Pune News : राज्यात कृषी सहायकांमधून पर्यवेक्षकांची पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षेतील ७०० पेक्षा जास्त उत्तीर्ण सहायकांना या महिन्याच्या अखेरीस नियुक्तीपत्रे मिळण्याची शक्यता आहे.

कृषी सहायकांना पर्यवेक्षकपदी सरसकट पदोन्नती देता येत नाही. राज्य शासनाने २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या भरती नियमावलीतील तरतुदीनुसार पर्यवेक्षकांच्या रिक्त जागांपैकी फक्त ७० टक्के जागा पदोन्नतीने भरता येतात.

उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी विभागीय कृषी पर्यवेक्षक परीक्षा घ्यावी, असे या नियमावलीत नमूद केले आहे. त्यानुसार आस्थापना विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली या परीक्षा घेण्यात आलेल्या होत्या. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार ३१ मे २०२३ रोजी नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत.

आस्थापना विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की परीक्षा प्रक्रियेबाबत यापूर्वी असलेले न्यायालयीन दावे निकाली निघालेले आहेत. परीक्षादेखील पार पडलेल्या आहेत. या प्रकरणी सध्या कोणी न्यायालयात गेले असल्यास आम्हाला माहिती नाही. परंतु नियुक्तीपत्रे देण्याबाबत सध्यातरी काही अडचण असल्याचे दिसत नाही.

या परीक्षेला हरकत घेणाऱ्या चार कृषी सहायकांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मंगेश बेद्रे, बाळकृष्ण बनकर, मंजुषा काचोळे, सुथीरा पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. ‘‘तुम्ही उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असले तरी न्यायालयाकडे येण्यात तुम्ही उशीर केलेला आहे.

त्यामुळे आम्ही स्थगिती देऊ शकत नाही. याबाबत काही मुद्दे असल्यास तुम्ही नियमित न्यायालयासमोर मांडावेत, असे तोंडी आदेश देत याचिका निकालात काढली आहे,’’ अशी माहिती कृषी कर्मचाऱ्यांच्या गोटातून देण्यात आली.

कृषी सहायकांच्या म्हणण्यानुसार, या परीक्षेचे वेळापत्रकच जाहीर केले नव्हते. अचानक एक आदेश काढून परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदत २७ जानेवारीपर्यंत देण्यात आली. त्यानंतर घाईघाईत परिपत्रक काढून सात दिवसांत परीक्षा घेतली गेली.

परीक्षा घेण्यापूर्वी ३० ते ४५ दिवसांचा कालावधी दिला नाही. तसेच आरक्षणाबाबत असलेल्या नियमावलींची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षकांना नियुक्तीपत्रे दिली तरी आम्ही पुन्हा न्यायालयासमोर आमची बाजू मांडणार आहोत.

कृषी आयुक्तालयाला नोटीस

उत्तीर्ण कृषी सहायकांना पर्यवेक्षकपदाची नियुक्तीपत्रे देण्याची तयारी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला नाराज उमेदवारांनी विधी सल्लागारामार्फत कृषी आयुक्तालयाला नोटीस बजावली आहे. ‘‘या भरतीत आरक्षणाची प्रक्रिया योग्यरीत्या हाताळली गेलेली नाही.

दिव्यांग उमेदवारांबाबत नियमांचे पालन झालेले नसून तसे मुद्दे याचिकेत दाखल केले होते. न्यायालयाच्या उन्हाळी सत्र समाप्तीनंतर हा मुद्दा जूनमध्ये आम्ही पुन्हा मांडणार आहोत. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया आयुक्तालयाने राबविल्यास प्रकरण गुंतागुंतीचे होईल,’’ असे या नोटिशीत नमुद केले गेले आहे.