Mahanand Dairy : 'महानंद'चे 'एनडीडीबी'मधील हस्तांतरण रखडण्याची शक्यता ; स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची १३० कोंटींची मागणी

Pune News : राज्यातील सहकारी दूध संघाची शिखर संस्था असलेली महाराष्ट्र दूध महासंघ मर्यादित संस्था म्हणजेच महानंद डेअरीचा कारभार राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय महानंदच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे.

तसा प्रस्ताव संघाच्या संचालक मंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारकडून या संदर्भातील निर्णयाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, महानंद एनडीडीबीला चालविण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.

पुरेसे दूध संकलन, गैरव्यवस्थापन आणि चांगल्या पुरवठा साखळीच्या अभावामुळे महानंद डेअरी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. दुग्धव्यवसायातील महाराष्ट्राचा ब्रँड असलेल्या महानंदला उभारी देण्यासाठी तीचे एनडीडीबीमध्ये विलीनीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केली होती.

महानंदचे विलीनीकरण

महानंदचे एनडीडीबीमध्ये विलीनीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर याबाबात काहीच हालचाल झाली नव्हती. अखेर डिसेंबरमध्ये महानंदची आर्थिकस्थिती पाहता संचालक मंडळाच्या बैठकीत महानंद डेअरी एनडीडीबीकडे चालविण्यासाठी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, महानंदचे एनडीडीबीमधील हस्तांतराची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. कारण एनडीडीबीकडून हस्तांतर प्रक्रियेसाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत.

एनडीडीबीच्या अटी

एनडीडीबी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सक्षम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. आता याच एनडीडीबीकडे महानंदचा कारभार सोपवला जाणार आहे. मात्र, यासाठी एनडीडीबीकडून काही अटी शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्णपणे कारभार आमच्याकडे सोपवावा. तसेच अतिरिक्त कामगार कमी करावेत, अशा दोन मुख्य मागण्या एनडीडीबीने केल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांची १३० कोटी देण्याची मागणी

सध्या महानंदमध्ये ९३७ कर्मचारी आहेत. यापैकी ५६० कामगारांनी फेब्रूवारी २०२२ मध्येच स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. अद्याप कामगारांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबात कोणताही निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, स्वेच्छा निवृत्तपोटी स्विकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना १३० कोटी रुपयांचे देणे आहे. १३० कोटी रुपयांची ही देणी कोणी द्यायची, याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीडीबी यांच्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे महानंदची एनडीडीबीला हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.