Administrative approval for Agriculture Projects : सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना असे वाटते, की अपूर्ण प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत. पूर्ण प्रकल्पांची वेळेवर व पुरेशी देखभाल दुरुस्ती व्हावी. जल संपदा विभागाने स्वतःची विहित कार्ये पद्धती काटेकोरपणे अमलात आणावीत. हंगामाचे नियोजन वेळेवर करावे. पाणी पाळीचा कार्यक्रम सुरळीत पार पाडावा. पिकांना वेळेवर पाणी मिळावे, पण असे होत नाही. अधिकारी आणि पुढाऱ्यांचे फंडे स्पष्ट असतात.

जल व्यवस्थापनाचे त्यांना काही पडलेले नाही. लांब अंतरावरून खूप मोठा उपसा करून पाणी आणण्यात त्यांना कमालीचा रस असतो. लोकांचे ताबडतोबीचे प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा कोकणातून पाणी आणू, ही घोषणा करणे सर्वांत सोपे! अगदी अशाच तर्काने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीने धडाधड मोठ्या प्रकल्पांना घाईगडबडीत प्रशासकीय मान्यता देऊन टाकल्या. सोबतच्या तक्त्यात त्या योजनांचा छाती दडपून टाकणारा तपशील दिला आहे. पण शासन निर्णय नीट वाचला तर हे सहज लक्षात येईल की या योजना म्हणजे केवळ घोषणा आहेत. खूप जर तर आहेत त्यात! पहा खालील तक्ता!

प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) म्हणजे नमूद केलेल्या एकूण किमतीत विशिष्ट कामे पार पाडण्याच्या प्रस्तावास शासनाने दिलेली मान्यता. एकदा प्रमा मिळाली की सविस्तर अंदाजपत्रके व नकाशे मान्यतेसाठी तयार करावे लागतात. त्यास तांत्रिक मान्यता (तांमा) असे संबोधले जाते. विलंब, सुधारणा, व्याप्ती बदल अशा काही कारणांमुळे योजनेचा खर्च प्रमा-किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढला तर सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) घ्यावी लागते. प्रमा आणि सुप्रमा ही प्रक्रिया एका अर्थाने अपरिहार्य असते.

पण व्यवहारात कामे बाजूला पडतात आणि सर्व जलविकास प्रमा-सुप्रमाच्या भोवऱ्यात अडकतो. त्यात ही परत ‘आपला तो बाब्या’ हा प्रकार असतोच. सन २०१४ च्या अगोदर सुप्रमा म्हणजे भ्रष्टाचार. सुप्रमा म्हणजे सिंचन घोटाळा असे म्हणत ज्या मंडळीने गदारोळ घातला होता त्यांचे सत्ता मिळताच मत परिवर्तन झाले. आणि आज निवडणुकीच्या तोंडावर ते अभिमानाने सांगत आहेत की बघा अडीच वर्षांत आम्ही हजारो कोटींच्या सुप्रमा काढल्या! श्‍वेतपत्रिकेला उत्तर म्हणून २०१४ च्या निवडणुकीसाठी काढलेली ‘काळी पत्रिका’ भाजपला आज अडचणीची वाटणे साहजिकच आहे!

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष पथकाच्या अहवालात प्रमा-सुप्रमा बाबत खूप तपशील दिला आहे. त्यातील काही निवडक बाबी खाली उद्‌धृत केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील ‘सु-शासनाने’ त्यात काय बदल झाला हे ‘वचननाम्यात’ सांगितले असेलच.

प्रमा, सुप्रमा व तांमा संदर्भात कार्यपद्धती व अधिकार प्रदानाबाबत जल संपदा विभागाचे स्वत:चे असे वेगळे आदेश नाहीत. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या अधिनियमांचे (१९९६-९८) नियम अद्याप केलेले नाहीत. मंजुरीचे अधिकार वेगवेगळ्या वेळी निरनिराळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे होते. विहित केलेल्या अटी व शर्ती सुद्धा वेगवेगळ्या कालावधीत वेगवेगळ्या होत्या.

