नीरज हातेकर

Niraj Hatekar : महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हींकडे कल्पनाशक्तीचा अभाव आहे, हे त्यांच्या जाहीरनाम्यांवरून दिसते. वास्तविक अर्थव्यवस्थेचे प्रश्‍न ‘खटाखट’ वगैरे सुटत नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे विचारपूर्वक आखावी लागतात. पण निव्वळ सत्ताकेंद्री राजकारणी हे करणार नाहीत.

हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून स्वतःचे घर भरणे केव्हाही जास्त सोपे. महायुती आणि महाविकास आघाडीने जाहीरनाम्यांत दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर खूप मोठा ताण येईल. खरे तर त्यापेक्षा कमी पैशात अधिक प्रभावी, लोकांच्या जीवनावर खरा परिणाम करणारी धोरणे आखता आली असती. हे पर्याय काय असू शकतात याचा हा धांडोळा.

कोणत्याही पैशाला पर्यायी उपयोग असतो. जेव्हा लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये वेगळे काढले जातात, तेव्हा इतर कोणत्या तरी कारणासाठी ते वापरले जाऊ शकले असते ते आता वापरता येत नाहीत. तो आता न करता येण्यासारखा असलेला पर्यायी वापर ही त्या पैशाची खरी किंमत असते. उदा. बैलगाडा शर्यतीसाठी दोन लाख रुपयांना बैल घेतला तर ती त्याची खरी किंमत नसते; तर आता पैशाअभावी काढता न आलेली बोअर किंवा बैल घेतला नसता तर भिजू शकले असते पण आता कोरडे राहणारे वावर हा बैल घेतल्याचा खरा खर्च असतो.

महायुतीने आणलेल्या योजनांचा खर्च साधारण ७५ हजार कोटी रुपये आहे. आपले शासकीय उत्पन्न (कर्ज सोडून) २०२४-२५ मध्ये रु. ५,०१,९३८ कोटी रुपये होते. अंदाजपत्रकात मांडलेला खर्च रु. ६,१२,२९३ कोटी होता. खर्चाची तोंड मिळवणी करण्यासाठी २०२४-२५ मध्ये ८०, २७३ कोटी रुपये इतके कर्ज आपण काढणार होतो. नंतर साधारण ७५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्या विविध योजनांसाठी आहेत. हा खर्च दरवर्षी करावा लागणार आहे. म्हणजे दर वर्षी आपल्याला राज्य म्हणून ७५,००० कोटी रुपयांचा ई.एम.आय. द्यावा लागणार आहे. इतरही काही खर्च, जे करावेच लागतात, ते आहेतच.

२०२४-२५ मध्ये पगार (१,५९,०७१ कोटी रुपये), पेन्शन (रु.५९,८१७ कोटी रुपये), कर्जावरील व्याज (रु. ५६,७२७ कोटी रुपये) हे एकूण २,७५,६१५ रुपये हा खर्च करावाच लागणार आहे. त्यात महायुतीने रु. ७५,००० करोडची भर घातली. म्हणजे करावाच लागणारा खर्च ३५०६५४ कोटींवर पोहोचवला. म्हणजे रु. ५,०१,१३८ या उत्पन्नापैकी उरले १,५१,२८४ कोटी रुपये. उरलेला सगळा विकास, गरजा, म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, कृषी विकास वगैरे गरजा यातून भागवायच्या. महाविकास आघाडीने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा खर्च जोडला तर राज्याकडे विकासासाठी जेमतेम रु. १ लाख कोटी उरतील. त्यात जुन्या पेन्शन योजनेची सुद्धा घोषणा महाविकास आघाडी ने केलेली आहे. म्हणजे अजून कमी पैसे उरतील.

