Public Money Misuse : शासन व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास असणे ही लोकशाही व्यवस्था व्यवस्थितपणे चालायची असेल तर पूर्वअट आहे. आपण निवडून दिलेले सरकार आपल्यासाठी काम करेल ही किमान अपेक्षा असायला हवी. हा भरवसा लोकशाहीचा पाया आहे. हा भरवसा जर डळमळीत झाला, शासनाबाबत आणि खास करून सत्ताधाऱ्यांबाबत हा विश्वास कमी झाला तर राजकीय व्यवस्थेत ‘ट्रस्ट डेफिसिट (विश्वासाची तूट)’ तयार होतो.
सध्या महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि शासन, दोन्हींबाबत सर्वसामान्य जनतेत मोठा ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ तयार झालाय. हे पक्ष आमचे प्रश्न सोडवत नाहीत, सरकार सुद्धा आमचे पैसे घेऊन बहुतांशी मते विकत घेण्यासाठी त्याचा उपयोग करते असे लोकांना वाटते आहे. सरकार भलत्याच कोणाचा तरी अजेंडा राबविते आहे ही भावना आहे. या लोकभावनेला कोणताही आधार नाही, असेही म्हणता येत नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारच्या बाबत इतका विश्वासार्हतेचे संकट (क्रेडिबिलिटी क्रायसिस) आतापर्यंत कधीच ओढवले नव्हते.
लोकांच्या गरजा खूप आहेत. त्या दृष्टीने नियोजनपूर्वक योजना आखणे आणि त्या निगुतीने राबविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे नीट- राजकारण बाजूला ठेवून- नियोजन करणे आवश्यक आहे.
गावांना बाजारपेठांशी जोडणारे रस्ते, गाव पातळीवर सार्वजनिक वाहतूक, गावात सांडपाण्याची विल्हेवाट, नळ, रेशन दुकान जवळ असणे, प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्या गावाजवळ असणे आणि तेथे आवश्यक त्या सोयी असणे या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत व्यवस्थित राजकारण दूर ठेवून नियोजन करण्याची गरज आहे. सध्या जिल्हा नियोजन समितीत बहुतांश निर्णय स्थानिक राजकारण समोर ठेवून घेतले जातात.
कुठे रस्ता काढायचा, कुठे पूल बांधायचा हे कंत्राटदारांच्या सोयीने, राजकीय पाठिंबा देणाऱ्या लोकांच्या सोयीने ठरत असते. त्या भागाची वास्तविक गरज काय आहे हे दुय्यम असते. हे बदलायला हवे. नियोजनपूर्वक, मिशन मोड मध्ये गाव पातळीवरील पायाभूत सुविधांचा तुटवडा दूर करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीला आलेली आहे. केंद्र शासनाची सगळी आकडेवारी ग्रामीण महाराष्ट्र आर्थिक बाबीत खूप मागे पडला आहे, हे वारंवार स्पष्ट करते आहे. परंतु राज्यकर्ते आणि नोकरशहा या आकडेवारीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. बिहारने गेले कित्येक वर्षे अति गरीब लोकांसाठी जीविकोत्पार्जन नावाची योजना चालविली आहे.
या योजनेत गावातच अति गरीब लोकांना उपजीविकेचे साधन तर उपलब्ध करून दिले जाते, पण त्याच बरोबर पाच -सहा वर्षे, त्यांचा जम बसे पर्यंत मार्गदर्शन, सल्ला, व्यवस्थापनात मदत, सगळे पुरवले जाते.
या योजनेचे जागतिक बँक, नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी वेळोवेळी मूल्यमापन केले आहे. आणि त्या सगळ्या मूल्यमापनात ही योजना यशस्वी असल्याचे दिसून आले आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रातील ग्रामीण आजीविका अभियान (रूरल लाइव्हलीहूड मिशन) इतके प्रभावीपणे काम करत नाही. त्याला योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे.
कापूस, सोयाबीन, भात ही प्रमुख पिके आज न परवडण्यासारखी झाली आहेत. शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सुनियोजित पणन व्यवस्था, वित्त पुरवठा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ या सगळ्या आघाड्यांवर मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे. ओडिशा
राज्याने लघु तृण धान्यासाठी ओडिशा मिलेट मिशन राबविले. नाचणीसारख्या पिकांना रेशन व्यवस्था, अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. लघुतृण धान्ये कमी पाण्यात, कोरडवाहू शेतीत, कमी खर्चात येऊ शकतात. त्यांचे पोषण मूल्य चांगले आहे. त्यांना चांगली बाजारपेठ नसल्यामुळे शेतकरी ती घेत नाहीत. चांगली बाजारपेठ मिळाली तर कमी खर्चात , कमी पाण्यात, कोरडवाहू शेतीत बऱ्यापैकी उत्पन्न देणारी पिके म्हणून ती पुढे येऊ शकतात. पण महाराष्ट्र राज्यात याबाबत फार प्रगती नाही.
लहान उद्योगांना कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, हे सगळे कसे नीट उपलब्ध करून देता येईल हे पाहिले पाहिजे. तमिळनाडू ने कालपरवाच जागतिक बँकेकडून यासाठी १५ कोटी डॉलर्सचे कर्ज मिळवले आहे. त्यातून सहा लाख महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण, करिअर सपोर्ट मिळणार आहे. १८ हजार महिला उद्योजक तयार होणार आहेत.
