Bogus Seeds : बियाण्यांचा नवीन कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?

Maharashtra Monsoon Assembly Session 2023 : याण्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा कायदा अस्तित्वात असताना राज्याला स्वतःचा स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न बुधवारी (ता. २६) विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. 

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात खतांच्या तपासणीचे काम नागपूर जिल्ह्यात बंद असल्याचा तारांकित प्रश्न आ. मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने बोगस बियाणे व खतांच्या मुद्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात, आ. नाना पटोले, आ. अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला. 

बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार बियाण्यांसाठी नवीन कायदा करणार आहे, त्यासाठीचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल, याचा पुनरूच्चार कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केला. या कायद्याची संरचना ठरवण्याचे काम मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर आ. अनिल देशमुख यांनी बियाण्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा कायदा असल्याने यासंदर्भात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे मत मांडले. आ. बाळासाहेब थोरात आणि आ. आशिष शेलार यांनीही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर केंद्राच्या कायद्यात राज्याला दुरूस्ती करण्याचा अधिकार असल्याचे उत्तर मुंडे यांनी दिले. तसेच याआधीही बीटी कापूस बियाण्यांच्या बाबतीत राज्याने स्वतंत्र कायदा केला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करून या सभागृहाला कायदा करण्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. केंद्रीय सूचीतील विषयावर केंद्र सरकार कायदा करते तर राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तसेच समवर्ती सूचीतील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांना असतो. परंतु एकाच विषयावर केंद्र व राज्य या दोघांनीही कायदा केला तर केंद्राचा कायदा लागू होतो, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे बोगस बियाण्यांच्या संदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्यात राज्याला काहीही कायदेशीर अडचण नाही, असे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.