अडचण अशी आहे, की लोकाना कायदा आणि सुव्यवस्था, मूलभूत आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा पुरविणे हे शासनाचे प्राथमिक काम आहे. हे काम आपण नीट करत नाही आहोत. प्रश्‍न प्रामुख्याने तुटपुंज्या मनुष्य बळाचा आहे. महाराष्ट्रात दर १०,००० व्यक्तीमागे फक्त १.८ पोलिस आहेत. साहजिकच पोलिसांवर अतिरिक्त ताण पडतो. तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात नाहीत. तपास नीट होत नाही. महिलाना सुरक्षा मिळू शकत नाही. किमान ५००० अतिरिक्त पोलिस हवे आहेत. तलाठ्यांच्या ४५०० जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात दर १०,००० लोकांमागे फक्त ५.५ आशा दीदी आहेत. मध्य प्रदेशात हे प्रमाण ७.६ आहे तर बिहारमध्ये ८.८ आहे. आरोग्य व्यवस्थेची शेवटची पायरी म्हणजे आशा दीदी. त्यांचा तुटवडा असला की लोकाना सुविधा मिळत नाहीत. आपल्याकडे दर १०,००० लोकसंख्येमागे ८.५ अंगणवाडी सेविका आहेत. कर्नाटकात हे प्रमाण ९.३३ आहे. साहजिकच कर्नाटकमध्ये बालकांचे कुपोषण आपल्यापेक्षा कमी आहे. ही माणसे नेमायची म्हणजे पैसा पाहिजे.

याशिवाय ग्रामीण भागात रस्ते, सांडपाणी, सिंचन, शहरात परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण सुधार, नद्यांची स्वच्छता ही सगळी कामे सरकारने करायची असतात. उत्तम पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, कोर्टात प्रकरणे लगेच आणि पारदर्शक पणे निकाली लागणे, कायदा आणि सुव्यस्था व सरकारची धोरणे अर्थस्नेही असली, की आपोआपच आर्थिक प्रगती होते. लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना स्वतःच स्वतःची आर्थिक प्रगती साधता येते. त्यासाठी उत्तम धोरणे निर्माण करायला लागतात. मूलभूत सेवा पुरवायला लागतात. त्यासाठी पैसे राखून ठेवायला लागतात. युती आणि आघाडी, दोन्ही ज्या घोषणा करताहेत, त्यातून पैसे उरणारच नाहीयेत. त्यामुळे खरा विकास खुंटणार हे निश्‍चित. अर्थव्यवस्थेचे प्रश्‍न ‘खटाखट’ वगैरे सुटत नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे विचारपूर्वक आखावी लागतात. पण निव्वळ सत्ताकेंद्री राजकारणी हे करणार नाहीत. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून स्वतःचे घर भरणे केव्हाही जास्त सोपे.

पर्यायी प्रस्ताव
वास्तविक यापेक्षा कमी पैशात अधिक प्रभावी, लोकांच्या जीवनावर खरा परिणाम करणारी धोरणे आखता आली असती. पण महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हींकडे कल्पनाशक्तीचा अभाव आहे हे नक्की. काय पर्याय असू शकतात याचा हा धांडोळा.

प्रस्ताव १
२०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात शहरी भागातून ३५,३९,७३९ अति सूक्ष्म उद्योगातून ५८,३३,३२८ पुरुष आणि १७,६९,६०९ स्त्रिया कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात २५,५७,४३५ अशाच स्वरूपाचे अति सूक्ष्म उद्योग आहेत आणि त्यातून २८,०३,३८० पुरुष आणि ३९,४७,४३५ महिला काम करतात. म्हणजे महाराष्ट्रात एक कोटीच्या वर लोक ६५ लाख उद्योगात आहेत. पुरेसा वित्तीय पुरवठा नसणे, पुरेशा पायाभूत सुविधा नसणे, तांत्रिक मदत न मिळू शकणे वगैरे कारणांमुळे हे व्यवसाय वाढू शकत नाहीत. या सर्व व्यवसायांना वर्षाला रुपये २०,००० या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात यावे, जेणेकरून ७५ टक्के व्यवसायांना सगळे कर्ज पहिल्याच वर्षी पूर्णपणे फेडून टाकता येईल.