महाराष्ट्र शासन मात्र लाडकी बहीण सारखी न परवडणारी योजना राबवीत आहे. यातून अपघाताने काही उद्योजक तयार होतील अशी त्यांची अपेक्षा आहे. उद्योजक अपघाताने तयार होत नसतात. त्यासाठी संसाधने आणि वेळ दोन्ही द्यायला लागतात. ते सुद्धा मिशन मोड वर करायला लागणार आहे. पण ते करायची फार मानसिकता दिसत नाही.
आपल्याकडे सिंचन क्षमता मर्यादित आहे. उपलब्ध पाण्याचा नीट, समन्यायी वापर व्हावा म्हणून स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या पाणी वाटप संघटना तयार कराव्यात आणि त्याच्या मार्फत पाण्याचे नियोजन करावे असा कायदा आहे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाणी वापर संस्थांचे जाळे तयार करून पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करायला हवा. पण हे पूर्णपणे धाब्यावर बसवले आहे.
शाळांमधून उगाच हिंदी शिकवण्यापेक्षा आहे ते विषय नीट कसे शिकविता येतील हे पाहायला हवे. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांचा अधिक प्रभावी वापर कसा करून घेता येईल हे पाहायला हवे. शहरांचे नीट नियोजन करणे आवश्यक आहे. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर तर शहरांचे आपत्ती व्यवस्थापन खूप महत्त्वाचे झाले आहे. असे अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत जे नीट मिशन मोड वर राबविणे गरजेचे आहे.
नुसतेच दावोसला जाऊन मोठ्या प्रकल्पांचे सामंजस्य करार (एमओयू) करून, शक्तिपीठसारखे मोठेमोठे रस्ते बांधून पैसे खायला मिळतात पण राज्याचे प्रश्न सुटत नाहीत. रस्ते बांधायला हरकत नाही, पण त्यातून नक्की काय साधणार हे स्पष्ट हवे. नवीन महाबळेश्वर हा प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात पर्यावरणदृष्ट्या अति संवेदनशील भागात होतो आहे. किमान १२ हजार कोटी रुपये नुसते रस्ते बांधणीवर खर्च होणार आहेत.
जो प्रकल्प अहवाल बनविला आहे त्यातील आकडेमोड अशी आहे की बारावीतील विद्यार्थ्याला चुका सहज सापडतील. हे असले उद्योग करून या भागाचा नक्की काय विकास होणार हे कोणीच स्पष्ट केले नाही. परंतु आधीच जागा खरेदी केलेल्या धनदांडग्यांचा याला पूर्ण आणि सक्रिय पाठिंबा आहे. सामान्य लोकांच्या हातात काय येणार हे सांगणे अवघड.
जर विकास कामे आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या भू भागाला बाजारपेठांशी जोडणार असेल, रोजगार उपलब्ध करणार असेल, उद्योग वाढीला चालना देणार असेल आणि हे होणारे फायदे कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षा, पर्यावरणीय नुकसानापेक्षा जास्त असतील तर नक्की करावेत. पण त्यासाठी शास्त्रीय आधारावर अभ्यास व्हावा लागतो. तसा तो झालेला नाही. प्रकल्प अहवालात मांडलेले हिशेब सोयीने मांडलेले असतात. ज्यांना रस्ता बांधायचे काम दिलेले आहे तेच हे हिशेब मांडतात.
हे शासनाला कळत नाही असे नाही, पण आता धोरणे निर्मितीमागे मोठे हितसंबंध आहेत आणि म्हणून शासनाला लोकांच्या गरजा आणि प्रश्न सोडविण्यात मर्यादा येत आहेत. शक्तिपीठ रस्त्याबाबत सुद्धा हुडकोकडून घेतलेले कर्ज दोन टक्के जास्त दराने घेतलेले आहे. या प्रकल्पावर एकूण खर्च सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे.
खरे तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावार पैसा खर्च होणार असेल तर त्यातून नक्की काय साधले जाणार हे अगदी स्पष्ट हवे. नुसतेच `व्यापाराला आणि पर्यटनाला चालना मिळेल` इतके मोघम चालणार नाही. पण हे चालवून घेतले जाते आहे. हे वित्तीय गैर व्यवस्थापन वित्त विभागाने संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले तरी काहीच होत नाही.
हे हितसंबंध, मग ते मोठ्या उद्योगपतींचे असोत , कंत्राटदारांचे असोत , नोकरशहांचे असोत , स्थानिक चेल्या चपाट्यांचे असोत किंवा मातृ संस्थेचा दबाव असो हे सांभाळल्या शिवाय सत्ता टिकणार नाही . बहुतेक वेळेस कंत्राटदार प्रकल्प सुचवितात आणि कन्सल्टिंग कंपन्या अहवाल तयार करतात. मंत्र्यांचे काम मान्यता देण्याचे असते. त्यामुळे लोकांचे प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीत त्यांचे हात बांधलेले आहेत .
महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे पैसे करदात्यांचे आहेत. आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणात कर गोळा केला जातो. तो पैसा सर्वसामान्य लोकांना उपयोगी पडेल असा काळजीपूर्वक वापरावा ही अपेक्षा. पण आमच्या खिशातून घेतलेले पैसे कंत्राटदार, कन्सल्टिंग कंपन्या, राजकीय पुढारी यांच्या खिशात जातात किंवा सत्तेसाठी मते खरेदी करण्यासाठी वापरली जातात. हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. `क्रेडिबिलिटी क्रायसिस`चे हे इंगित आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
