Water Productivity Index : संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांक

Article by Dr. Chandrasekhar Pawar and Dr. Satish Patil : या लेखात उल्लेख केलेल्या संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांकाचा (Conserved Water Productivity Index, CWPI) वापर शासकीय व बिगरशासकीय यंत्रणा, मूल्यमापन करणाऱ्या संस्था आणि शेतकरी करू शकतील.
Water Productivity Index
Water Productivity IndexAgrowon
Published on
Updated on

डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Augmented Water Productivity Index : शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी गावांची निवड होते. तिथे जलसंवर्धनाचे उपचार पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित असा जलसाठा हा अंदाजित जलसंकल्पाप्रमाणे तयार होतो. या पाण्याचा उपयोग भूजल साठ्याच्या वाढीमध्ये होतो.

तयार झालेल्या जलसाठ्याचा वापर करून शेतकरी पिकांना सिंचन करून उत्पादकता वाढवितात. या लेखात उल्लेख केलेल्या संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांकाचा (Conserved Water Productivity Index, CWPI) वापर शासकीय व बिगरशासकीय यंत्रणा, मूल्यमापन करणाऱ्या संस्था आणि शेतकरी करू शकतील.

अवर्षण प्रवण क्षेत्रात पिकांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जलसंधारणाचे उपचार केले जातात. किमान संरक्षित सिंचनामुळे पीक उत्पादनाची काही प्रमाणात तरी शाश्वती मिळते. पर्जन्यमान योग्य झाल्यास साहजिकच उपलब्ध जलसंपदेचा वापर पुढील रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात होतो. मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास संरक्षित सिंचनासाठी साठविलेल्या पाण्याचा पिकांना निश्चितपणे फायदा होतो. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची ठरते ती बाब म्हणजे पीक पद्धती होय.

पीक पद्धती आपल्या पर्जन्याशी अनुकूल ठेवण्याची आवश्यकता असते. कारण आपण साठवलेले पाणी हे त्यावरच अवलंबून असते. आज साठलेले पाणी जास्त दिसते म्हणून शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांकडेच असतो, हे देखील अधोरेखित झाले आहे. मात्र अधिक पाणी आवश्यक असलेल्या पिकांची निवड करणे चुकीचे आहे. हे आपण सुरुवातीच्या लेखापासून सांगत आलो आहोत. पावसानुसार पीक पद्धती न निवडता किंवा

Water Productivity Index
Wasteland Development Index : पडीक जमीन विकास निर्देशांक सांगतो जमिनीचा योग्य वापर

वेगळ्याच अधिक पाण्याची आवश्यकता असलेल्या पिकांची निवड केल्याचे हा निर्देशांक आपल्या सांगत राहतो. म्हणूनच पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांच्या मूल्यमापन प्रक्रियेमध्ये हा निर्देशांक अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

१९९५- ९६ मध्ये आलेला अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP), आदर्श गाव योजना (२००१-०२), २००२ नंतर आलेला हरियाली कार्यक्रम, इंडो जर्मन पाणलोट विकास कार्यक्रम (१९९३), विदर्भ पाणलोट विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम IWMP), २००८ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA), २०१३/१४ इ. असे कितीतरी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची महाराष्ट्रामध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

मात्र ज्या ज्या गावांमध्ये विकासाचे कार्यक्रम झाले, तिथे पाण्याची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक पद्धती बसविण्यात आपल्याला अपयश आले. म्हणूनच जलसंवर्धनाच्या उपचारानंतर गावांमध्ये जलसाठा निर्माण होऊनही तो पुढे दीर्घकाळ शाश्वत राहू शकलेले दिसत नाहीत. यासाठी कोण जबाबदार असा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

आपण बऱ्याच अंशी कृषी विभाग, पाणलोट क्षेत्र विकास राबविणाऱ्या अन्य शासकीय यंत्रणा, बिगर शासकीय संस्था यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात टीकाटिप्पणी करू शकतो. कारण पाणलोट क्षेत्र निवड केल्यापासून त्याचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवतानाच तेथील स्थानिक पीक पद्धतीचे उल्लेख त्यात बेंच मार्क म्हणून करायला हवे होते.

प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्या गावांमध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या पीक पद्धती आपल्या साऱ्या पुढील अभ्यास आणि मूल्यमापनासाठी बेंच मार्क ठरू शकते. त्याचा आधार घेऊनच प्रकल्प राबविल्यानंतर त्याचे यश - अपयश तपासता येते. त्यात संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांक हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.

या निर्देशांकानुसार त्याची पडताळणी करता येते. पाण्याची उपलब्धता झाल्यावर लगेच सहज मानसिकतेने केवळ नगदी पिके लावणाऱ्या शेतकऱ्यांवर टीका करण्याचा माझा उद्देश नाही. मात्र हे जलसाठे आपण (शासनाचे पैसेही शेवटी आपल्याच खिशातून येत असतात.) कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केले आहेत. त्याचा लाभही सर्वांना दीर्घकाळ होत राहिला पाहिजे.

व्यवस्थित पीक पद्धती बसविलेल्या गावांची उदाहरणे हातावर मोजण्याइतकीच आहे. उदा. नगरमधील हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी; साताऱ्यामधील निढळ व लोधवडे; जालन्यातील कडवंची; वर्धा येथील बाजारवाडा, काकडदरा; जळगाव जवळील जवखेडा इ.

या गावांतील जलसंधारणाच्या कामे पाहण्यासाठी लाखो लोक दरवर्षी भेट देतात. नुसतीच जलसंधारणाची कामे पाहून चालणार नाही, तर त्या गावातील शेतकऱ्यांनी पीक पद्धती कशी बसवली, हेही सर्वांना समजावत राहावे लागणार आहे. जलसंधारणाच्या प्रशिक्षणांमध्ये, जनजागृतीमध्ये पीक पद्धतीचाही समावेश केला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील ज्वारीसारख्या काटक व कमी पाण्यातच चांगले उत्पादन देणाऱ्या पिकाखालील क्षेत्र ५० लाख हेक्टरवरून १५ लाख हेक्टरपर्यंत घटल्याचे दिसते. हे कशाचे द्योतक आहे? दुष्काळाच्या

तीव्र झळा या वर्षी बसत असूनही आणि जलसंवर्धनाच्या कामामध्ये आघाडी घेऊनही खरीप आणि रब्बीचे नियोजन करण्यात आपण सर्वजण कुठेतरी कमी पडलेले आहोत, हे मान्यच करायला हवे.

संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांक

संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांक (Conserved Water Productivity Index, CWPI) =

सरासरी मिळविलेले उत्पादन (समसमान किंवा प्रमाणित उत्पादन प्रति घन मीटर पाणी वापर) / निश्चित केलेले किंवा ठरविलेले उत्पादन (समसमान किंवा प्रमाणित उत्पादन प्रति घन मीटर पाणी वापर)

Water Productivity Index
Crop Productivity Index : पिकांच्या उत्पादकता वाढीचा निर्देशांक

वरील सूत्राचा वापर कसा करायचा, यासाठी खरिपातील ज्वारी या पिकाचे उदाहरण पाहू.

एका कोरडवाहू क्षेत्रात खरिपातील ज्वारीचे उत्पन्न ११ क्विंटल प्रति एकरी निघत आहे. मात्र ते १५ क्विंटल प्रति एकर हवे आहे. सरासरी खरिपातील ज्वारी पिकास दीड लाख लिटर म्हणजेच दीड टीसीएम पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र ही एक लाख लिटर उपलब्धता (१ टीसीएम) आवश्यकतेपेक्षा कमी झाल्यास सरासरी उत्पादनामध्ये घट येते. त्यामुळे ज्वारीची एकूण उत्पादकता घसरते.

तपशील खरिपातील ज्वारी उत्पादनासाठी

पाणी आवश्यकता संवर्धित जल उत्पादकता निर्देशांक

सरासरी मिळविलेले उत्पादन (समसमान किंवा प्रमाणित उत्पादन प्रति घन मीटर पाणी वापर) उत्पादन

११ क्विंटल प्रति एकर एक लाख लिटर

CWPI = ११/ १५

= ०.७३

निश्चित केलेले किंवा ठरविलेले उत्पादन (समसमान किंवा प्रमाणित उत्पादन प्रति घन मीटर पाणी वापर) उत्पादन

१५ क्विंटल प्रति एकर दीड लाख लिटर

CWPI हा निर्देशांक ० ते १ या दरम्यान कितीही येऊ शकते. ही संख्या जितकी मोठी तितकी प्रमाणित उत्पादकता अधिक मानली जाते.

राष्ट्रीय पर्जन्यधारित प्राधिकरणाची नोंद

राष्ट्रीय पर्जन्य आधारित प्राधिकरणाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये १९८० मध्ये पीक उत्पादकता ही ०.६ टन प्रति हेक्टरवरून आतापर्यंत (म्हणजेच २०२२ पर्यंत) केवळ १.१ टन प्रति हेक्टरने वाढली आहे. हे निष्कर्ष शेती संशोधन केंद्र व शेतकऱ्यांच्या शेतावर घेतलेल्या निरीक्षणातून मांडलेले असले तरी त्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

खरेतर ही उत्पादकता सरासरी ३.३ टनांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या नगण्य वाढीमागे अनेक घटक जबाबदार असल्याचे कारण सांगण्यात आले आहे. त्यातही जमिनीची होणारी धूप, सूक्ष्म मूलद्रव्यांची घट आणि कमी होणारी उत्पादकता हे घटक अधिक जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे. (Draft Repot of NRAA, २०२२)

- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे.)

- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com