच्या विकासासाठी लागणारी अर्थव्यवस्था तयार करणे होय. हे अंदाजपत्रक मासिकसभा आणि ग्रामसभेपुढे मान्यतेसाठी सादर करणे गरजेचे आहे.

• सूक्ष्म नियोजनाद्वारे ग्रामविकास आराखडा तयार करण्याचा आणि वार्षिक अंदाजपत्रकाचा थेट संबंध असतो. आराखडा जितका अचूक आणि सर्वसमावेशक तितके गावाचे अंदाजपत्रक योग्य असेल.

• ग्रामसभा व ग्रामपंचायतच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे. गाव पातळीवरील विविध संस्थांची समन्वय साधून कामांचे नियोजन करणे.

• गावातील वंचित घटकांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्यांना सहकार्य करणे. शासकीय योजनांचा लाभ वंचित घटक, निराधार, विधवा, अपंग व्यक्तींना मिळवून देणे.

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासहिता २०११ नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. ग्रामपंचायतीची गरज असेल तेव्हा ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे.

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ४५ मधील अनुसूचीनुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचावर आहे.

• सरपंच लोकसेवक या नात्याने सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडेल. स्वतःच्या सहीने उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देईल.

• ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून देखील सरपंच जबाबदारी पार पाडेल. त्यांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे व सदस्यांचे प्रवास पत्ता व लेखे मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.