Bogus Fertilizer : राज्यात बोगस बियाणे व खतांमुळे होणारी शेतकऱ्यांची लुट रोखण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. याच अधिवेशनातच यासंबंधीचे विधेयक मांडणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अधिवेशन चार ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. ३१ जुलै व एक ऑगस्ट या दिवशी विधिमंडळ कामकाजाला सुट्टी असल्याने उरलेल्या तीन दिवसांत हा विषय सत्ताधाऱ्यांना मार्गी लावावा लागणार आहे.

या विधेयकाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. छापे टाकण्याचे, कारवाईचे अधिकार कृषी विभागाला द्यायचे की गृह विभागाला, अत्यावश्यक वस्तु कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या बाबींविषयी कारवाई कोणती व कशी करणार यासारख्या मुद्यांवर खल सुरू असल्याचे समजते.

या कायद्याबद्दल सरकारने पुरेशी पूर्वतयारी केली आहे का, दीर्घकाळ निष्‍क्रिय राहिल्यानंतर अचानक जाग येऊन सरकारने घाईघाईत या कायद्याचा घाट घातलाय का, त्यामुळे कायदेशीर पळवाटांची फट मोकळी राहणार का असे प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत.

राज्यात जून २०२० मध्ये सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांचा प्रश्न खूपच गाजला. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दोषींवर कडक कारवाई करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. परंतु सध्याच्या कायद्यांत अत्यंत हास्यास्पद शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच सदोष बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्यांना बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी तरतूदच त्यामध्ये नाही.

सध्या बियाणेविषयक सर्व कायदे केंद्र सरकारचे आहेत. बी-बियाणे अधिनियम १९६६, बियाणे नियम १९६८, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ व त्या अंतर्गत काढलेला बी-बियाणे आदेश १९८३ या तिन्ही कायद्यांत कंपनीकडून नुकसानभरपाई वसुलीची तरतूदच नाही.

वास्तविक बियाणे खराब निघाले तर शेतकऱ्याचा पूर्ण हंगाम वाया जातो. त्यामुळे संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, असा नवीन कायदा करण्याची मागणी त्यावेळी पुढे आली.

‘ॲग्रोवन'ने हा विषय ऐरणीवर आणला होता. तत्कालीन कृषिमंत्री भुसे यांनी याबाबत सहमती दर्शवून लवकरच असा कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक ‘अर्थपूर्ण' कारणांमुळे ते हा विषय मार्गी लावू शकले नाहीत.

त्यानंतर सत्तापालट होऊन अब्दुल सत्तार कृषिमंत्री झाले. त्यांनी वर्षभर घातलेला धुडगूस बघता त्यांनी या कायद्याचा घाट घातला नाही, हे एका अर्थी बरेच झाले म्हणायचे. अशा तऱ्हेने साडे तीन वर्षे उलटून गेल्यावर अचानक सरकारला जाग आली आणि याच अधिवेशनात हा कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

वास्तविक हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर कायदा करताना खूप सावधगिरी बाळगणे गरजेचे असते. त्यात कोणत्याही त्रुटी राहता कामा नयेत, याची खबरदारी घ्यावी लागते. अन्यथा कायद्यात सोईस्कररीत्या ठेवलेल्या पळवाटांचा उपयोग करून दोषी घटक नामानिराळे राहतात किंवा मग कायद्यात अभिप्रेत असलेल्या उद्देशाला हरताळ फासत ‘ब्लॅकमेलिंग'चा राजरोस गोरखधंदा सुरू होतो.

त्यामुळे अशा विधेयकावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. खरे तर त्याचा मसुदा आधी सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला केला पाहिजे. पण आता हातात आहेत केवळ तीन दिवस. मग सरकार विधेयक मांडणार कधी? सदस्य त्याचा अभ्यास करणार कधी? त्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांचा अंतर्भाव मसुद्यात होणार कधी? थोडक्यात रात्र थोडी सोंगे फार!