सतीश खाडे

Impact on Groundwater : एक सुंदर लोककथा आहे. सुंदर सोनेरी पिसांचा एक पक्षी जंगलात सुंदर गाणे गात होता. जंगलातल्या वाटेवरून एक मनुष्य हातात टोपली भरून गांडुळे घेऊन जाताना दिसला. गांडुळे म्हणजे त्याचे आवडते खाद्य. त्याने प्रवाशाला विचारलं, ‘‘तू ही गांडुळे घेऊन कोठे निघाला आहेस?’’ प्रवासी उत्तरला, ‘‘बाजारात चाललोय. ही गांडुळे विकून सुंदर सोनेरी पिसे आणायचा विचार आहे.’’ पक्षी त्याला म्हणाला, ‘‘तू जर मला ही गांडुळे दिलीस, तर माझी काही पिसे देतो.’’ त्या माणसालाही हा सौदा पटला.

कारण त्याचे बाजारापर्यंत चालण्याचे श्रम वाचले. एका पिसाच्या बदल्यात काही गांडुळे असा सौदा झाला. पुढे हाच प्रकार आणखी काही दिवस चालला. पिसाच्या बदली मिळणारी आयती गांडुळे खाऊन तो पक्षी दिवसभर गाणी गात आळसात राह्यचा. मात्र काही दिवसांतच एकेक करून सगळी पिसे संपून गेली. पिसे नसल्याने पक्षी कुरूप दिसू लागला. मात्र आता पिसे नसल्याने त्या माणसाने गांडुळे द्यायचेही बंद केले. पोटात अन्न अन् पंखात ताकदही न राहिल्यामुळे स्वतः अन्न शोधायला जाता येईना. पुढे चार दिवसांतच पक्ष्याचे जीवन संपले.

या गोष्टीचे तात्पर्य काय? ‘या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. किंवा जे फुकट वाटते, ते ‘अमूल्य’ असते.’ पण एखाद्या गोष्टीचे मूल्य वेळ निघून गेल्यावर समजून काय उपयोग?

तोट्यात जात असलेली शेती आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जितावस्थेत आणण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. शेती नफ्यामध्ये आणण्यासाठी वेगवेगळ्या शाश्‍वत उपाययोजनांची खरेतर मोठी आवश्यकता आहे. पण तातडीने निर्णय घेताना त्या निर्णयाचे परिणाम नेमके कशा कशावर होऊ शकतात, याचा किती विचार केला आहे, ते आपल्याला माहीत नाही. शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष न्याय देताना शेतकऱ्याच्या शेतीलाच फटका बसण्याची शक्यता दिसत आहे. वरवर मोफत दिसणाऱ्या या विजेची शेतकऱ्यांना, सामान्य जनतेला आणि वीज मंडळाला कोणती किंमत चुकवावी लागणार आहे हे पाहिले पाहिजे.

सर्वांत पहिला आणि मोठा परिणाम म्हणजे वीज वापरणारा शेतकरी हा ग्राहक न राहता याचक होणार, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण या निर्णयाचा मोठा फटका वीज मंडळाच्या अर्थकारणाबरोबरच भूजलाला बसणार आहे, हेही निर्विवाद! भविष्यात भूजलाची पातळी जसजशी खाली जाईल, तसा वीज मंडळाचा तोटा वाढत जाईल. वीज मंडळच गाळात गेले, तर शेतकऱ्याला मोफत सोडा, पण वीजही विसरावी लागेल. दैव न करो, पण वीज मंडळ आणि शेतकरी या दोघांची अवस्था त्या गोष्टीतल्या सोनेरी पंखाच्या पक्ष्याप्रमाणे होऊ शकते. मोफत वीजपुरवठा या निर्णयाचे परिणाम वीज मंडळ, शेतकरी, शेती, सामान्य शहरी समाज व ग्रामीण समाज, उद्योग जगत, समाज स्वास्थ, संस्कृती या सर्वांवर दूरगामी होणार आहे. याचा सर्वांत महत्त्वाचा गंभीर आघात भूजलावर होणार आहे. हे कसे टाळता येईल यासाठीच हा लेख प्रपंच!

भूजलावर होणारा परिणाम

निती आयोगाच्या २०१६ मधील अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ५२ टक्के जमिनीचे नापीक होत असून, वाळवंटीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यामागे एक कारण आहे, भूजल संपणे. १९७८ मध्ये वापरलेल्या युनिटऐवजी पंपांच्या एचपीनुसार वीजबिल आकारणीचे धोरण आले. त्यानंतरच्या दशकात बोअरवेलचे तंत्रज्ञान सर्वत्र पोहोचल्याने भूजलाची सिंचनासाठी वापर वाढला. जिथे एक हंगाम कसाबसा मिळायचा, तिथे या भूजल उपशावर तीन हंगाम शेती होऊ लागली. पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होत गेली. आज चक्क २०० ते ५०० फुटापर्यंत बोअरवेल घेतल्या जात आहेत.

