New Delhi News : जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून भारत जगाला जैवइंधन क्षेत्रातील एक नवीन मार्ग दाखवेल, असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण, शहरी व्यवहारमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे.

पुरी यांनी ‘X’ समाज माध्यमावरील संदेशांच्या माध्यमातून ही माहिती सामायिक केली. वसुधैव कुटुंबकम या मंत्राचे अनुसरण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण जगाचे पेट्रोल आणि डिझेलवरचे अवलंबित्व नक्कीच कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासात नोंद होईल अशी जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (ता. १०) ‘जी २०’ परिषदेच्या अनुषंगाने केली. १९ राष्ट्रे आणि १२ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या आघाडीत सामील होण्यासाठी आधीच संमती दर्शवली आहे.

जैवइंधनाचा वापर सुलभ करण्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि उद्योग यांची आघाडी विकसित करण्यासाठी जागतिक जैवइंधन आघाडी हा भारताच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम आहे.

जैवइंधन विकासाला चालना देण्यासाठी जैवइंधनाचे सर्वांत मोठे ग्राहक आणि उत्पादकांना एकत्र आणणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. जैवइंधनाला ऊर्जा संक्रमणाची गुरुकिल्ली म्हणून स्थान देणे आणि त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावणे हादेखील यामागील उद्देश आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अमेरिकेच्या ऊर्जामंत्री जेनिफर ग्रॅनहोम, ब्राझीलचे ऊर्जामंत्री अलेक्झांड्रे सिल्वेरा आणि ब्राझीलमधील संस्था युनिकाचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इवांद्रो गुसी यांचे जागतिक जैवइंधन आघाडीची बीजे रोवल्याबद्दल आभार मानले.

अन्नदाता ते ऊर्जादाता

‘जी २०’ राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (आयईओ), आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना (आयसीएओ), जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईओ) आणि जागतिक एलपीजी असोसिएशन यासारख्या ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील संस्थांनी पाठबळ दिलेल्या दूरदर्शी जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून जागतिक जैवइंधन व्यापार आणि या क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींना सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि ऊर्जा चतुष्कोनात ही आघाडी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.

यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होऊन त्यांना ‘अन्नदाता ते उर्जादाता’ अशी नवी ओळख मिळेल. गेल्या ९ वर्षांत आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना ७१,६०० कोटी रुपये दिले आहेत. वर्ष २०२५ पर्यंत ‘E २०’ च्या अंमलबजावणीनंतर, भारत तेल आयातीवर खर्च होणारे सुमारे ४५,००० कोटी रुपये आणि ६३ लाख टन तेलाची वार्षिक बचत करेल, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढ, रोजगारनिर्मिती

ही आघाडी सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि भारतीय उद्योगांना तंत्रज्ञान आणि उपकरणांची निर्यात करण्याच्या स्वरूपात अतिरिक्त संधी प्रदान करेल. यामुळे पीएम-जीवनयोजना, परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्याय (एसएटीएटी) आणि गोवर्धन योजना यासारख्या भारताच्या विद्यमान जैवइंधन कार्यक्रमांना गती देण्यास मदत होईल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि भारतीय परिसंस्थेचा सर्वांगीण विकास होईल, असे हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.