Nashik News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या राज्यभरातील कुशल कामे, अर्धकुशल व अकुशल मजुरांचे ११ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या काळातील राज्याचे ४८० कोटी रुपये थकले आहेत. यात नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत व इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे ३१ मार्चपर्यंत ११ कोटी रुपये थकले आहेत,

यामुळे वैयक्तीक लाभाच्या योजना वगळता कोणत्याही ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक कामे ठप्प आहेत. सध्या दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी हाच एकमेव आधार असला, तरी रोजगार हमीची मजुरी वेळेत मिळत नसल्याने रोजगार हमीवरील मजुरांची संख्या रोडावली आहे.

ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला असून, त्यात मजुरांची ऑनलाइन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही मजुरीची रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते.

मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत पहिल्यांदाच रोजगार हमीचे वेतन व कुशल कामांचा निधी मिळण्यात वारंवार उशीर झाला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर व ऑक्टोबरचे रोजगार हमी मजुरांचे पैसे केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये दिले. त्यानंतर २ नोव्हेंबरपासून पुन्हा थकविण्यात आलेले वेतन जानेवारी २०२४ मध्ये दिले. त्यानंतर थकविलेला रोहयोचा निधी ३१ मार्चपर्यंत देण्यात आला नाही. जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीतील राज्यभरातील ४८० कोटी रुपये थकित आहेत. यात, जिल्ह्यातील कामांचे ११ कोटी थकले आहेत.

मजुरांची संख्या रोडावली

नवीन आर्थिक वर्षात पुन्हा रोजगार हमीची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, रोजगार हमीच्या कामांची मजुरी वेळेत मिळत नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक योजनांच्या कामांवरील मजुरांची संख्या रोडावली आहे. यामुळे घरकुल, गोठे, शोषखड्डे, शेततळे आदी वैयक्तीक लाभाच्या योजनांमधील कामे सुरू असून,

त्या कामांवरील मजुरांमुळे रोजगार हमी योजनेत अकुशल मजुरांची संख्या दिसत आहे. वैयक्तीक लाभाची कामे साधारणपणे ठेकेदाराकडून करून घेतली जातात. तसेच त्या योजनेचे लाभार्थी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचेच जॉबकार्ड काढून ते स्वतः काम करीत असल्याचे कागदोपत्री दाखवत असतात. त्यामुळे रोहयोच्या कामांवर मजूर आहेत.