मंदार मुंडले
Indo Fruit Development Council : महाराष्ट्र हे फलोत्पादन क्षेत्रात देशातील अग्रेसर व प्रगतिशील राज्य आहे. येथील द्राक्ष, केळी, डाळिंब तसेच अन्य बागायतदारांनी जागतिक बाजारपेठेत स्थान निर्माण केले आहे. आज प्रत्येक फळपिकाचा संघ आहे. परंतु एका बाजूला जागतिक स्पर्धेचे युग आहे. जागरूक ग्राहकांच्या मागणीनुसार जागतिक गुणवत्तेचा माल तयार करायचा आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतीतील आव्हाने, समस्या प्रचंड वाढल्या आहेत. अशावेळी एकट्या दुकट्या फळपीकसंघाने स्वतंत्र राहून जबाबदाऱ्या झेलत राहणे शक्य राहिलेले नाही. त्याच अनुषंगाने सर्व फळपिकांना एकत्र घेऊन कार्य करण्यासाठी देशात ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या (आयएफडीसी) स्थापनेतून क्रांतिकारी, विधायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याने त्यासाठी मुख्य पुढाकार घेतला आहे.
कौन्सिल स्थापनेमागील पार्श्वभूमी
जागतिक बॅंकेचे साह्य व शासनाच्या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत ‘कमोडिटी स्टेवर्डशिप कौन्सिल’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याअंतर्गत भारतात प्रथमच द्राक्ष उद्योगासाठी ‘इंडो ग्रेप्स डेव्हलपमेंट कौन्सिल एप्रिल २८, २०२३ मध्ये स्थापन झाली. मात्र द्राक्षापुरते मर्यादित न राहाता सर्वच फळपिके कौन्सिलच्या छताखाली आणण्याची गरज व्यक्त झाली. त्यातून १६ डिसेंबर २०२४ मध्ये ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ (आयएफडीसी) अस्तित्वात आली. कौन्सिलची कार्यपद्धती, धोरण निश्चिती या अनुषंगाने विचारमंथन करण्यासाठी पुणे येथील महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाच्या मुख्यालयात नुकतीच बैठक झाली.
त्यामध्ये राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले (कौन्सिलचे अध्यक्ष), सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष- व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे (कौन्सिलचे व्यवस्थापकीय संचालक), भारतीय बागवानी महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन (कौन्सिल संचालक), राजाराम सांगळे व तुषार कोरडे (कौन्सिल संचालक), ‘स्मार्ट’चे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक उदय देशमुख, राज्य पणन मंडळाचे निवृत्त संचालक सुनील पवार तसेच कृषी-आत्मा विभागाचे पदाधिकारी, विविध पीकसंघाचे अध्यक्ष, फळ उद्योगात कार्यरत तज्ज्ञ उपस्थित होते. या वेळी व्यक्त झालेले विचार, कौन्सिलचे स्वरूप, दिशा या अनुषंगाने ‘उकल’च्या माध्यमातून टाकलेला हा प्रकाश.
‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ची उद्दिष्टे (व्हिजन)
-देशातील सर्व फळपिकांमधील भागधारकांना (स्टेकहोल्डर्स) एकत्र आणणे. उत्पादन, विक्री- प्रक्रिया- बाजारपेठ- निर्यात अशी मूल्यसाखळी असलेला उद्योग या दृष्टीने त्याकडे पाहणे. त्याच्या विकासासाठी अनुकूल धोरणे तयार करणे, त्यासाठी सल्ला मसलत, शासनासाठी दबावगट तयार करणे. शेतकऱ्यांसह सर्व भागधारकांच्या समस्या व आव्हाने एकत्रित सोडवणे.
-शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य परतावा मिळण्याच्या दृष्टीने ‘डिजिटल मंडी’ उपक्रम.
-बदलत्या हवामानाला सुसंगत वाण, शाश्वत, जागतिक दर्जाच्या लागवड उत्पादन पद्धती विकसित करणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. त्यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांची मदत घेणे.
-भारतीय फळांचे देश- परदेशात विपणन व ब्रॅण्ड तयार करण्यासाठी प्रयत्न. (आयडीएफसी’ ब्रॅण्डेड फ्रूट्स). त्याच अनुषंगाने देशांतर्गत, निर्यात बाजारपेठ वाढवणे.
-ग्राहकांना मालाच्या गुणवत्तेची हमी देणे, ‘ट्रेसेबिलिटी’ तयार करणे.
-प्रक्रिया, मूल्यवर्धनास चालना. प्रक्रियादारास ‘स्टॅंडर्ड पॅकेज ऑफ
प्रॅक्टिसेस’ देऊन त्याची क्षमता बांधणी विकसित करणे.
-मूल्यसाखळीची मानके तयार करणे.
कौन्सिलची रचना
-शासनाच्या प्रोत्साहनातून निर्माण झालेली स्वायत्त संस्थात्मक रचना.
कंपनी कायदा (२०१३) सेक्शन ८ अंतर्गत स्थापना.
-विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी कमाल आर्थिक मर्यादा- ८. ३३ कोटी रुपये.
पैकी ‘स्मार्ट’ मार्फत ६० टक्के (पाच कोटी) अनुदान. कौन्सिलच्या सदस्यांचा वाटा
४० टक्के (३.३३ कोटी रुपये)
-कौन्सिल आपल्या पायावर कायमस्वरूपी कार्यरत राहण्यासाठी उत्पन्न साधन (रेव्हेन्यू जनरेशन)
म्हणून विविध आर्थिक स्रोत तयार करणार.
कौन्सिलचे हे होऊ शकतात सदस्य
-बागायतदार वा पीक संघ, महासंघ वा शेतकरी उत्पादक कंपन्या
-स्वयंसेवी संस्था, महिला गट, ग्राहक मंच.
-निविष्ठा कंपन्या- उदा. कीडनाशके. खते, सिंचन, रोपे- बियाणे उद्योग. यंत्रे- लागवड साहित्य आदी.
-प्रक्रियादार, व्यापारी, निर्यातदार, आयातदार (रिटेल चेन), ई कॉमर्स, मॉल उद्योग.
-वाहतूक सेवा पुरवठादार (लॉजिस्टिक) (देश व परदेशातील)
-केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विभाग, संस्था.
-गुणवत्ता व मानके विषयातील प्रमाणीकरण संस्था, अवशेष तपासणी प्रयोगशाळा
-पॅकेजिंग, शीतगृहे
-कृषी विद्यापीठे, संशोधन व विस्तार संस्था, राष्ट्रीय संशोधन केंद्रे, शैक्षणिक संस्था.
-नाबार्ड, राष्ट्रीयीकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, अर्थ पुरवठा व विमा कंपन्या.
कौन्सिल स्थापनेमागे यांचा राहिला पुढाकार
-महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघ
-सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनी, मोहाडी, नाशिक
-महाग्रेप्स
-भारतीय द्राक्ष महासंघ
-भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघ
कौन्सिल स्थापनेमागील विचार
‘सह्याद्री’चे विलास शिंदे म्हणाले, की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिकाआदी देशांत अशा ‘कौन्सिल’ उभारल्या आहेत. आपल्याकडेही सद्यःस्थितीत प्रत्येक फळाचा संघ- महासंघ अस्तित्वात आहेच. आपापल्या फळ उत्पादकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, त्यांना उभे करण्यासाठी उत्पादन पातळीवर प्रत्येक संघाने प्रयत्न केले. आता याच सर्व संघांची विस्तारित संकल्पना म्हणून कौन्सिलकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रातील सर्व फळपिकांचे ९० टक्के प्रश्न सामाईक असून ते विपणन, व्यापार, दर, गुणवत्ता मानके (क्वालिटी स्टॅंडर्डस), निर्यातीशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे ते सोडवण्यासाठी कौन्सिलचा मुख्य आधार राहणार आहे.
