पुणे ः महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (Maidc) व्यावसायिक ‘उद्योग’ करणे सोपे जावे, या साठी थेट लाभ हस्तांतर योजनेतून (डीबीटी) (DBT) वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदान योजनांमध्ये पुन्हा ठेकेदारांचा सुळसुळाट होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कृषी खात्यातील योजनांमध्ये पूर्वी ठेकेदारांना बिनबोभाट कोणत्याही सामग्रीचा पुरवठा करता येत होता. मात्र डीबीटी लागू झाल्यानंतर गैरव्यवहाराला लगाम घातला गेला. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरेदी करण्याची मुभा डीबीटी धोरणात आहे. बाजारातून सामग्री खरेदी केल्याचे देयक (बिल) सादर केल्यानंतर थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा करण्याची पद्धत डीबीटीमुळे राज्यभर सुरू झाली आहे. यामुळे ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची लॉबी अडचणीत आली होती. त्यामुळे काहीही उपाय करून डीबीटीचे कवच भेदण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून लॉबीची धडपड सुरू होती. अखेर राज्यात सरकार बदलत असताना संधी साधून या लॉबीने थेट ‘डीबीटी’लाच सुरुंग लावला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

“कृषी विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी, मंत्रालयातील एक नेता, कृषी उद्योग महामंडळातील (एमएआयडीसी) अधिकारी आणि काही ठेकेदार यांच्यातील संगनमतातून डीबीटीला वगळण्यात आले आहे. यासाठी एका राजकीय नेत्याने मंत्रालयात बैठक घेतली. विशेष एमएआयडीसीला डीबीटी लागू न करण्याचा मूळ जीआर उपलब्ध असताना कृषी खात्याने डीबीटीचा आग्रह धरू नये, असा आग्रह या नेत्याने धरला. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांनी या नेत्याच्या युक्तिवादाचे समर्थन केले. डीबीटी लागू झाल्यानंतर आधीच्या कोणत्याही योजना, प्रकल्प किंवा उपक्रमांसाठी होणारी मुक्त खरेदी डीबीटीमार्फत होणे पारदर्शकतेची ग्वाही देणारे ठरले असते. मात्र ठेकेदार आणि एमएआयडीसीचे अधिकारी यांच्या सांगण्यावरून एका नेत्याने डीबीटीच्या विरोधी भूमिका घेतली. त्यानंतर राज्यात काही ठिकाणी कृषी विभागाकडून ‘डीबीटी’ऐवजी ठेकेदारांच्या सामग्रीची खरेदीदेखील झाली,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘डीबीटी’तून ‘एमएआयडीसी’ला वगळण्यासाठी महाव्यवस्थापक सुजित पाटील यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यांनी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पत्र लिहिले. “एमएआयडीसीची उपकंपनी असलेल्या ‘एमआयएल’मार्फत स्वयंउत्पादित निविष्ठांचा पुरवठा करताना डीबीटी लागू करू नका. या बाबत कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एमएआयडीसीत एका आढावा सभेत निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे जैविक खते, सेंद्रिय खते, मिश्र खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, पीक संवर्धके, रासायनिक कीडनाशके, जैविक कीटकनाशके, सेंद्रिय कीटकनाशके, विद्राव्य खते तसेच पीक संरक्षण साहित्याचा पुरवठा ‘डीबीटी’विना ‘एमआयएल’कडून करण्यास परवानगी द्या. हा पुरवठा रास्त दरात, वेळेत व गुणवत्तापूर्ण होईल, असे महाव्यवस्थापकांनी या पत्रात नमूद केले.

कृषी खात्याने विविध योजनांमध्ये डीबीटी वगळून सामग्री घेण्याबाबत पुरवठा आदेश (सप्लाय ऑर्डर) दिले, तर मापदंडानुसार साहित्य पुरवठा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाची राहील, अशी हमी महाव्यवस्थापकांनी आयुक्तालयाला दिली आहे. मात्र कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना हा युक्तिवाद बिनबुडाचा वाटतो.

दरम्यान, डीबीटी वगळण्याचा मूळ निर्णय आमचा नसून राज्य शासनाचा होता,” असा दावा एमएआयडीसीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. “कृषी खात्यातील काही अधिकारी महामंडळाच्या मुळावर उठले आहेत. उलट महामंडळाच्या सामग्रीमुळे कृषी खाते व डीबीटीमधील काही पुरवठादार यांच्यातील सध्याचे व्यवहार अडचणीत येतात. त्यामुळेच आम्हाला अकारण विरोध केला जात आहे. अर्थात, कृषिमंत्री आमच्या पाठीशी ठामपणे आहेत. त्यामुळे आम्ही वादाकडे दुर्लक्ष करीत दर्जेदार मालाचा पुरवठा शेतकऱ्यांना करणार आहोत,” असे हा अधिकारी म्हणाला.

काळा इतिहास विसरलेच कसे?
“मुळात, ‘एमएआयडीसी’ने यापूर्वी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा बट्ट्याबोळ केला आहे. त्याबाबत विधिमंडळात कृषी खात्याची लक्तरे टांगली गेली. चौकशा झाल्या. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यापर्यंत प्रकरण गेले आहे. हा काळा इतिहास विसरले कसे, महामंडळाची उत्पादने घेण्याची हौस मंत्रालयाला कशासाठी वाटते, शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची सामग्री मिळू नये, असे मंत्रालयातील नेत्यांना का वाटत नाही, महामंडळ बहुतेक उत्पादने ठेकेदारांकडून तयार करून घेत स्वतःचे लेबल लावते आणि चुकीची सामग्री शेतकऱ्यांच्या माथी मारते, असा इतिहास असताना त्याकडे दुर्लक्ष का केले गेले, असे सवाल आता कृषी विभागातून उपस्थित केले जात आहेत.