Wheat Bajarbhav: गव्हाच्या भावातील तेजी टिकेल का? आवेकचा दबाव वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय दर मिळू शकतो? 

Pune News : सध्या देशातील बाजारात गव्हाची आवक कमीच आहे. त्यामुळे गव्हाच्या भावात तेजी आहे. गव्हाचे भाव बाजार समित्यांमध्ये सरासरी २६०० ते ३ हजारांच्या दरम्यान आहेत. पुढच्या दीड महिन्यात नव्या मालाच्या आवकेचा दबाव वाढेल. या परिस्थिती गव्हाचे भाव हमीभावाच्या आसपास येऊ शकतात. पण यंदाही गहू बाजाराला सरकारची खरेदी आणि मागणीचा आधार असेल. 

देशात आतापर्यंत जवळपास ३२० लाख हेक्टरवर गव्हाची पेरणी झाली. यंदाची पेरणी गेल्यावर्षीपेक्षा आणि सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत जास्त आहे. कारण गहू पेरणीच्या काळात गव्हाचे भाव तेजीत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तेलबिया, कडधान्य आणि भरडधान्याला बगल देत गव्हाला पसंती दिल्याचे चित्र अनेक भागात आहे. यामुळेच यंदा गव्हाची लागवड वाढलेली दिसते. तसेच यंदा गहू पेरणीसाठी पोषक हवामानही होते. यंदा पाऊसमान चांगले आहे. धरणांमध्ये साठाही चांगला आहे. पेरणीच्या काळात योग्य ओलावा होता. यामुळे गव्हाची लागवड वाढली. 

यंदा गव्हाची लागवड वाढल्याने सरकारने विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज दिला. सरकारच्या मते. यंदा देशात १ हजार १५० लाख टनांच्या दरम्यान गव्हाचे उत्पादन होईल. पण सरकारने यंदा हमीभावाने खरेदीचे उद्दीष्ट ३०० लाख टनच ठेवले. देशात यंदा १ हजार १५० लाख टन गहू उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने दिला आहे. म्हणजेच यंदा देशात विक्रमी गहू उत्पादन होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर सरकारची खरेदीही जास्त होणे अपेक्षित आहे. पण सराकरने गहू खरेदीचे उद्दीष्ट कमीच ठेवले आहे. यामुळे गहू बाजारातील सर्वच घटकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. देशातील पेरणीही गेल्यावर्षीपेक्षा आणि सरासरीपेक्षा पुढे गेली आहे, अशी माहिती सरकारने पेरणी अहवालात दिली. मग असे असताना सरकारने गहू खरेदीचे उद्दीष्ट कमी का ठेवले? याची चर्चा आता बाजारात सुरु आहे. 

सरकारने यंदा गव्हासाठी २ हजार ४२५ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. भारतीय अन्न महामंडळ रेशनवर आणि खुल्या बाजारात विक्रीसाठी गव्हाची खरेदी करते. मात्र खरेदीचे उद्दीष्टच कमी ठेवण्यात आले. २०२४-२५ च्या हंगामात म्हणजेच गेल्या हंगामात सरकारने ३२० लाख टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात सरकारला २६६ लाख टनांचीच खरेदी करता आली. तर २०२३-२४ च्या हंगामात सरकारने ३४१ लाख टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात मात्र २६२ लाख टनांचीच खरेदी करता आली. तर २०२२-२३ मध्ये ४४४ लाख टन उद्दीष्ट असताना केवळ १८८ लाख टन गहूच भारतीय अन्न महामंडळाला खरेदी करता आला. 

सध्या सरकारकडे १८२ लाख टन गव्हाचा स्टाॅक आहे. मागील हंगामात याच काळात २०६ लाख टन स्टाॅक होता. म्हणजेच यंदा सरकारला गव्हाची चांगली खरेदी करावी लागेल. तसेच बाजारातील पाईपलाईनही रिकामी आहे. म्हणजेच नवा माल बाजारात आल्यानंतर मागणीही चांगली राहील. याचाच आधार गव्हाच्या बाजाराला मिळू शकतो.

त्यामुळे गहू आवकेचा दबाव वाढल्यानंतर दर हमीभावाच्या दरम्यान येऊ शकतात. पण गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त प्रमाणात कमी होतील, अशी शक्यता नाही. गव्हाचे भाव मार्च आणि एप्रिल महिन्यात हमीभावाच्या आसपास राहतील, असा अंदाज आहे. तर गव्हाची बाजारातील आवक कमी झाल्यानंतर दराला आणखी आधार मिळेल, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला.