Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतून केळी पिकासंबंधी जिल्ह्यात विमा संरक्षण घेतले जात आहे. यात नियमबाह्यपणे या योजनेत केळी पिकास विमा संरक्षण घेतल्यासंबंधी थेट कारवाईसत्र राबविले जात आहे. शेतात प्रत्यक्ष जाऊन केळी पीकपाहणी व करारनाम्यांबाबत विशेष खबरदारी विमा कंपनीसह कृषी विभाग घेत असल्याची माहिती मिळाली.

फळपीक विमा योजनेत जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत अनेकदा नियमबाह्य सहभागाच्या तक्रारी व त्यामुळे घोळ वाढल्याचाही प्रकार झाला. यंदा भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) यासंबंधीचे काम जिल्ह्यात करीत आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते.

यंदाही केळी पिकासाठी या योजनेतून विमा संरक्षण दिले जात असून, त्यासंबंधी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत आहे. या योजनेत लीजवर शेती घेऊन त्यात केळी लागवड करणारे शेतकरीदेखील केळी पिकास विमा संरक्षण घेऊ शकतात. परंतु यासाठी नोंदणीकृत (रजिस्ट्रार) करारपत्र आवश्यक आहे. या करारपत्राशिवाय योजनेत सहभाग घेता येत नाही. या करारपत्रासंबंधीच्या विमा योजनेतील सहभागाबाबत विशेष लक्ष आहे. त्याबाबत कसून चौकशी व पडताळणी केली जात आहे. कारण बनावट करारपत्र सादर करून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेऊन शासनासह विमा कंपनीची फसवणूक होऊ शकते, असा संशय आहे.

सहभागानंतर तिसऱ्या दिवशी जिओ टॅगिंग

विमा योजनेत केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच काही वेळेस कृषी विभागाचे कर्मचारी थेट संबंधित क्षेत्रात जाऊन केळीची लागवड केली आहे का, जेवढी लागवड केली आहे, तेवढ्याच क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे का, केळी बाग उत्पादनक्षम आहे का, याची तपासणी करीत आहेत. त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त माहिती, नकाशा आदी बाबी जुळवून जिओ टॅगिंग करून घेतली जात आहे. यात केळी न लागवड करताच विमा संरक्षण घेतल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा विमा हप्ता शासनाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. तसेच गरज पडल्यास फौजदारी कारवाईदेखील करण्याचा पवित्रा घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.