Pune News : एरवी निगरगट्ट शासन व्यवस्थेचा अनुभव घेणारे शेतकरी जेव्हा राज्याच्या साखर आयुक्तालयात येतात आणि साखर सहसंचालक राजेश सुरवसे यांच्यासमोर व्यथा मांडतात तेव्हा सारे चित्र बदलून जाते. मेटाकुटीला आलेले शेतकरी अगदी गोड अनुभव घेत आनंदाने गावी परतत असल्याचे दिसून येते.

साखर आयुक्तालय हे अधिकाऱ्यांचे नसून शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहे. त्यांना शक्य तेवढी मदत आपण करायला हवी, असा संदेश सर्वप्रथम तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी रुजवला. मात्र, त्याचे कृतीत रूपांतर करण्यात श्री. सुरवसे आघाडीवर राहिले. राज्याच्या विविध भागातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस खरेदीचे पेमेंट थकवतात. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडतात.

‘‘एफआरपी थकलेल्या शेतकऱ्याच्या घरात काही वेळा लग्न, धार्मिक कार्य किंवा आजारपण उद्भवते. त्यानंतर असा शेतकरी एफआरपीचे पेमेंट मिळवण्यासाठी गावाकडे खूप धडपड करतो. तो पुढाऱ्यांना भेटतो. साखर कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना, संचालकांना भेटतो. परंतु, अडकलेले पेमेंट मिळत नाही.

त्यानंतर कोणी तरी थेट पुण्याच्या साखर आयुक्तालयात जाण्याचा सल्ला देतो. शेतकरी भाकरी बांधून १०-१२ तासांचा प्रवास करीत आयुक्तालयात पोहोचतो. त्याच्या समस्येवर आयुक्तालयात तत्काळ कोणीही तोडगा काढू शकत नाही. परंतु, श्री. सुरवसे यांचे कार्यालय त्याला मायेचा हात देते,’’ अशी माहिती आयुक्तालयातील कर्मचारी सांगतात.

दूर खेडेगावातून पुण्याच्या साखर आयुक्तालयात वणवण करीत असलेल्या शेतकऱ्याला श्री. सुरवसे प्रथम प्रेमाने त्यांच्या कक्षात बोलावतात. त्याला पाणी, चहा देतात. त्याची समस्या समजावून घेतात. एफआरपी कायदेशीररीत्या देय असल्यास श्री.सुरवसे संबंधित साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकाला, व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क साधून समस्या सोडवितात.

आश्चर्याची बाब म्हणजे एका तासाच्या आत शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर बॅंकेचा मेसेज येतो. पैसे जमा झाल्याचा तो संदेश वाचून शेतकऱ्याच्या आनंदाला पारावार राहात नाही. पाणवलेल्या डोळ्यांनी श्री.सुरवसे यांचे आभार मानत आतापर्यंत २०० हून अधिक गोड अनुभव घेत शेतकरी गावाकडे परतले आहेत. ‘‘मी करतो ते अजिबात वेगळे नाही.

मी असे वागावे हे शासनाला अपेक्षित आहे. शेवटी मीदेखील मराठवाड्यातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहे. शेतकऱ्याचे हाल मी जवळून पाहिले आहेत. अर्थात, ही शिकवण आम्हा अधिकारी वर्गाला शेखर गायकवाड यांच्यापासूनच मिळाली,’’ असे श्री.सुरवसे अभिमानाने सांगतात. शेतकरी कुटुंबातील श्री. सुरवसे हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या १९९४ मधील तुकडीचे आहेत. ते १९९६ मध्ये सहकार खात्यात उपनिबंधक म्हणून रुजू झाले.

‘अशी आहे एफआरपी काढून देण्याची पद्धत’

‘‘तुमच्या कारखान्याचे एक ऊस उत्पादक शेतकरी माझ्या कार्यालयात बसलेले आहेत. त्यांच्या बॅंक खात्यात एक तासाच्या आत थकीत एफआरपीची रक्कम जमा करा. त्याशिवाय ते येथून हलणार नाहीत. पैसे जमा झाल्याच्या तुमच्या निरोपाची मी वाट बघतो आहे. तोपर्यंत मीदेखील कार्यालयातून घरी जाणार नाही,’’ असा विनंतीपूर्वक संदेश राजेश सुरवसे संबंधित कारखान्याला देतात. त्यामुळे कारखान्यात पळापळ होते आणि तासाभरात प्रश्न सुटतो.