Language Politics Maharashtra : भावा-भावांच्या मनोमिलनाचा उत्सव करून झाला असेल तर आता या विषयाच्या गाभ्याकडे, मूळ मुद्याकडे गांभीर्याने बघा. तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटक स्वतःची प्रांतिक अस्मिता जपू शकतात कारण त्यांच्या प्रांतिक अर्थव्यवस्था मजबूत आहेत. ग्रामीण तमिळनाडू मधील कुटुंबाचा सरासरी उपभोग खर्च महिन्याला रु. ५८५४ आहे. आपला रु. ४२६२ आहे.

तमिळनाडू मधील तळाच्या २५ टक्के गरीब कुटुंबाचा मासिक खर्च रु. ४२२५, म्हणजे महाराष्ट्रातील सरासरी कुटुंबाच्या खर्चाइतका आहे. केरळमध्ये तर सरासरी कुटुंबाचा मासिक खर्च रु. ७२१९ आहे, म्हणजे महाराष्ट्राच्या पेक्षा १७० टक्के जास्त आहे. केरळमधील तळाच्या २५ टक्के कुटुंबांचा खर्च महाराष्ट्रातील ७० टक्के कुटुंबापेक्षा अधिक आहे.

या उलट महाराष्ट्रातील तळाचे २० टक्के गरीब आणि बिहारमधील तळाचे २० टक्के गरीब यांच्या खर्चात फार फरक नाही. दोघांचीही परिस्थिती सारखीच आहे. बिहारमधून महाराष्ट्रात लोक कामाला येतात ते बिहारमधली गरिबी महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे म्हणून नाही. तर महाराष्ट्रात विषमता जास्त असल्यामुळे श्रीमंत पण जास्त आहेत . बिहारमधली माणसे या श्रीमंत लोकांकडे कामाला येतात.

ही सगळी आकडेवारी भारत सरकारच्या एनएसएसओची २०२२-२३ मधली आहे. म्हणजे याला पं. नेहरू जबाबदार नाहीत. अस्मिता सांभाळायला सामर्थ्य लागते. उगा मोकळ्या खिशाने पाटिलकी करून फिरता येत नाही. अर्थव्यवस्था सांभाळली पाहिजे. केरळ, तमिळनाडू पिसाटल्यासारखे महामार्ग बांधून आज आपल्यापुढे गेले नाहीत. नीट नियोजन हवे. खरे तर विधानसभेत चर्चा हे कसे करायचे याची हवी आहे. पण वास्तवापासून तुटलेले आपण चर्चा वारीतील नक्षलवाद्यांची करतो आहोत. आपली गरिबी नुसतीच आर्थिक नसून बौद्धिक आणि राजकीय पण आहे.

मराठी साठी केवळ प्रा. दीपक पवार आणि त्यांचे सहकारी लढत आहेत. बाकीचे टाळ्या वाजवत आहेत. पण टाळ्यांवर चळवळ टिकत नाही. तिला सक्रिय पाठिंबा लागतो. ही चळवळ मुंबईच्या बाहेर सुद्धा गेली पाहिजे. व्यापक झाली पाहिजे. महाराष्ट्राचे इतर सुद्धा मुद्दे यात आले पाहिजेत. राज्यातील फसलेली आर्थिक धोरणे, विनाकारण बांधलेले रस्ते, येऊ घातलेले जन सुरक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार, निवडणुका, बेरोजगारी या सगळ्या मुद्यांना घेऊन ही चळवळ वाढली पाहिजे.

मराठीकारणाचा विचार करताना ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेचा विसर पडता कामा नये. प्रश्न अर्थव्यवस्थेने ट्रिलियन, दोन ट्रिलियनचा टप्पा गाठावा की नाही, हा नाही. जरूर गाठावा. आपली अर्थव्यवस्था वाढलीच पाहिजे. पण ती वाढत असताना तिचे नियंत्रण, तिचा होणारा फायदा इथल्या लोकांच्या ताब्यात असला पाहिजे. म्हणून आपण ट्रिलियन डॉलरला पोहोचतो की नाही याच्या बरोबर तिथे आपण कसे पोहोचतो हे ही महत्त्वाचे.

सध्या तिथे पोहोचण्याचा मार्ग आहे तो ग्रोथ हब, म्हणजे राज्यात वेगाने आर्थिक प्रगती करणारे भूभाग गाठून त्यांना अधिक सक्षम करणे हा आहे. मागास, गरीब, दुर्बल भाग यातून सुटून जातात. त्यांना याचे फायदे मिळत नाहीत, उलट नुकसानच होते. गुजरात हा याबाबत फसलेला प्रयोग आहे.

अर्थव्यवस्थेचे सक्षम भाग, तेथील व्यवसाय आणि राज्य शासनाच्या आर्थिक धोरणाने ज्यांना थेट फायदा मिळतो ती क्षेत्रे अमराठी लोकांच्या हातात आहेत. उदा. संघटित बांधकाम, व्यापार. याउलट मागास, गरीब भागांशी मराठी जनांची नाळ जास्त जोडलेली आहे. उदा. असंघटित क्षेत्र, कोरडवाहू शेती.

याचाच अर्थ सक्षमाना अधिक सक्षम करताना अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या सुद्धा मराठी माणसाच्या हातून सुटून जात आहेत. म्हणून हे धोरण बदलले पाहिजे. दुर्बलांना सक्षम करणे सुद्धा महत्त्वाचे आहे, हे राज्य सरकारच्या नजरेत भरवले पाहिजे. हे त्यांना स्वतःला उमगण्याची शक्यता कमी आहे.

राज्यातील लहान शेतकरी, असंघटित उद्योग यांचे सक्षमीकरण, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी, गावातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे, याचा आग्रह धरायला हवा. मराठीकारणाचा हा आर्थिक पाया आहे. पाया कच्चा असला तर इमला ढासळतो.