कृषी पायाभूत विकास निधीचा वापर संथ गतीने

पुणे ः कृषी पायाभूत विकास निधीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात बदल घडविण्याचा संकल्प कागदोपत्री राहणार असल्याचे दिसते आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या वाट्याला अडीच हजार कोटींहून जास्त निधी आल्यानंतरही त्याचा वापर करता आलेला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘‘राज्याच्या वाट्याला केंद्राकडून आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वाटपास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र सरकारी योजनांमधील किचकट परवाना पद्धत आणि त्यात पुन्हा बॅंकांचे जाचक नियम, यामुळे निधी खर्च होण्यात अडथळे येत आहेत. गेल्या वर्षात केंद्रीय निधीतून सव्वाआठशे कोटी रुपये, तर चालू वर्षात अडीच हजार कोटीचा निधी वाटायचा होता. मात्र आतापर्यंत अवघे दोनशे कोटी रुपये राज्यात वाटले गेले आहेत,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

‘‘कृषी, पणन, उद्योग विभाग आणि बॅंका यांनी संयुक्तपणे या योजनेबाबत मंथन करण्याची गरज आहे. नेमक्या कोणत्या कारणास्तव निधीचा वापर होत नाही, याचा शोध घेऊन अडथळे दूर केले पाहिजे. उद्योजकांना या निधीचा लाभ का घेता येत नाही, याबाबत उद्योजकांच्या संघटनांकडून थेट केंद्राकडे पाठपुरावा झाला पाहिजे,’’ असे मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 

कृषी पायाभूत विकास निधीची घोषणा केंद्राने २०२० मध्ये केली होती. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या अंतर्गत चार वर्षांत एक लाख कोटी रुपये देशभर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवलेले आहे. पहिल्या वर्षात दहा हजार कोटी आणि त्यानंतर प्रति वर्षी ३० हजार कोटी याप्रमाणे ९० हजार कोटी रुपये २०३० पर्यंत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. 

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज घेतल्यास व्याजदरात तीन टक्के सवलत देणारी ही योजना आहे. सात वर्षे जास्तीत जास्त दोन कोटी रुपयांपर्यंत ही सवलत मिळणार आहे. याशिवाय सूक्ष्म व मध्यम उद्योग उभारणीसाठी पात्र लाभार्थ्याला दोन कोटी रुपयांपर्यंत पत परवठा हमी देण्याची सुविधादेखील असेल. त्यासाठी पतपुरवठा हमीचे शुल्क निधी न्यास तयार केला जाणार आहे. यातून राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या कर्जाला हमी मिळणार आहे. 

बॅंकिंग सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेसाठी अर्ज भरपूर आले. मात्र दर्जेदार प्रकल्प अहवालांचा अभाव आहे. त्यामुळे १४०० कोटी रुपयांच्या पावणेदोनशे अर्जांवर निर्णय घेता आलेला नाही. मात्र आतापर्यंत ३५० पेक्षा जास्त अर्जदार संस्थांना साडेतीनशे कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी जवळपास दोनशे कोटी रुपये वाटले गेले आहेत. 

‘‘केंद्राने भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी मोठ्या कर्जाऊ रकमा काढून कृषी क्षेत्रात खर्चिक प्रकल्प उभारण्याकडे उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांचा कल नव्हता. गेल्या दोन वर्षात कोविडमुळे गुंतवणुकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घसरले. मात्र येत्या दोन वर्षांत नवे प्रकल्प वाढतील. त्यामुळे निधीचा वापरदेखील वाढू शकेल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

चांगले प्रकल्प अहवाल हवे ः डॉ. गोयल राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी अभ्यासपूर्ण मत व्यक्त केले आहे. ‘‘या निधीतून एक लाख कोटी रुपये सरसकट वाटले जाणार नाहीत. एक लाख कोटीच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना व्याज सवलत व कर्जाला हमी देण्याचा संकल्प यात आहे. त्यासाठी बँकेने कर्ज प्रकल्प मंजूर केला तरच ही योजना कार्यान्वयीत होते. पण उद्योजकांना असे प्रकल्प तयार करून देणाऱ्या खासगी सल्लागारांनी चांगले प्रकल्प अहवाल देणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, कर्ज घेणारे उद्योजक पुढे आले तरच बॅंकांकडून चांगले काम होऊ शकेल. सल्लागार, उद्योजक आणि बॅंका यांचा ताळमेळ बसल्याशिवाय या योजनेला यश मिळणार नाही. नवे प्रकल्प तयार करायचे असल्यास आधी मूल्य साखळीच्या बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी राज्य शासनाची यंत्रणा, उद्योजक शेतकरी व त्यांच्या कंपन्यांना त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.