प्रस्ताव २
आजच्या घडीला ग्रामीण भागातले सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे भांडवलाची कमतरता आणि प्रत्येक बाबतीत असलेली अति भव्य उद्योगांची स्पर्धा. या दोन्हींवर मात करण्यासाठी सहकार हाच एकमेव मार्ग आहे. यामध्ये सहकारी संस्था, अल्पबचत गट किंवा स्वयंसाह्यता गटांना अल्प दरात कर्जपुरवठा केला जावा. सध्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. ३६ टक्के व्याजाने वाटेल त्याला कर्ज देत आहेत आणि म्हणून परतफेडीचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. सरकारने सरकारी बॅंकांच्या माध्यमातून सरळ सरळ ३ टक्के व्याजाने कर्जे द्यावीत.

व्याज सरकारने भरावे. अशा प्रकारे फक्त तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले तरी जवळपास एक लाख कोटींची कर्ज वितरित होऊ शकतात. रु. ६,००० कोटी खर्च केले, तर दोन कोटी महिलांपर्यंत पोहोचता येईल. सध्या असलेल्या ६५ लाख लहान आणि अति सूक्ष्म आस्थापनांतून साधारण १ कोटी व्यक्ती काम करतात. प्रत्येक आस्थापनेला या योजनेतून प्रति वर्षी किमान रु. १.५ लाख कर्जाऊ मिळतील. या रचनेतून दर वर्षी साधारण १ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतील.

प्रस्ताव ३
आपल्या विद्यापीठीय रचनेतून तरुण रोजगारक्षम बनून बाहेर पडत नाहीत. त्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी इंटर्नशिपची चर्चा होते आहे. इंटर्नशिप शोधणाऱ्या पदवी/पदविकाधारक विद्यार्थ्याला एकूण रु. १,५०,००० किमतीचे रु. १५,००० दर्शनी मूल्याचे १० व्हाउचर एकदाच देण्यात यावेत. एकदा इंटर्नशिप मिळाली की गरजेनुसार विद्यार्थी हे व्हाउचर शासनाला सादर करतील आणि त्यानुसार रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

त्यासाठी पात्र आस्थापनांची यादी जिल्हा पातळीवर ठरविण्यात येईल. या आस्थापना मोठे कारखाने किवा ५०० आघाडीच्या कंपन्या असणे गरजेचे नाही. या योजनेत रोजगार देण्याची जबाबदारी कंपनीकडे न राहता रोजगार शोधण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याकडे राहील हे महत्त्वाचे. दर वर्षी एक लाख युवकांना प्रशिक्षण द्यायचा खर्च वर्षाला रु ५०००-७५०० कोटी असेल.

प्रस्ताव ४
शासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येतात. ही कामे करण्यासाठी तरुणाईचा वापर करता येईल. दर वर्षी उच्च शिक्षणात असलेल्या १ लाख तरुण- तरुणींना शासनाच्या विविध विभागांत इंटर्नशिप करण्याची संधी दिली जावी. इंटर्नशिपसाठी क्रेडिट्स मिळतील जे त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या पूर्ततेसाठी वापरता येतील.

यातून विद्यार्थ्यांच्या हाताला काम आणि कार्यानुभव मिळेल, कौशल्य विकास होईल, रोजगार क्षमता वाढेल आणि दुसऱ्या बाजूला शासनाची कामे होतील व नागरिकांना सेवा मिळण्यात मदत होईल. यातून शासकीय तिजोरीवर वर्षाला साधारण रु. १५०० कोटी इतका बोजा पडेल. वरील तीन योजनांतून शासनाला जास्तीत जास्त रु. ३२,००० रुपये कोटी वर्षाला खर्चावे लागतील. या पलीकडे महसुली स्वरूपाचा खर्च वाढू देता कामा नये.

