Vidhansabha Election 2024 : विधानसभा प्रचाराचा श्री गणेशा होणार विदर्भातून

Nagpur News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी (ता. २०) वर्ध्याला येत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ते विदर्भात येत असल्याने ते आता कोणत्या नव्या घोषणा करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी लोकसाभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात विदर्भातून केली होती. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसमवेत केलेली ‘चाय पे चर्चा‘ भाजपला चांगलीच फायदेशीर ठरली होती. अद्याप ‘या चाय पे चर्चे‘ची चर्चा या ना त्या कारणाने होतच असते. २०२४ च्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात पूर्व विदर्भात मतदान झाले होते. मोदी यांच्या नागपूर-रामटेक, चंद्रपूर-गडचिरोली, वर्धा लोकसभा मतदार संघात प्रचारसभा झाल्या होत्या.

नागपूरचा अपवाद वगळता भाजपचे सर्वच उमेदवार यंदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाले असले तरी मोदी यांचे वलय कायम आहे. मोदी यांची वर्धा येथील सभा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवातच ठरणार आहे. यानिमित्ताने प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. अमरावतीमध्ये पीएम टेक्सटाईल पार्क घोषित करण्यात आले होते. त्याचा प्रारंभ पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत विदर्भात भाजपचा मोठा पराभव झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीचे सर्वेसुद्धा भाजपच्या बाजूने नाहीत. ही पडझड थोपवण्यासाठी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे.

महिलांच्या खात्यात हप्ते जमा झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ केले आहे. लाडक्या भावालाही अनुदान दिले जात आहे. मोदी सरकारवर शेतकऱ्यांची मोठी नाराजी आहे. ती दूर करण्यासाठी मोदी काही नव्या घोषणा करून त्यांना दिलासा देतील, अशी अपेक्षा भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आहे.

विधानसभेपूर्वी शेतकरी हिताचे निर्णय

देशाच्या काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काही शेतकरी हिताची निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कच्च्या तेलावर २० टक्के आयात शुल्क आणि रिफाईंड तेलावरील आयात शुल्क साडेबारा टक्क्यांवरून ३२ टक्के केले. हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. कांद्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. यात कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्यात कपात करून ते ४० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आले आहे. बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील शुल्क काढण्यात आले. विधानसभेच्या तोंडावर हे निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.