अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः वाढती मजूर टंचाई आणि आधुनिक शेतीकडे वाढता कल यामुळे राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला (Agricultural Mechanization) प्रचंड वेग आला आहे. विशेष म्हणजे यंदा आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच कृषी खात्याने कृषी यंत्रे व अवजारांपोटी ३२० कोटी रुपयांचे विक्रमी अनुदान देऊन देशात आघाडी घेतली आहे.

यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांकडून अनुदानासाठी येत असलेल्या अर्जांचे प्रमाण सतत वाढते आहे. कृषी खात्याने यांत्रिकीकरणातील अनुदान वाटपात पारदर्शकता येण्यासाठी जुलै २०२० पासून महाडीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंत्र व अवजारांसाठी अनुदानासाठी अर्ज भरण्यापासून ते अनुदान मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यामुळे गेल्या दोन खरीप हंगामात राज्यात ९७ हजार शेतकऱ्यांना ५७० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

“यांत्रिकीकरणाच्या सर्व योजना ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शक व जलद सेवा मिळू लागली आहे. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांत २५ लाख अर्ज कृषी खात्याला प्राप्त झाले आहेत. ही संख्या देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे. आम्ही आलेल्या अर्जांची संगणकीय सोडत काढून ९ लाख अर्ज मंजूर केले होते, ” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सोडतीनंतर रद्द झालेल्या अर्जांनंतर उर्वरित अडीच लाख अर्जांमधून कृषी खात्याकडे प्रत्यक्ष
अनुदान मिळण्यासाठी १.८८ लाख शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे दाखल केली. त्यातील १.६१ लाख शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली. यातूनही १.३० लाख शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष यंत्रे व अवजारांची खरेदी केली आहे. “खरेदी केलेल्या अवजारांची प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करण्याचे काम कृषी सहायक व पर्यवेक्षकांमार्फत केले जाते. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर अनुदान वर्ग होते. आतापर्यंत ९७ हजार ३४६ शेतकऱ्यांना ५७० कोटीचे अनुदान दिले गेले आहे. यातील चालू हंगामात मे ते डिसेंबर दरम्यान अनुदानापोटी ३२० कोटी रुपये दिले गेले आहेत,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

साडेसहा लाख अर्ज बाद
यांत्रिकीकरण योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज भरताना शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सर्वच सातबाराधारक सदस्य अर्ज भरतात. कोणाचा एकाचा तरी क्रमांक सोडतीत लागेल, अशी अपेक्षा त्यामागे शेतकऱ्यांची असते. त्यामुळे अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र, सोडतीत नाव असूनही सर्व अर्जदार कागदपत्रे सादर करीत नाहीत. त्यामुळे असे अर्ज दहाव्या दिवसानंतर संगणकीय प्रणाली आपोआप रद्द करते. जवळपास असे साडेसहा लाख अर्ज बाद झाले आहेत. मात्र, होतकरू शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिलेले नाहीत, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.