Nuksan Bharpai Vima  : केंद्र सरकार सोमवारी (ता.११) पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी करणार असून, उर्वरित ८ हजार कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये भरपाई रक्कमेची घोषणा करताना, चौहान यांनी सांगितले की, "आज, नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत ३ हजार २०० कोटी रुपये जमा होतील. हा पहिला हप्ता असून ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज निधी जमा झाला नाही, त्यांनी काळजी करू नये. सुमारे ८ हजार कोटी रुपये नंतर जारी केले जातील." असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राजस्थानातील झुंझुनू येथे आयोजित कार्यक्रमात खरीप २००२ पासून ते २०२४ पर्यंत थकीत भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थितीत राहणार आहेत. या कार्यक्रमात थकीत भरपाई रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे.  

पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांचे जीवन नैसर्गिक आपत्तींच्या संकटांपासून सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी केला आहे. “नैसर्गिक आपत्तींमध्ये केवळ पिक नाही, तर शेतकऱ्यांचे जीवनही धोक्यात येते. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली, जी आज अनेकांसाठी वरदान ठरली आहे,” असे चौहान यांनी एका व्हिडिओ म्हटले.

तसेच विमा कंपन्यांना इशारा देत सांगितले की, जर कंपन्यांनी निर्धारित वेळेत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई दिली नाही, तर त्यांना १२ टक्के व्याजासह दंड भरावा लागेल. हे व्याज थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे कृषिमंत्री म्हणाले.

पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वर्धापन दिन साजरा करून भारतातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दशकाचा उत्सव साजरा केला, असेही कृषी मंत्रालयाच्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरु केली. या योजनेत गारपीट, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, कीटक, रोग इत्यादींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण कवच देण्यात असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पिक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ६९ हजार ५१५.७१ कोटी रुपयांची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. योजना ऐच्छिक असली तरी, २०२३-२४ या वर्षात कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची सहभाग वाढून ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, त्यामुळे योजना यशस्वी अंमलबजावणीचे प्रतीक असल्याचा दावा केला जात आहे.