बैठकीत व्यक्त झालेल्या अपेक्षा
-राज्यातील काही फळसंघ आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या अडचणीत आहेत. अशा संघांना ऊर्जितावस्था देणे तसेच अशा संघांप्रति त्यांच्या सभासदांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी कौन्सिलची मदत व्हावी.
-एका बाजूला हा विचार व्यक्त होताना दुसऱ्या बाजूनेही विचार व्यक्त झाला. द्राक्ष बागायतदार संघ निविष्ठांची विक्री करतो. विविध उपक्रम राबवतो. त्यातून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करतो. अन्य संघांनीही त्याचे अनुकरण करून स्वतःचे ‘रेव्हेन्यू मॉडेल’ तयार करावे. डिजिटल मंडी’च्या माध्यमातून प्रत्येक संघ ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर सारखे काम करून उत्पन्नाचे साधन तयार करू शकेल असा विचार पुढे आला.
-केंद्र सरकारला निर्यातीतून परकीय चलन वाढवायचे आहे. पण ज्यांच्या बळावर
सरकारला हे मूल्य मिळते त्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणेही गरजेचे आहे. अलीकडेच आखाती देशांत युद्धजन्य स्थिती, त्यातून सुएझ कालवा मार्गाचा पर्याय व त्यातून वाढलेले फ्रेटचे दर अशी द्राक्षनिर्यातीत समस्या तयार झाली. त्याचा विनाकारण आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागला. असे प्रश्न कौन्सिलच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मांडून एकीच्या बळावर सोडवणे शक्य आहे.
-काजू बोंडांच्या उपपदार्थांवर आधारित ब्राझीलमध्ये प्रक्रिया उद्योग आहे. आपल्याकडेही
असा विचार होणे गरजेचे आहे. असे दुर्लक्षित मुद्दे कौन्सिलच्या माध्यमातून पुढे येऊन त्यास चालना द्यायला हवी. ‘थिमॅटिक स्टडी’ करून मूल्यसाखळी तयार करावी लागेल.
-डिजिटल मंडीची ऑनलाइन संगणकीय यंत्रणा ‘हॅक’ होणार नाही तसेच ‘डाटा सेक्युरिटी’साठी विशेष दक्षता घेणे महत्त्वाचे.
कौन्सिलची डिजिटल मंडी
डिजिटल (ऑनलाइन) मंडी हे कौन्सिलचे अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यंदाच्या वर्षापासून त्याचे कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. सॉप्टवेअर क्षेत्रातील एका कंपनीकडून त्याचे ‘ॲप’ विकसित करण्यात आले आहे. इंडो फ्रूट्स मंडी असे त्याचे नाव आहे.
मंडीची रचना
-शेतकरी, व्यापारी व सर्व्हिस प्रोव्हायडर (फॅसिलेटर) असे तीन मुख्य घटक असतील.
-कोणताही फळसंघ किंवा शेतकरी कंपनी ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ म्हणून कार्य करू शकतो.
-मंडीत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी, व्यापाऱ्यांना नोंदणीकरण (रजिस्ट्रेशन) बंधनकारक.
त्यासाठी ‘गुगल प्ले स्टोअर’द्वारे ॲप डानउलोड करायचे आहे. या ॲपमध्ये वैयक्तिक आवश्यक माहिती, पत्ता, शेताचे नोंदणीकरण (जिओ टॅगिंग), पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बॅंक तपशील, शाखेचे नाव, अन्य अधिकृत कागदपत्रांचा तपशील बंधनकारक.
-व्यापाऱ्याचा ‘सीबिल रिपोर्ट, कंपनी- प्रोपायटशिप अशी कागदपत्रे आवश्यक. त्याची बाजारपतही तपासणार.