महामंडळांनी प्रकल्पनिहाय निधीचे वितरण, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि लाभव्ययाचे मापदंड पाळले जातील याची शाश्‍वती, याबाबत कोणतेही नियम व विनियमन केले नाहीत. निधीची उपलब्धता आणि भावी दायित्वाचा विचार न करता प्रकल्पास मान्यता दिल्या. वित्त विभाग व जल संपदा विभागाचे यांनी एकमेकांना विश्‍वासात न घेता काही आदेश परस्पर काढले.

अधिकार नसताना महामंडळांनी सुप्रमा देणे, आवश्यक ती प्रकरणे ‘व्यय अग्रक्रम’ समितीकडे न पाठवणे, सुप्रमा दिल्यामुळे निर्माण झालेले दायित्व हे महामंडळांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानापेक्षा जास्त होणे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची सहमती न घेता मान्यता देणे असे प्रकार झाले आहेत.

केवळ महामंडळांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांच्यावर निर्णयाचे अधिकार केंद्रित झाले व व्यवस्थेतील सामूहिक कार्यपद्धती जवळपास नष्टप्राय झाली. प्रस्ताव करणारे, बांधकामाची अंमलबजावणी करणारे व उद्दिष्टांची सफलता सांभाळणारे हे तेच ते खाते राहिल्याने त्यावर त्रयस्थ निरीक्षणाचा अंकुश राहिलेला नाही. चुकीच्या अन्वेषणावरून अंदाजपत्रके केल्यामुळे काम सुरू झाल्यावर त्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल करणे व किमती वाढविणे, प्रमानंतर स्वतंत्रपणे तांत्रिक तपशिलांची वास्तविकता व अचूकता याबाबत दक्षता न घेता लगेच तांत्रिक मान्यता देणे व निविदा ठरवणे, तांत्रिक मान्यता हा केवळ ‘औपचारिक कार्यालयीन उपचार’ आहे असे मानणे, विहित मर्यादा न पाळता कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे प्रस्ताव तयार करणे व त्यास शासनाची मान्यताही न घेणे, वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे, प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व त्याचा सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशेब देणे,

पुरेसे सर्व्हेक्षण न करता, प्रमा अहवालात उणिवा असताना प्रमा देणे, सुप्रमा देताना काही मध्यम प्रकल्पांची विश्‍वासार्हता ७५ ऐवजी ५० टक्के घेऊन पाणी उपलब्धता ठरवणे आणि अशा रीतीने पाणी उपलब्धता वाढवून प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करणे, मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री यांची मंजुरी न घेता सुप्रमा अहवालात उपसा सिंचन योजनांचा समावेश करणे, चुकीच्या अन्वेषणावरून अंदाजपत्रके केल्यामुळे काम सुरू झाल्यावर त्यात बदल करणे अशा त्या अनियमितता आहेत. १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये आठमाही धोरणाचा काटेकोर अवलंब करण्यात आलेला नाही. प्रकल्पांच्या पीक रचनेत बारमाही पिकांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी झाले.

प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रकल्प आणि त्यांचा तपशील

प्रकल्प/ नदीजोड वैनगंगा-नळगंगा वैतरणा व उल्हास-गोदावरी नार-पार-गिरणा

प्रमा दिनांक २०.८.२०२४ ५.९.२०२४ ५.९.२०२४

प्रमा किंमत (रु. कोटी) ८८५७४.९२ ६१.५२ ७४६५.२९

पाणी वापर (अघफू) ६३ टक्के विश्‍वासार्हतेने १७७२ दलघमी. उल्हास (३४.८०), वैतरणा (१९.९०) एकूण ५४.७० १०.६४

पाणी देणारे उपखोरे वैनगंगा वैतरणा व उल्हास नार,पार, औरंगा

पाणी घेणारे उपखोरे तापी गोदावरी गिरणा

सिंचन क्षेत्र (हेक्टर) ३,७१,२७७ माहिती उपलब्ध नाही ४९५१६

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)