Drought Prone Area Condition : महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३०७.७१ हजार चौरस किलोमीटर असून गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा अशा पाच मुख्य आणि २५ उपखोऱ्यामध्ये विभागले आहे. यापैकी प्रत्येक विभागाचे भौगोलिक क्षेत्र व पावसाचे प्रमाण खूपच विषम आहे.

कोकणचे क्षेत्र तेरा टक्के तर पाऊस २५ टक्के, पठार भागाचे १३ टक्के,तर पाऊस २५ टक्के खानदेश, कृष्णा व गोदावरी खोरे क्षेत्र ३४ टक्के तर पाऊस २०.८ टक्के आणि विदर्भ, मराठवाडा ४० टक्के क्षेत्र पाऊस फक्त ३६ टक्के आहे.

जिल्हावार क्षेत्राचा अभ्यास केल्यास नगर जिल्ह्याचे क्षेत्र सर्वात जास्त १७,०४८ चौरस किलोमीटर आणि सिंधुदुर्ग चे क्षेत्र सर्वात कमी ५,२०७ चौरस किलोमीटर आहे. पडणाऱ्या पावसाचा विचार केल्यास सर्वात जास्त रत्नागिरी ४,६७८मिलि तर सर्वात कमी ३३७ मिलि सांगलीची सरासरी आहे. कोकण वगळल्यास घाटावर सर्वात जास्त कोल्हापूर जिल्हा पाणीदार आहे.

राज्यात अति विपुल पाणी उपलब्ध असणारे क्षेत्र १५ टक्के आणि अति तुटीचे क्षेत्र १३ टक्के आहे. अति तुटीच्या क्षेत्रासाठी काही नियम सुचविण्यात आले आहेत.

विपुल उपलब्ध असणाऱ्या क्षेत्रातून तुटीचे क्षेत्रास स्थलांतरित पाणी वळविणे.

ठिबक सिंचनाचा वापर व कमी पाण्यावरील पिके घेणे.

बारमाही पिकावर पूर्ण प्रतिबंध.

हे नियम कागदावरच राहतात. सध्या सर्वात जास्त उसाचे क्षेत्र आणि साखर कारखाने सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यात आहे. दर चार,पाच वर्षात एखादे दुष्काळ साल उजाडते. या पिकाखालील शेतकरी व कारखानदारी अडचणीत येते. खरे तर हा रब्बी ज्वारीचा पट्टा. तेथे ऊस लावल्याने आज उसाचे उत्पादन कमी आणि ज्वारीचा दर ९० ते १०० रुपये प्रति किलो आहे. कडब्याची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.ज्वारी तिप्पट महाग झाल्याचे दिसते.

सिंचन प्रकल्पाचे अर्थशास्त्र

एकूण खर्चाचे आस्थापना आणि आवर्ती खर्च असे विभाजन केले जाते. आस्थापना खर्चात कालवा खोदणे, वितरिका तयार करणे, पंप हाऊस त्यातील सर्व यंत्रे, उपकरणे कायम स्वरूपातील नोकरवर्ग तसेच वरील कामासाठी जमीन संपादन खर्च आणि त्या कामातील नोकरांचा पगार याचा खर्चात येतो.

या सर्व गुंतवणुकीवर दहा टक्के प्रमाणे व्याज आकारून ते एकूण खर्चात मिसळले जाते. कालवा वितरकांची दुरुस्ती, वीज बिल, नोकरांचा पगार आणि व्याज असे आवर्ती खर्चात समाविष्ट केले जातात. या सर्व खर्चांचा अभ्यास करून प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर मांडले जाते. वरील खर्चाचा अभ्यास करून प्रकल्पामुळे लाभार्थींच्या उत्पन्नात होणारी वाढ याचा विचार करून किती व कसे पैसे वसूल करायचे हे ठरविले जाते.

असे असूनही लाभार्थ्याकडून कर वसूल करण्याचे बाबतीत अनुभव तितकासा समाधानकारक नाही. ताकारी म्हैसाळ प्रकल्पांतर्गत बारा कोटी थकबाकी असल्याचे त्या काळात नमूद केले आहे. पाण्याचा ताण पडणार आहे असा सुगावा लागताच बंद प्रकल्प चालू करणे पूर्वी वसुली मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात येतात.

प्रकल्पातील पाणी काही प्रमाणात झिरपून जाते, त्याचा वापर करणाऱ्यांकडून वसुलीचा खर्च लाभ व्यय गुणोत्तरात कदाचित बसणारा नसावा, या कारणाने पूर्वी असा वसूल करण्याचा प्रयत्न सध्या थांबला आहे असे वाटते. याबाबत वैद्यनाथन समिती असे म्हणते की, प्रकल्पाची व्यवहार्यता ठरविण्यासाठी लाभव्यय गुणोत्तराऐवजी अंतर्गत परताव्याच्या दराचा मापदंड असावा.

पाण्याचे सुधारित मूल्य असे असावे की, त्यामध्ये पूर्ण खर्चाची वसुली व्हावी. त्याचप्रमाणे पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे. वीज वापराबाबत काही उल्लेख आहेत. तुटीच्या खोऱ्यात सिंचन प्रकल्प जसजसे हाती घेण्यात येतील तस तसा विजेच्या मागण्यावरील ताण वाढत जाणार आहे. तेव्हा उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी किती वीज लागणार आहे याचा अंदाज घेऊन तितकी जादा वीज निर्मिती करावी लागणार आहे.