प्रस्ताव ५
ग्राम पंचायत पातळीवर उपलब्ध असलेली आकडेवारी वापरून ग्राम पंचायत पातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर पायाभूत सुविधांचा निर्देशांक तयार करण्यात यावा. प्रत्येक गावाला कमाल २ किमीच्या अंतरावर रेशन दुकान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी असतील याची खबरदारी घेतली जावी. प्रत्येक घरात नळ योजना आणि प्रत्येक गावात कर्नाटकच्या धर्तीवर आर.ओ. शुद्ध पाणीपुरवठ्याची योजना करावी. नियोजित पद्धतीने त्रुटी भरून काढून पायाभूत सुविधांचा विकास झाला की रोजगाराला मोठा हातभार लागतो.

प्रस्ताव ६
शालेय शिक्षण प्रशासन विकेंद्रित करावे. पालक आणि शिक्षक यांना अधिक अधिकार देण्यात यावेत. त्याच बरोबर दर सहा महिन्यांनी शाळेतील learning outcomes ची स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे तपासणी करण्यात यावी.

प्रस्ताव ७
राज्यात आयआयएम, आयआयटी, AIIMS च्या धर्तीवर प्रत्येकी पाच संस्था, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, TISS च्या धर्तीवर दोन विकास अनुसंधान विद्यापीठे निर्माण करावीत. महाराष्ट्रात स्थायिक विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव असतील. इथे शिक्षण पूर्णपणे मोफत असेल. आरक्षणाची तरतूद असेल. या संस्थांसाठी सुरवातीचा भांडवली खर्च साधारण ५००० कोटी रुपयांचा असेल. दरवर्षी महसुली खर्च २००० कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे.

प्रस्ताव ८
दर ५०० हेक्टर वर लोक सहभागातून पाणी वापर संस्था निर्माण केल्या जाव्यात. या संस्थांद्वारे निर्माण झालेले शेतकरी समूह पीक नियोजन, निविष्ठांची खरेदी, शेतीमालाची प्रक्रिया आणि विक्री यावर सामूहिक निर्णय घेतील. या गटांना हेक्टरी रु. १५०० इतके वार्षिक अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय सवलतीच्या दरात कर्जे, तांत्रिक साह्य इत्यादी उपलब्ध होतील.

प्रस्ताव ९
कापूस, सोयाबीन, भात इत्यादी पिकांसाठी किमान हमीभावाने खरेदी यंत्रणा उभी केली जावी.

प्रस्ताव १०
वन कायद्यात आवश्यक ते बदल करून वन पट्ट्यांची नोंद सातबारावर भोगवटादार क्रमांक २ वर केली जावी.

प्रस्ताव ११
गौण वन उपजेची बाजारपेठ विकसित व्हावी, दलालावरील अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर बदल केले जावेत. आदिवासी विकास महामंडळाला अधिक सक्षम करून आदिवासी समूहांना अधिक थेट फायदा करून द्यावा.

प्रस्ताव १२
आदिवासी विकास विभागाच्या निधी वितरण पद्धतीत पारदर्शकता आणावी.

प्रस्ताव १३
आदिवासी भागातील पेसाअंतर्गत सर्व पदे तत्काळ भरली जावीत.

प्रस्ताव १४
सध्या आदिवासी विकास योजनेचा ५ टक्के निधी अबंध निधी म्हणून ग्रामसभांना दिला जातो. हा निधी हळूहळू वाढवत जाऊन ५० टक्के करावा. स्थानिक शिक्षणाची, किमान पायाभूत सुविधांची जबाबदारी ग्रामसभेवर टाकावी.

प्रस्ताव १५
प्रत्येक विद्यापीठातून ‘कमवा -शिका’ योजना अनिवार्य केली जावी. कोणाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण आर्थिक कारणाने थांबणार नाही याची जबाबदारी प्रत्येक विद्यापीठावर टाकली जावी. त्यासाठी विद्यापीठांना विशेष यंत्रणा उभी करणे अनिवार्य करावे. विद्यापीठ कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जावेत.

प्रस्ताव १६
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून आणि शासकीय औषधी दुकानांतून पिवळे आणि भगवे रेशन कार्ड असणाऱ्या कुटुंबांना मोफत औषधे पुरवली जावीत.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून बंगळूरच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून, त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही संस्था या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)