Mumbai News : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या ‘महानंद’चे पाच वर्षांसाठी ‘एनडीडीबी’कडे हस्तांतर झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ४६७ कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली आहे. यासाठी १३८ कोटी ८४ लाख रुपये राज्य सरकारने महानंदला उपलब्ध करून दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, अर्थात महानंद पूर्णपणे आर्थिक डबघाईला आला. त्यामुळे त्याला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाशी करार केला. त्यानुसार एनडीडीबीने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देऊन त्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईची रक्कम राज्य सरकारने द्यावी अशी अट घातली होती. ही अट राज्य सरकारने मान्य केली.

महानंद आणि एनडीडीबी यांच्यात करारनाम्यानुसार पाच वर्षे महानंदचा कारभार एनडीडीबीकडे असेल. सध्या महानंदची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाली असून कर्मचाऱ्यांचे सात महिन्यांचे पगार थकले आहेत. महानंदला केला जाणारा दूध पुरवठा केवळ ५४ हजार लिटरवर आला होता, तर पगारावरील भार साडेचार कोटींचा प्रतिमहिना होता.

महानंदकडील ५३० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यांची पडताळणी करण्यात आली असून, ज्यांची चौकशी सुरू आहे त्यांचे अर्ज मागे ठेवण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १८० कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात येणार होती.

मात्र अन्य काही कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू असली, तरी त्यांची गंभीर चौकशी नाही. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून अर्ज मंजूर केले. तसेच कुशल अथवा ज्यांची गरज आहे अशा कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आलेली नाही.

महानंदच्या विद्यमान प्रशासकाच्या जागी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाचे अनिल हातेकर यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. महानंद पुनरुज्जीवन योजनेसाठी लागणारा एकूण २५३.७५ कोटींचा निधी महानंदला भागभांडलवल म्हणून शासनाने मंजूर केला आहे. याच पुनरुज्जीवन योजनेचा एक भाग म्हणून शासनाने बुधवारी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीसाठी १३८.८४ कोटी रुपयांचा निधी ४६७ महानंद कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला.