पुणे ः हरितक्रांतिपूर्वी (Green Revolution) भरडधान्य (Millet) हेच भारतीयांचे मुख्य अन्न होते. भरडधान्याला बाजूला सारत गरजेपोटी गहू (wheat), तांदूळ (Rice) पुढे आणले गेले. मात्र, कोरडवाहू शेतकऱ्यांची (Dry Land Farmer) समृद्धी आणि पौष्टिक आहारासाठी देशाला पुन्हा भरडधान्याकडे वळावे लागेल, असा संदेश देत जागतिक भरडधान्य परिषदेची (वर्ल्ड मिलेट समिट) यशस्वी सांगता झाली.

‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅन्ड अॅग्रिकल्चर’ने (एमसीसीआयए) पुण्यात आयोजित केलेल्या या एक दिवसीय ‘वर्ल्ड मिलेट समिट’च्या उद्घाटन सोहळ्यास कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, माजी केंद्रीय कृषी आयुक्त सुरेश मल्होत्रा, ‘नाबार्ड’चे मुख्य महाव्यवस्थापक गोवर्धन रावत, ‘एमसीसीआयए’चे अध्यक्ष दीपक करंदीकर व अन्न प्रक्रिया समितीचे अध्यक्ष आनंद चोरडिया, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर उपस्थित होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे ‘जागतिक भरड धान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर ही परिषद घेण्यात आली.

चळवळीत राज्य अग्रेसर ः डवले

“भरडधान्य चळवळीत राज्य अग्रेसर ठरत आहे. काही दशकांपूर्वी राज्यात ज्वारी, बाजरी, नागली हेच मुख्य अन्न होते. मात्र, भात, गहू वाढल्यानंतर पेरा वाढत गेला. त्यामुळे भरडधान्याचे क्षेत्रदेखील कमी होत गेले. आगामी आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा या पिकांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहे. त्याचे लाभ शेतकरी वर्गाला होतील,” असे डवले यांनी सांगितले

पौष्टिक धान्यासाठी सप्तसूत्री ः चव्हाण

कृषी आयुक्त चव्हाण म्हणाले, ‘‘कृषी खात्याने पौष्टिक भरडधान्य विकासाची सप्तसूत्री कार्यक्रम राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा श्रीगणेशा मराठा चेंबरच्या या जागतिक परिषदेपासून झाला आहे. भरडधान्याचा वापर वाढल्यास कोरडवाहू शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. त्यामुळे यापुढे राज्यातील सर्व शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये आहार म्हणून भरडधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. तसेच, विमानतळ, रेल्वे, सरकारी बैठकांमध्येही आहारात पौष्टिक भरडधान्य आणले पाहिजे. यामुळे शेतकरी वर्गाला केवळ लागवडीसाठीच प्रोत्साहन मिळणार नसून एक नवी अर्थव्यवस्था आकाराला येऊ शकते.’’

‘‘शेतकरी, ग्राहक आणि काळ्या भूमीसाठी ही उत्पादने महत्त्वाची आहेत. देशात ५० क्षेत्र कायम कोरडवाहू राहणार आहे. दुष्काळाची समस्या अधूनमधून येते. त्यामुळे कमी पाण्याची पिके उपयुक्त ठरतात. चारा आणि इंधनासाठीही उपयुक्त ठरतात. भरडधान्यातील पौष्टिक मूल्य देशवासीयांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यात मदत करतात. हवामान बदलाचे परिणाम यापुढे सतत जाणवतील. त्यामुळे निसर्ग वाचविण्यासाठी आपल्याला भरडधान्याकडे वळावे लागेल. त्यातून पाणी बचत होते,’’ असेही चव्हाण म्हणाले.

पुनरुज्जीवनाचे आव्हान मोठे ः डॉ. मल्होत्रा

डॉ. मल्होत्रा म्हणाले, ‘‘वसुंधरेला केवळ भरडधान्य पिकेच वाचवतील. ती छोट्या शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतील. तसेच हवामान बदलाच्या मोठ्या समस्यांना तोंड देण्याची क्षमता या पिकांमध्येच आहे. त्यामुळे मानवाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाला भरडधान्य नवी दिशा देतील.’’ “ जगात सध्या ७१.७२ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर भरडधान्याचे ८६.२६ दशलक्ष टन उत्पादन घेतले जाते.

मात्र, या उत्पादनात कधी काळी आघाडीवर असलेल्या भारताचा वाटा घटतो आहे. देशात हरितक्रांती पूर्वी ८० टक्के उत्पादन भरडधान्याचे होते. ही पारंपरिक पिके गहू, तांदळाने मागे फेकली गेली. भरडधान्यात कधीकाळी आघाडीवरील महाराष्ट्रदेखील कपाशी, सोयाबीन, मका, उसाकडे झुकला. परंतु, आता या पिकांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे,” असे डॉ. मल्होत्रा म्हणाले.

‘‘भरडधान्याच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध धोरणात्मक बदल करते आहे. मात्र, मूल्यसाखळीतील काही गैरसोयींवर काम करावे लागेल,’’ असे रावत यांनी स्पष्ट केले. चोरडिया म्हणाले, “ भरडधान्य हा देशाचा वारसा असून त्याचे संवर्धन झाले पाहिजे. मात्र, त्यात शेतकरी केंद्रस्थानी हवा. भरडधान्यात आपण केवळ प्रक्रिया साखळीला लाभ मिळवून देणार की मूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना भरडधान्याचे लाभ पोहोचविणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे उत्पादन ते विक्री या सर्व साखळीत अडचणींचा अभ्यास व्हायला हवा.”

पोषणयुक्त अन्न सुरक्षा कायदा येणार

‘‘भरडधान्य आपण पाच हजार वर्षांपासून खात आलेलो आहोत. आपले शरीर ते धान्य पचवण्याची प्रक्रिया जाणते. आता मात्र सर्व ताबा ग्लुटेनने घेतले आहे. भरडधान्यातूनच पोषण होणार असल्यामुळे देशाचा अन्न सुरक्षा कायदा बदलण्यात येणार आहे. त्याऐवजी पोषणयुक्त अन्न सुरक्षा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत,’’ अशी माहिती नीती आयोगाच्या भरडधान्य कृती बलाचे सदस्य डॉ. राज भंडारी यांनी दिली.