Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘गुलाबी’ भाष्यकार

Indian Economy Growth Projection : देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अनंत नागेश्वरन यांनी अलीकडेच दोन लेख लिहिले. ते मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाले. त्यांनी या लेखात ‘आपण (म्हणजे भारत) इतरांचा अजेंडा ऐकणारे होण्यापेक्षा आपणच जगाचा अजेंडा ठरवणारे झालो तर उत्तम’ असे विधान केले आहे. ही मांडणी वास्तवाला धरून आहे का?

भारताचा जीडीपी वाढत असला तरी तो अजूनही जगाच्या एकूण जीडीपीच्या फक्त ३.५ टक्के आहे. अमेरिका आणि चीन- ज्यांना ‘जगाचा अजेंडा ठरवणारे देश’ असे म्हणता येईल- त्यांचा जीडीपी अनुक्रमे २५ टक्के आणि २० टक्के आहे.

जीडीपीच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताचा वाटा तीन ते पाच टक्क्यांमध्ये आहे. जागतिक व्यापारात ३ टक्के, जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) ४ टक्के, जागतिक शेअर बाजाराच्या बाजारमूल्यात, मार्केट कॅपिटललायझेशनमध्ये ५ टक्के इतका भारताचा वाटा आहे.

भारताची लोकसंख्या सोडली तर भारताचे आर्थिक, व्यापारी, बँकिंग, वित्तीय अशा कोणत्याही निकषांवरील स्थान बघितले तरी आपला देश नजीकच्या भविष्यकाळात ‘जगाचा अजेंडा ठरवणारा देश’ होईल असे म्हणायला कोणी धजावणार नाही.

देशाबद्दल अभिमान वाटणे वेगळे आणि आहे त्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आणि प्रामाणिक आकलन करण्याचे नाकारून वृथा फुशारक्या मारणे वेगळे. हल्ली सत्य, वस्तुनिष्ठ, आकडेवारीसहित बोलायची चोरी झाली आहे आणि पोकळ वल्गना, अवाजवी मांडणी याची चलती आहे. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराने त्याची री ओढावी, हे तर जास्तच धोकादायक आहे.

डॉ. नागेश्‍वरन यांनी लिहिलेले हे दोन्ही लेख भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल असतील, असे प्रथमदर्शनी वाटले; परंतु या दोन्ही लेखांमध्ये फक्त आणि फक्त वित्तक्षेत्र, वित्त भांडवल, वित्तीयकरण याबद्दलच चर्चा आहेत.

देशातली ७० टक्के लोकसंख्या अवलंबून असणाऱ्या शेती क्षेत्राबद्दल, ९० टक्के रोजगार देणाऱ्या अनौपचारिक क्षेत्राबद्दल, रोजगार मिळत नसल्यामुळे नाइलाजाने कोट्यवधी नागरिक स्वयंरोजगार करतात त्याबद्दल काहीही उल्लेख नाही. किंवा या नागरिकांचा वित्त भांडवलाशी नक्की काय सबंध आहे याबद्दलही उल्लेख नाही.

देशाची धोरणे ठरविणाऱ्या या लोकांवर वित्त भांडवल, वित्तक्षेत्राने काय गारुड केले आहे हे कळायला मार्ग नाही. तुम्ही कितीही आकांडतांडव करा; वित्त भांडवल, वित्तक्षेत्र म्हणजे वस्तुमाल, सेवांचे उत्पादन करणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्राला , रिअल इकॉनॉमीला अत्यावश्यक सेवा पुरवणारी क्षेत्रे आहेत, हे जमिनी सत्य कधीही बदलणार नाही.

त्यामुळे कर्जपुरवठा करणारे क्रेडिट मार्केट घ्या किंवा भांडवल उभारणीत मदत करणारे प्रायमरी आणि सेकंडरी भांडवली बाजार घ्या; त्यांना स्वयंभू अस्तित्व असू शकत नाही. ते फुगले, त्यांची रिअल इकॉनॉमीशी नाळ तुटली तर आज ना उद्या हा वित्तफुगा फुटतोच फुटतो. हा इतिहास आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये दशलक्ष कोटींची सरकारी गुंतवणुक केल्यामुळे तसेच वाहने, रिअल इस्टेट (Real Estate)आणि देशातील २० टक्के श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी उपभोग्य वस्तू बनवणाऱ्या क्षेत्रामुळे देशाच्या जीडीपीत आठ टक्के वाढ साध्य करता येऊ शकेल.

परंतु देशातील ८० टक्के लोकांचे खरेखुरे राहणीमान, देशातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के असणाऱ्या तरुणांच्या हाताला काम, या समाज-अर्थ घटकांचा सतत वाढणारा कर्जबाजारीपणा हे प्रश्‍न आपोआप सुटणारे नाहीत. भूक निर्देशांकासारखे सोशल इंडिकेटर्स तर दूरच राहिले.

वास्तव असे असताना डॉ. नागेश्‍वरन प्रभृतींना देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल गुलाबी चित्र रंगवण्याचा हा अनाठायी आत्मविश्‍वास येतो कोठून? ज्या प्रस्थापित व्यवस्थेचे डॉ. नागेश्‍वरन प्रवक्ते आहेत त्या व्यवस्थेने, मॅक्रो इकॉनॉमी इंडिकेटर्सना, देशांतील ८० टक्के लोकसंख्येला स्वारस्य असणाऱ्या इंडिकेटर्सपासून शिताफीने वेगळे केले आहे. यातून हा आत्मविश्‍वास येतो.

त्यांच्या आत्मविश्वासाचा दुसरा स्रोत म्हणजे देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मेंदूमध्ये धार्मिक, जातीय आणि तत्सम बिगर आर्थिक मुद्यांची नशा भिनवण्याची; जेणेकरून ते सारासार विचार करण्याच्या अवस्थेतच राहणार नाहीत. अशा लोकांना आपल्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नांपेक्षा धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय विखार, समाजविघातक उन्मादाचे विषय जास्त जवळचे वाटतात.