डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Social Issues Related to Watersheds : आजच्या या लेखात आपण पाणलोट क्षेत्रांशी निगडित सामाजिक समस्यांवर नजर टाकणार आहोत. या समस्या शतकानुशतके समाजाला चिटकून बसल्या आहेत. यामधील एक महत्त्वाची समस्या म्हणजेच ‘गरिबी’. आजच्या लेखात याबाबत माहिती घेणार आहोत. पाणलोट क्षेत्र विकास आणि व्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांमध्ये गरिबीचा निर्देशांक खूप महत्त्वाचा ठरतो. तो खालील सुत्राप्रमाणे काढता येतो.

उदाहरणार्थ,

मागील एका लेखामध्ये आपण कडवंची ता. जि. जालना या गावच्या पीक विविधतेच्या निर्देशांकाबाबत विस्तृत माहिती घेतली होती. पाणलोट विकास प्रकल्पादरम्यान या गावामध्ये ४०० कुटुंबांपैकी साधारणपणे १२० कुटुंबे ही गरिबी किंवा दारिद्र्य रेषेखालील होती. या गावचा गरिबीचा निर्देशांक पुढीलप्रमाणे.

हा निर्देशांक ० ते १०० या दरम्यान कितीही होऊ शकतो.

ही परिस्थिती साधारणपणे कडवंची गावामध्ये २००० या वर्षात नोंदविली गेली होती. ज्या दरम्यान इंडो जर्मन पाणलोट विकास प्रकल्प राबविण्यात आला होता. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविल्यानंतर कडवंची गावामध्ये उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे तांत्रिक दृष्टीने योग्य व्यवस्थापन करण्यात आले.

या गावामधील सर्व शेतकरी कुटुंबांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन केल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. यामध्ये मराठवाडा शेती साहाय्य मंडळ व कृषी विज्ञान केंद्र, खरपुडी (जि. जालना) यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.

१९९४ मध्ये हनुमंता राव समितीने अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम व वाळवंटी विकास कार्यक्रमावर अतिशय कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने १९९७ मध्ये पहिल्यांदा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. हनुमंता राव समितीने सुचविल्याप्रमाणे क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक समुदायाला समाविष्ट करून घेत नसल्याने अपेक्षित फलनिष्पत्ती मिळत नसल्याचे नमूद केले होते.

खऱ्या अर्थाने या मार्गदर्शक सुचनांनंतर, पाणलोटमधील स्थानिक समाजाची गरिबी हटविण्यासाठी काही अंशी तरतुदी सुरू झाल्या. त्यात प्रामुख्याने दुष्काळ निवारण, पाणलोट क्षेत्रांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक समाजाला रोजगार उपलब्ध करणे या गोष्टींवर भर देण्यात आला.

पुन्हा भारत सरकारच्या वतीने एप्रिल, २००८ मध्ये देशातील सर्व पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम एकाच मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे राबविले गेले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून सामायिक मार्गदर्शक सूचना (Common Guidelines, २००८) निर्गमित करण्यात आल्या. त्यात २०११ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. सामायिक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देशातील ६८ टक्के भौगोलिक क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण आहे.

याच क्षेत्रामध्ये गरिबी व उपासमार, शेतीची कमी उत्पादकता, स्थानिक समुदायांचे अत्यल्प आर्थिक उत्पन्न, स्थलांतर इ. इत्यादी समस्यांनी ग्रासलेले आहे. यावर उतारा म्हणून पहिल्यांदा सामायिक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये उपजीविका सक्षमीकरण (livelihood Promotion) यावर भर देण्यात आला.

मंजूर प्रकल्प निधीच्या नऊ टक्के निधी हा कोणतीही मालमत्ता नसलेल्या गरीब समाजासाठी तर दहा टक्के निधी (एकूण १९ टक्के निधी) हा गरीब व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी, महिला व पुरुष बचत गट, वैयक्तिक लाभ, उपजीविका उपक्रम इत्यादींसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. त्यामागे स्थानिक समुदायांच्या गरिबीचे समूळ उच्चाटन व्हावे हा हेतू होता.

त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये सामाईक मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन जवळपास सहा टप्प्यांमध्ये राबविण्यात आले. त्यासाठी सुमारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे.

त्याचा दुसरा टप्पा नुकताच राबविण्यात येत आहे. मात्र या माध्यमातून अद्यापपर्यंत उपजीविका विकसित झाल्याच्या व गरीबी दूर झाल्याच्या यशोगाथा कमी लिहिल्या गेल्या आहेत. उर्वरित देशांमध्येही असेच चित्र आहे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा शाश्वत विकास झालेल्या राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, कडवंची, निढळ, लोधावडे, जवखेडा याच गावांची उदाहरणे दिली जातात.

कोविड सारख्या भयावह परिस्थितीमध्ये बरेचसे कामगार पायी चालत पुन्हा आपापल्या गावी गेले. मुळातच हे कामगार आपले गाव का सोडतात, हे स्थलांतर का होते ? हा मूळ प्रश्न कोणी सोडवत नाही. गावपातळीवर नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विकास योग्य रीतीने करून रोजगार उपलब्ध करणे शक्य आहे.

या माध्यमातून इतर सामाजिक समस्या देखील कमी होतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र या विषयांमध्ये केंद्र व राज्य शासन किती गांभीर्याने लक्ष देते हे महत्त्वपूर्ण ठरते. १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्टॉक होम परिषदेमध्ये तिसऱ्या जगातील (त्यावेळी भारत हा अविकसित म्हणजे तिसऱ्या जगात गणला जायचा) गरिबी हटाव विषयी जगाला केलेले आवाहन व कोट्यवधी रुपये खर्च करून देशातील गरिबी या सामाजिक समस्येची परिस्थिती काय आहे? हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. गांधीजींच्या स्वप्नातील शाश्वत खेड्याची संकल्पना राबविण्यात आपण कमी पडत आहोत हे निश्चित.

(सदर लेख लिहिण्यामध्ये पंडित वासरे, अभियंता, कृषी विज्ञान केंद्र, जि. जालना यांचे सहकार्य मिळाले आहे.)

- डॉ. चंद्रशेखर पवार,

९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे.)

- डॉ. सतीश पाटील,

९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)