Karnataka Water Crisis : कर्नाटकमध्ये अंदाजे 40 लाख हेक्टर शेती पिकांचे आणि दोन लाख हेक्टरवरील बागायती पिकांचे नुकसान झाले असून, १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. कर्नाटक राज्याचे महसूल मंत्री कृष्णा ब्यारे गौडा यांनी माहिती दिली. याबाबत राज्याकडून केंद्र सरकारला एका आठवड्याच्या कालावधीत मदतीसाठी निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या (एनडीआरएफ) नियमांनुसार सुमारे ५ ते ६ हजार कोटी नुकसानभरपाई मिळण्याची संधी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. सरासरीच्या निम्मादेखील पाऊस झाला नसल्याने सुमारे ४१ लाख हेक्टरवरील पिके वाळून जाण्याची भिती आहे. यामुळे कर्नाटकातील खरिप उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. राज्यात २२७ तालुके आहेत. त्यापैकी १९५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

मागच्या ४ महिन्यांपासून अत्यल्प पाऊस झाल्याने आता परतीच्या पावसावर आशा राहिली आहे. दरम्यान १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत तर ३२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याविषयीचा निर्णय ऑक्टोबरअखेर घेण्यात येईल, असे ब्यारेगौडा यांनी सांगितले.

कर्नाटकच्या काही भागात आतापासूनच पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी एक कोटीचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती ब्यारेगौडा यांनी दिली आहे. यामध्ये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहून दर आठवड्यात आढावा घेण्यास सांगितले आहे. १९५ पैकी १६१ तालुक्यांतील परिस्थिती गंभीर होत आहे. यासाठी आतापर्यंत ४६२ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या दुष्काळ निवारण निकषानुसार आतापर्यंत आढावा घेऊन सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत लागणार आहे. तसा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यावर पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल आणि मागणीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती ब्यारेगौडा यांनी दिली.

सध्याच्या घडीला चाराटंचाई जाणवत नाही. पण जिथे पाण्याची उपल्ब्धता आहे चाऱ्यासाठी पेरणी करावी त्याचे नियोजन जिल्हा पातळीवर करावे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन लागवड करण्यास सांगितले आहे.

चारा निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे वाटण्यासाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. सध्या तरी पाणीटंचाईग्रस्त गावांना पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी निधीची कमतरता नाही. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आढावा घेण्यात येईल.