हजारो वर्षांपासून खडकांमध्ये साठलेले भूजल आपण गेल्या दशकभरात कळत नकळत उपसून टाकले आहे. पाणी किती खोलीवरून पाणी उपसता यावर विजेचे युनिट वाढले असते. एचपी ऐवजी युनिटनुसार बील ठरले असते तर इतक्या खोल शक्यतो कोणी गेले नसते. आता तर वीज मोफत म्हटल्यावर या उपशाला मर्यादाच राहणार नाही. भूजल पातळी आणखी खाली जाईल. आज ६६ टक्के शेती भूजलावर अवलंबून आहे. भूजल पातळी खाली गेल्याने नदी नाल्यांना खडकातून झिरपून येऊन मिळणारे पाणी मिळणार नाही. परिणामी, पावसाळा संपताच ओढे, नाले, नद्या यांच्या वाहण्यावर मर्यादा येणार. कदाचित त्या वाहणेच थांबेल. सर्वांत गंभीर परिणाम म्हणजे भूजल संपल्यामुळे खडकांच्या भेगात फक्त हवाच शिल्लक राहते. अधिक खोलवरील खडकातील पाणी संपल्यामुळे वरची जमीन व खडकांच्या वजनाने दबाव तयार होऊन भेगांच्या जागी हे खडक खचतात. भेगा बुजून जातात. मोठ्या परिसरातील जमीन खचत जाते. भारतातील अनेक राज्यांत ही समस्या दिसू लागली आहे. या बुजलेल्या भेगा आता पृथ्वीच्या पुढच्या आयुष्यात कधीही परत खुल्या होणार नाहीत. पर्यायाने तिथे कधीही भूजल साठू शकणार नाही.

फायदा थोडा, तोटा मोठा!

भूजलच खाली गेल्याने बोअर व विहिरीला पाणीच राहणार नाही. पंप चालले तरच वीज वापरली जाईल ना! तरच मोफत वीजबिलाचा फायदा घेता येईल. अगदीच बागायती पट्टा सोडला तर बहुतांश भागामध्ये पंप बंद असतात. एकजण वीजबिल माफ होईल म्हणून, दुसरा पंपच वापरला नाही म्हणून बिल भरणे टाळतो. यामुळे वीज मंडळाचा तोटा वाढत जातो. त्यामुळे शेतीसाठी वीज देणे ही मंडळाची दुय्यम व तृतीय प्राथमिकता राहते. म्हणूनच ग्रामीण भागात लोड शेडिंग, रात्री वीज देणे, ट्रान्स्फॉर्मर जळाला की दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष (खरेतर ट्रान्स्फाॅर्मर जळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत तो दुरुस्त करून चालू करण्याचा कायदा आहे, तरीही!)

या बाबी घडत असतात. आता तर मोफत विजेमुळे हा तोटा अधिकच वाढणार. शेतीला वीज देण्यात दिरंगाई यापेक्षा अधिक वाढेल. म्हणजे पाणी असूनही विजेअभावी पिकांचे नुकसानीच्या शक्यता वाढलेल्या असतील. वीज मंडळाकडे विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील फरक राहणारच आणि मंडळ पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना प्रथम वीज पुरवेल, हा साधा व्यवहार आहे. मोफत विजेमुळे कायदेशीरदृष्ट्या नसला तरी एक प्रकारे ग्राहक म्हणून शेतकरी त्याचा अधिकार व प्राथमिकता गमावलेली असेल. मोफतमुळे भांडण्याचा त्याचा नैतिक अधिकारही शेतकरी गमावून बसेल. कारण आता दुर्दैवाने तो वीज मंडळासाठी ग्राहक नाही, तर याचक असणार आहे.

अन्य समाजावर होणारा परिणाम

भूजलाचा उपसा वाढून पातळी कमी होण्याचा फटका पाणीपुरवठा यंत्रणेला बसेल. त्यात भूजल पातळी जसजशी खाली जाईल तशी विजेची मागणी वाढत जाईल. पाणीपुरवठ्यासाठीही सवलतीचे वीजदर आहेत. या साऱ्यामुळे होणाऱ्या वीजमंडळाच्या तोट्याचा बोजा सरकार काही प्रमाणात उचलणार असे गृहीत धरले तरी सरकार शेवटी अन्य नागरिकांकडून कोणत्या तरी मार्गाने वसूल करणारच नाही, याची हमी कोण देईल? आधीच ग्रामीण भागामध्ये घरगुती वीजग्राहक, छोटे व्यावसायिक (फिटर, वेल्डर व तत्सम) यांची विजेविना तारांबळ होत असते. त्यात भर पडेल. शहराकडील स्थलांतराचा वेग आणखी वाढेल. याचे नकारात्मक परिणाम ग्रामीण व शहरी जीवनावर होणार आहेत.

वीज मंडळावर परिणाम

मोफत विजेमुळे बोअरवेलद्वारे उपसाच वाढतच जाईल. भूजल पातळी खाली जात राहिल्याने अधिक वीज वापर आणि मंडळाचा तोटा दरवर्षी वाढतच राहील. शेतीसाठी वापरली जाणाऱ्या विजेचे एकूण वापराच्या ३५ ते ४० टक्के आहे. यातून मागणी पुरवठ्याचे संतुलन साधणे कठीण होऊन बसेल. यातून लोड शेडिंग, ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्ती, पंप नादुरुस्ती यांचे प्रमाण चढेच राहील. यातून शेतकरी, वीज मंडळ व प्रशासन यांच्यातील तणाव वाढणार आहे. वीजमंडळालाही हा वाढणारा तोटा भरून काढण्यासाठी नव्या उपाययोजना शोधाव्या लागतील. कारण शेती व्यतिरिक्त अन्य ग्राहकांचे वीजदर वाढविण्यालाही मर्यादा आहेत. त्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढेल. अधिक विजेची पूर्तता करण्यासाठी वीज निर्मितीचे प्रमाण वाढवावे लागेल. आजही भारतामध्ये सर्वाधिक वीज ही कोळशाच्या ज्वलनातून येते. म्हणजे कर्बवायू उत्सर्जन वाढून हवामान बदलाच्या समस्येला आमंत्रण दिले जाईल. इतर क्षेत्रातले वीज दर न वाढवता कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याची चर्चा पुढील लेखात करू.

सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८, (लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)