Water Crisis Management : डिसेंबरअखेर सव्वाचार कोटींचा टंचाई आराखडा

Latur News : लहानमोठ्या प्रकल्पात यंदा परतीच्या पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे पुरेसा पाणीसाठा आला नाही. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाने उपाययोजनांसाठी सव्वाचार कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातच ऑक्टोवर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या आराखड्यात ३४३ गावे व वाड्यांत टंचाईची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

परंतु, आतापर्यंत जिल्ह्यातील केवळ तीन गावांतून विहिर अधिग्रहणाची मागणी आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात सध्यातरी टंचाईची तीव्रता कमी असल्याचे चित्र आहे. पाणीटंचाईच्या सातत्याने झळा बसणारा जिल्हा म्हणून लातूरची ओळख होती. यातूनच सन २०१६ मध्ये लातूर शहराला रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली होती.

त्यानंतर मात्र, टंचाई निवारणासाठी राबवण्यात आलेल्या विविध उपाययोजना तसेच पावसाची कृपा राहिल्याने टंचाईची तीव्रता जाणवली नाही. उलट दरवर्षीच्या तुलनेत टंचाई निवारणावरील खर्चात बचतही झाली आहे. परतीच्या पावसाने नेहमीच टंचाईला आधार दिला. या पावसामुळे लहानमोठ्या प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा आल्याने टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना मोठ्या संख्येने राबवण्याची गरज पडली नाही.

प्रस्तावित टंचाई आराखडा

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ - तीन महिने कालावधी

संभाव्य टंचाईची गावे - २१८

संभाव्य टंचाईच्या वाड्या - १२५

टंचाई निवारणासाठीच्या उपाययोजना - ३६७

टंचाई आराखड्यासाठी तरतुद - ४ कोटी २९ लाख

सध्याच्या उपायोजना सुरू - काहीच नाही

उपाययोजनांसाठी मागणी - तीन गावांतून विहिर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव

यंदा मात्र, परिस्थिती उलट आहे. परतीचा पाऊस पडला नाही आणि पावसाळ्यातही यंदा पुरेसा पाऊस पडला नाही. यामुळे जिल्ह्यात यावर्षी तब्बल आठ वर्षानंतर टंचाईच्या झळा बसण्याची शक्यता आहे. परतीचा पाऊस आला नसला तरी जिल्ह्यातील लहानमोठ्या प्रकल्पात सध्या २७ टक्के जीवंत पाणीसाठा आहे. हा साठा संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाने पिण्यासाठी राखून ठेवला आहे.