Rural Education : औपचारिक शिक्षणाची पीछेहाट

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) ‘वेळेच्या वापराविषयीचे सर्वेक्षण : २०२४’ पूर्ण करून संक्षिप्त माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या सर्वेक्षणात ग्रामीण भारतातील ८३,२४७ कुटुंब, तर शहरी भारतातील ५६,२४० कुटुंब सहभागी झाली. सहा वर्षांवरील एकूण ४,५४,१९२ व्यक्ती यात सहभागी झाल्या.

पहाटे चार वाजेपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजेपर्यंत देशातील नागरिक आपला प्रत्येक मिनीट कसा खर्ची घालतात याची सविस्तर आकडेवारी यातून मिळते. या पूर्वीचे सर्व्हेक्षण २०१९ मध्ये झाले होते. दोन्ही सर्व्हेक्षणांची तुलना केली तर लोक आपली वेळ ज्या प्रकारे वापरतात त्यातील फरक तपासून पाहता येतो.

लोक ज्या पद्धतीने आपला वेळ वापरतात त्याचा सहसंबंध आर्थिक विकासाशी सुद्धा जोडलेला असतो. उदाहरणार्थ, ज्या काळात आर्थिक वाढ जोरात होत असते त्या काळात वेळेला असलेले आर्थिक मूल्य सुद्धा वाढते. मग लोक ज्या गोष्टींतून थेट आर्थिक फायदा होत नाही (उदा. पाळीव प्राण्यांची निगा) अशा बाबीतून वेळ घालवणे कमी करतात आणि इतर बाबींत (उदा. बाजारपेठेसाठी वस्तू आणि सेवा निर्माण करणे) अशा बाबींवर अधिक वेळ खर्च करतात. यातून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष हाती लागतात. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या निष्कर्षांबाबत आपण चर्चा करणार आहोत.

२०१९ आणि २०२४ च्या सर्व्हेक्षणाची तुलना करताना असे लक्षात येते, की सर्व समाज गटांत औपचारिक शिक्षणाला दिला जाणारा सरासरी वेळ थोडा घटला आहे. तक्ता क्रमांक १ मध्ये ग्रामीण भागात विविध जाती समूहांत हा वेळ कसा घटला आहे, ते दाखवले आहे.

तक्ता १ : ग्रामीण महाराष्ट्रात औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षणात दर दिवशी दिलेल्या सरासरी वेळेतील फरक (मिनिटे)

जात समूह---लिंग---औपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील फरक (सरासरी माणशी मिनिटे)---अनौपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील फरक (सरासरी माणशी मिनिटे)

इतर मागास वर्ग---स्त्री---४---३२

खुला वर्ग---स्त्री---७---४०

अनुसूचित जाती---स्त्री---०---४२

अनुसूचित जमाती---स्त्री---१२---२६

इतर मागासवर्ग---पुरुष---५---६२

खुला वर्ग---पुरुष---२---४०

अनुसूचित जाती---पुरुष---३---५८

अनुसूचित जमाती---पुरुष---१२---१३२

औपचारिक शिक्षण म्हणजे नक्की काय? औपचारिक शिक्षणाच्या व्याख्येत शाळा /महाविद्यालये यातील उपस्थिती, अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त शैक्षणिक बाबी, सुट्टीत घालवलेला वेळ, दूरस्थ अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यासात घालवलेला वेळ, गृहपाठ, शिकवणी वर्गात घालविलेला वेळ आणि औपचारिक शिक्षणाशी संबंधित इतर बाबींत घालविलेला वेळ अंतर्भूत आहे. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत कोणत्याही जातीय समूहात या वेळेत वाढ झाली नाही. याउलट औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेबाहेर जे अनौपचारिक शिक्षण मिळते (उदा. विविध ऑनलाइन कोर्स) त्यात घालविलेल्या वेळात स्त्री आणि पुरुष दोन्हींच्या मध्ये सर्व जाती समूहात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते.

तक्ता क्र. २ मध्ये शहरी भागासाठी हेच चित्र दिसते.

