Pune News: राज्यातील शेतकऱ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीत साठवणारा महत्त्वाकांक्षी ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पातून एक लाख शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्याची मूळ संकल्पना केंद्र शासनाची आहे. त्यासाठी राज्यात सध्या विविध ठिकाणी शिबिरे घेतली जात आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याचे काम पूर्ण होताच कोणत्याची योजनेची निर्मिती, त्याची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांच्या दिल्या जाणाऱ्या सेवा तसेच त्याविषयीच्या माहितीचे आदानप्रदान यात ‘फार्मर आयडी’ची भूमिका प्रमुख राहील. त्यामुळे एका शेतकऱ्याचे लाभ दुसऱ्याला मिळण्याचा मार्ग बंद होईल. तसेच विविध योजनांमधील गैरप्रकारांनाही आळा बसेल, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल ओळख’ मिळते आहे. शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या आधारे भविष्यात थेट लाभ हस्तांतरणाचे (डीबीटी) लाभ आणखी जलद व पारदर्शकपणे पोहोचतील. पीकसल्ला, हवामानविषयक माहिती, पीकपाण्याच्या नोंदींचे आदानप्रदान यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून भविष्यात संदर्भासाठी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ वापरला जाणार आहे.

‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा केंद्रांची (सीएससी) मदत घेतली जात आहे. स्वतःचा ओळख क्रमांक तयार होण्याकरिता गावागावांमधील ‘सीएससी’मध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याची सुविधादेखील उपलब्ध झाली आहे.

भूमी अभिलेख व महसूल विभागाची यंत्रणा या प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ‘‘फार्मर आयडी निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी क्रांतीचे शिलेदार करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे सध्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ संकल्पना वेगाने पुढे नेली जात आहे. या प्रकल्पात मुख्यत्वे तीन पायाभूत माहिती संच निर्माण केले जात आहेत. यात शेतकऱ्याचा माहिती संच व हंगामी पिकांचा माहिती संचाचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यातील भूसंदर्भात भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचाही स्वतंत्र माहिती संच असेल,’’ असे भूमी अभिलेख खात्यातून सांगण्यात आले.

शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक

केंद्र व राज्याच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वतःचा ओळख क्रमांक तयार होण्याकरिता नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढला आहे. परंतु अद्यापही अनेक गावांमध्ये या प्रकल्पाची माहिती गेलेली नाही. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाप्रमाणेच स्वतःचा ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ काढून घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.