-कौन्सिलचे अधिकारी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच नोंदणीकरणाला देणार संमती. त्यानंतरच शेतकरी व व्यापाऱ्यांना व्यवहाराची प्रक्रिया सुरू करता येईल.
मंडीत व्यवहार कसे होतील?
-माल पुढील किती दिवसांमध्ये काढणीस किंवा विक्रीस येणार याबाबत शेतकरी मंडीच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यापाऱ्यांना खरेदीसाठी आमंत्रित करू शकतो.
यात तो पुढील तपशील देईल.
-‘रजिस्ट्रेशन’ केलेल्या प्लॉटची माहिती. त्याचे छायाचित्र संग्रहित असण्यापेक्षा चालू वेळचे असण्यासाठी कॅमेराशिवाय ते ‘अपलोड’ करता येणार नाही अशीही सुविधा देण्याची ॲपमध्ये सोय.
-लागवडीची तसेच माल कधी ‘हार्वेस्ट’ होणार त्याची तारीख.
-वाण कोणते आहे, त्याचा रंग, मालाची ग्रेड, क्वांटिटी, फळाचा आकार, ब्रिक्स व्हॅल्यू आदी माहिती व छायाचित्रे.
-मंडीच्या प्लॅटफॉर्मवर देशातील तसेच निर्यातीचे दरही उपलब्ध असतील.
-आपल्या मालाला किती दर अपेक्षित आहे, किमान दर किती निश्चित केला आहे, अपेक्षित दरांची ‘ऑफर’ कोणत्या तारखेपासून लागू होईल, ती कोणत्या तारखेला बंद होईल हे शेतकरी जाहीर करेल.
-नोंदणीकृत व्यापारी त्यानुसार आपला दर ‘कोट’ करण्यास सुरुवात करतील. त्यानुसार
विविध व्यापाऱ्यांच्या बोली संबंधित शेतकऱ्याला दिसू शकतील.
-मात्र एका व्यापाऱ्याची बोली दुसऱ्या व्यापाऱ्याला दिसणार नाही अशी सोय ॲपमध्ये केली आहे.
-आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या बोलींना शेतकरी ‘लाइक’ करू शकतो. त्यानंतर त्यातील ‘बेस्ट ऑफर’ निश्चित करून कोणाला माल द्यायचा याचा अंतिम निर्णय घेऊ शकतो.
-एखाद्या व्यापाऱ्याने आपला दर जाहीर केल्यानंतर त्याला त्यात अजून वाढ करावीशी वाटली तर सुधारणा करण्याचीही सुविधा.
दक्षता व विश्वासाहर्ता
-मुख्य म्हणजे शेतकरी व व्यापारी यांच्यात थेट व्यवहार होणार नाही. सर्व्हिस प्रोव्हायडर (फॅसिलेटर) असलेला पीक संघ वा शेतकरी कंपनी दोघांच्या व्यवहारातील मध्यस्थाची मुख्य भूमिका बजावेल. व्यवहार सुरक्षिततेची जबाबदारी त्यावर असेल. म्हणजेच प्रत्येक व्यापारी एका सर्व्हिस प्रोव्हायडरला
जोडला जाईल. कौन्सिल या फॅसिलेटरला तर हा फॅसिलेटर व्यापाऱ्याला नियंत्रित करेल.
-व्यवहाराला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी शेतकरी व व्यापारी अशा दोघांना ‘ओटीपी’ द्यावा लागेल.
जेणे करून व्यवहार करणारी व्यक्ती तीच आहे याबाबत विश्वासार्हता तयार होईल.
-त्यानंतरच सौदापावती तयार होईल. त्यामध्ये इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल, ‘फॅसिलेटर’, शेतकरी, व्यापारी अशा सर्वांची सविस्तर माहिती असेल. सौदापावती नंतर प्रत्यक्ष व्यवहार झालेली हिशेबपट्टी तयार होईल. दोन्ही पावत्यांना डिजिटल सिग्नेचर व कायदेशीर आधार असेल.
-प्रत्येक व्यापाऱ्याचे ‘क्रेडिट लिमिट’ निश्चित केले जाईल. त्यापेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार
त्याला करता येणार नाही.
-ॲपमधील भाषा इंग्रजी, हिंदी व मराठीतही उपलब्ध असेल.
-होणाऱ्या संपूर्ण व्यवहारांवर कौंसिलचे नियंत्रण असेल. वाद निर्माण झाल्यास किंवा शेतकऱ्याकडून तक्रार दाखल झाल्यास कौन्सिलकडून दखल घेतली जाईल.
व्यापाऱ्यांचे होणार ‘रेटिंग’
जसजसे व्यवहार होत राहतील तसतसा शेतकरी व व्यापारी यांचा ‘डाटा’ संकलित होत राहील. कोणाचे कोणाशी कसे व्यवहार वा वर्तणूक आहे? वाद, फसवणूक असे प्रकार घडले का याबाबत इतिहास तयार होऊन व्यापाऱ्यांची विश्वासार्हता सांगणारे ‘रेटिंग’ तयार होऊन त्यांची निवड करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. दुसऱ्या बाजूला सातत्याने गुणवत्तापूर्ण माल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही ‘रेटिंग’ होऊन त्यांना दरांचा फायदा घेता येईल.
फसवणुकींना बसेल आळा
राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले म्हणाले, की नाशिक जिल्ह्यात बांधावर झालेल्या द्राक्ष व्यवहार फसवणुकीसंबंधी आम्ही अर्ज मागवले होते. साडेसातशेपर्यंत अर्ज आले. त्यातून एकूण ५० ते ६० कोटींच्या घरात फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या. पण कागदोपत्री पुरावे नसल्याने कारवाईचे पाऊल उचलता येत नसल्याची असमर्थता त्यांनी व्यक्त केली. यामुळेच डिजिटल मंडीचे पाऊल उचलण्यात आले. त्यातून फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसणे शक्य होईल.
दबाव गटाचे महत्त्व
‘सह्याद्री’चे विलास शिंदे म्हणाले, की द्राक्षासह कोणत्याच फळासाठी आपल्याला अमेरिकेचे मार्केट खुले नाही. परंतु कौन्सिलच्या रूपाने सर्वांनी मिळून हा प्रश्न हाती घेतला तर सरकारवर दबाव तयार होईल. या प्रश्नाला मार्ग मिळेल. युरोपमध्ये आपल्या फळांना (द्राक्ष, डाळिंब) आठ टक्के आयात शुल्क आहे. चिली, दक्षिण आफ्रिका यासारख्या स्पर्धक देशांना मात्र हे शुल्क नाही. त्याचा मोठा फटका आपल्याला सहन करावा लागतो. या प्रश्नासाठीही सरकारकडे सर्व मिळून दबाव आणू शकतो.
निर्यातीतील समस्यांसाठी द्राक्षउद्योग अपेडाकडे धाव घेतो. परंतु अपेडाकडे सव्वाशे ‘कमोडिटीज’चा व्याप असून त्याचे निर्यातमूल्य ८० हजार कोटींपर्यंत आहे. त्या तुलनेत द्राक्ष उद्योगाचे साडेतीन हजार कोटींचे मूल्य त्यांना खूप कमी वाटते. त्यामुळे या समस्यांची दखल तेवढ्या तीव्रतेने घेतली जात नाही. हेच जर १२ हजार कोटी निर्यातमूल्य असलेला ‘हॉर्टिकल्चर’ उद्योग (ताजा माल) एकत्रितपणे अपेडाकडे गेला तर त्याचे महत्त्व आणि वजन वाढून समस्यांची दखल त्वरेने घेतली जाऊ शकते. दबाव गटाचे हे महत्त्व आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.