पाण्याचा वापर

काही संदर्भ विचार प्रवर्तक आहेत. कोणत्याही पिकाला पर्णोत्सर्जनासाठी, स्वतःचे अन्न तयार करण्यासाठी पाणी लागते. एकूण शोषण केलेल्या पाण्यापैकी ९८ टक्के पाणी पर्णोत्सर्जनासाठी आणि फक्त दोन टक्के पाणी अन्नद्रव्य निर्मितीसाठी वापरले जाते. अवर्षण प्रवण भागात मुळातच पावसाचे प्रमाण कमी त्याचबरोबर पाऊस पडण्याचे दिवस कमी व कमी वेळात जास्त पाऊस पडून जाण्याचे प्रमाण जास्त असते. पावसाच्या हलक्या सरी आल्यास पाणी बाष्पीभवनाने निघून जाते.

अवर्षण प्रवण भागात अशी परिस्थिती नेहमीच असते. यासाठी आम्ही प्रयोग करीत असलेल्या विना मशागत शेतीत जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण चांगले असते. बाष्पीभवनाने पाणी उडून जाण्याचे प्रमाण कमी, जमिनीची जल धारण शक्ती, सेंद्रिय कर्ब वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात जलसंधारण होते. याव्यतिरिक्त मिश्र पीक न घेता लांब अंतरावरील पिकात तणांचा पट्टा वाढवण्यापूर्वी तणनाशकाने मारण्याचे काम होत होते, ते आता तणांचे जिवंत अच्छादन करणे असे बदल करणे चालू आहे.

मुख्य पिकासोबत मिश्र पीक घेतल्यास मिश्र पीक काढणे नंतर जमीन पूर्णपणे सूर्यकिरणात उघडी होते. अशा जमिनीत बाष्पीभवनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते. मोकळ्या जमिनीच्या तुलनेत तणांच्या मुळांच्या जाळ्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवले जाते.

त्याचा उपयोग अवर्षणप्रवण भागासाठी चांगला होतो. पाणी भरपूर उपलब्ध असले तरी एकाला भरपूर न पाजता ताण देऊनच पाणी देण्याची सवय पहिल्यापासून ठेवणे आवश्यक आहे.

पाण्याची उत्पादकता वाढविणे यासंबंधी लेखकाने काही विचार मांडले आहेत. पावसाळ्यात नद्यांना महापूर असता पाणी उचलून अवर्षण प्रवण भागातील पाणीसाठे भरून घेऊन यातून अवर्षण प्रवण भागात एक पिकाची गरज पूर्णपणे भागवणे. पिकाच्या कमी कालावधी व कमी पाण्यात तयार होणाऱ्या जातींची निवड करणे.

कमी पाण्यात तयार होणारी फळ पिके उदा. बोर, डाळिंब, सीताफळ यासारख्या फळबागांना प्रोत्साहन देणे, पाणी देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यासाठी ठिबक, तुषार, डिफ्युजर तंत्र, प्लास्टिक आच्छादन या पद्धतींचा वापर करावा. यामुळे एका बाजूला पाण्याची बचत तर दुसऱ्या बाजूला उत्पादनात वाढ होते

सिंचनाबाबत काही नवीन निर्बंध

भर उन्हात पाणी देण्यावर बंदी.

पाटाने पाणी देण्याची पद्धत संपुष्टात आणणे.

सारख्या जादा पाणी लागणाऱ्या पिकाला पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या क्षेत्रात बंदी घालणे.

हंगामानुसार सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे दर निश्चित करणे.

उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राचे आकारमान मर्यादित असावे. पाण्याचा ताळेबंद आवक जावक मांडणारे नकाशे तयार करावेत. असा ताळेबंद आज फक्त हिवरे बाजार (जि.नगर) या गावातच मांडला जातो. तुटीच्या खोऱ्यातील पाणी मूलस्थानी जलसंधारणाने जमिनीत मुरवावे.

यासाठी सलग समतल चर, डोंगरावर चराईबंदी आणि वृक्ष लागवड, नद्यांमधील गाळ काढून हलक्या जमिनीवर पसरणे, शिरपूर पॅटर्न अशा काही उपाययोजना चालू आहेत. शक्य असेल त्या ठिकाणी शेततळे योजना राबवावी.

बागायत क्षेत्रात सखल भागात पाणी साचून जमिनी क्षारपड होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यावर निचरा प्रणाली तयार करणे, जमिनीची कण रचना सुधारून हा प्रश्न काही प्रमाणात सोडविता येतो.

सिंचन प्रकल्प उभे केले जातात परंतु बाधित लोकसंख्येच्या पुनर्वसनाकडे बऱ्याच वेळा दुर्लक्ष होते. सिंचन प्रकल्पाची बांधल्यानंतर पुढील काळातील देखभालीसाठी योग्य तरतूद होणे गरजेचे आहे. प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने अंदाजपत्रक कोलमडते. मध्येच काम थांबविले जाते. असे अपुरे प्रकल्प राहणे योग्य नाही. यासाठी योग्य तरतूद करणे.

मराठी अर्थशास्त्र परिषदेच्या अर्थविचार या अध्यक्षीय भाषणाचे संकलित पुस्तकात अप्पासाहेब पुजारी आणि शिवाजीराव भोसले यांनी जलसंवर्धनावर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विचार मांडले. त्याचा या मालिकेत थोडक्यात परिचय दिला आहे.

- प्रताप चिपळूणकर, ८२७५४५००८८

(लेखक कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)