तक्ता क्र. २

शहरी महाराष्ट्रात औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षणात दर दिवशी दिलेल्या सरारारी वेळेतील फरक (मिनिटे)

जात समूह---लिंग------औपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील फरक (सरासरी माणशी मिनिटे)---अनौपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील फरक (सरासरी माणशी मिनिटे)

इतर मागास वर्ग---स्त्री---५---३९

खुला वर्ग---स्त्री---९---५९

अनुसूचित जाती---स्त्री---११---४६

अनुसूचित जमाती---स्त्री---१६---७३

इतर मागासवर्ग---पुरुष---११---५०

खुला वर्ग---पुरुष---१४---५९

अनुसूचित जाती---पुरुष---५---७०

अनुसूचित जमाती---पुरुष---१३---१३२

शहरी भागात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत औपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील घट आणि अनौपचारिक शिक्षणाला दिलेल्या वेळेतील वाढ हे दोन्ही अधिक आहेत.

अनौपचारिक शिक्षणाकडे कल ः

थोडक्यात, सगळीकडे स्त्री, पुरुष, विविध जाती समूह औपचारिक शिक्षणातून बाहेर पडून अनौपचारिक शिक्षणाकडे वळत आहेत. लोक शिकतात तेव्हा स्वतःच्या मानवी भांडवलात गुंतवणूक करतात. ज्या प्रमाणात औपचारिक शिक्षणात घालविलेल्या वेळेत घट झाली आहे त्यापेक्षा कित्येक अधिक प्रमाणात अनौपचारिक शिक्षणात घालविलेल्या वेळेत वाढ झाली आहे. म्हणजे एकूण मानवी भांडवलाच्या विकासात होणारी गुंतवणूक वाढलेली आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

शिक्षणासाठी जो वाढीव वेळ दिला जातो आहे तो कुठून येतो आहे? एक तर झोप कमी झाली आहे. शिवाय जेवणात जाणारा वेळ, स्वतःची देखभाल करण्यात जाणारा वेळ, आरोग्य सेवा घेण्यात जाणारा वेळ हे सगळे कमी होत आहे. घरातील विना मोबदला कराव्या लागणाऱ्या कामांत जाणारा वेळ कमी झालेला आहे. नोकरीच्या ठिकाणी घालविलेला वेळ मात्र कमी झालेला नाही, मात्र रोजगाराशी संबंधित मिळणाऱ्या प्रशिक्षणात घालविलेला वेळ खूपच कमी झालेला आहे. तसेच धार्मिक कार्यक्रम वगैरेला दिला जाणारा वेळसुद्धा कमी झालेला नाही.

नियमनाचा पेच ः

जर मोठ्या प्रमाणात लोक औपचारिक शिक्षण व्यवस्था सोडून अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला अधिक वेळ देत असतील तर मग औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेची उपयुक्तता पुन्हा तपासून पहिली पाहिजे. सर्वसाधारणपणे कल्याणकारी कार्यक्रमात सरकारने शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करावी असे मानले जाते. परंतु शिक्षणावर सरकारी खर्चाचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा प्रामुख्याने औपचारिक शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा विचार केला जातो. किती नवीन शाळा उघडल्या, किती शिक्षकांची भरती केली याचा विचार केला जातो. पण ज्यांच्यासाठी हे सगळे केले जाते आहे, ते जर औपचारिक व्यवस्था सोडून अनौपचारिक व्यवस्थेकडे जात असतील तर ह्या रचनेचा फेरविचार झाला पाहिजे.

आज समाज माध्यमांमुळे अनौपचारिक शिक्षण सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्यात आले आहे. आपल्या सोयीने हे शिक्षण घेता येते. कित्येक वेळा या कोर्सेसची फी सुद्धा माफक असते. म्हणून लोकांना ही व्यवस्था अधिक आकर्षक वाटत असावी. परंतु या व्यवस्थेचे जवळ जवळ काहीच नियमन होत नाहीये. पण ही व्यवस्था जर सरकारी नियमनाखाली आणली तर जे काय चांगले आहे ते सुद्धा नष्ट होण्याचा संभव आहे. दुसरीकडे नियमन केलेच नाही तर दर्जा टिकणे कठीण आहे. हे द्वंद नक्की कसे सोडवायचे हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोरचा खरा प्रश्‍न आहे. आपण औपचारिक शिक्षणाचा दर्जा, नियमन वगैरे बाबीवर फार वेळ, शक्ती आणि पैसा घालवतो आहे. पण खरा खेळ अनौपचारिक शिक्षणाचा आहे असे २०२४ च्या सर्व्हेक्षणावरून स्पष्ट आहे.