नागपूर ः विधिमंडळ अधिवेशन पहिल्या आठवड्याच्या अंतिम टप्प्यातील कामकाजाकडे वळले असतानाच गुरुवारी (ता.२२) विदर्भातील मुख्य फळपीक असलेल्या संत्र्यावर (Orange) पहिल्यांदाच चर्चा झाली. यावेळी उसाच्या धर्तीवर संत्र्यासाठी एफआरपी (Orange FRP) किंवा हमीभावाचा (Orange MSP) पर्याय द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी केली.

विदर्भातील अमरावती, नागपूर जिल्ह्यांत संत्र्याखालील मोठे क्षेत्र आहे. त्यानंतरही हे फळपीक भरपाई, किडरोग व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया अशा सर्वच क्षेत्रात दुर्लक्षित असल्याचा आरोप सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. संत्र्यावर कोळशीचा प्रादुर्भाव होत असताना कृषी विभागाकडून त्याचे सर्व्हेक्षण योग्य पद्धतीने करण्यात आले नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीनंतरही मदतीपासून वंचित राहावे लागले, असे मिटकरी यांनी सांगितले. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यावर फलोत्पादन मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ‘‘सर्व्हेक्षण झाले असून त्यामध्ये कोळशीचा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या खाली असल्याने त्याला मदत देण्याची गरज भासली नाही.

मात्र सदस्यांची मागणी असल्यास संत्रा पिकात दुबार सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले जातील. माशी पानावर बसल्यानंतर तीच्याव्दारे उत्सर्जित पदार्थांमुळे कोळशीचा प्रादुर्भाव वाढतो. सध्या तरी कोळशीचे नुकसान दखलपात्र नाही.’’

प्रवीण दरेकर यांनी शेतमाल पिकणाऱ्या भागात प्रक्रिया उद्योगाचा मुद्दा मांडला. अमरावतीला होणारा प्रक्रिया प्रकल्प नांदेडला पळविण्यात आला. नवा प्रकल्प या भागात उभारणार का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. अमरावती जिल्ह्यात ९ हजार २७६ फळपीक विमाधारक आहेत. त्यापैकी ४ हजार ९७ शेतकऱ्यांना विमा मिळाल्याचा संदर्भ यावेळी त्यांनी जोडला.

यापूर्वी कोळशीचा प्रादुर्भाव झाला तेव्हा शासनाने कृषी उद्योग विकास महामंडळाद्वारे फवारणी केली होती. त्यानुसार आता कोळशीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनुदानावर औषधे पुरवावीत. ठाणाठुणी, मिहानमधील प्रकल्प सुरु करावा.

- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज.