अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः नैसर्गिक शेती (Natural Farming) परवडणारी नसली तरी त्यात हजारो शेतकरी गुंतलेले आहेत. मात्र त्यांना प्रोत्साहन देणारी एकही सरकारी योजना सध्या नाही.

ही परवड आता थांबणार असून, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २७ हजार रुपये अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

राज्यभर या शेतकऱ्यांचे अडीच हजार समूह (क्लस्टर) तयार करीत पुढील टप्प्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात आघाडी घेण्यासाठी राज्याचा कृषी विभाग तयारीला लागलेला आहे.

नैसर्गिक शेती अभियानाचे नियोजन करण्यासाठी अलीकडेच पुण्यात एक कार्यशाळा घेण्यात आली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन विभागाच्या सल्लागार डॉ. वंदना द्विवेदी, राष्ट्रीय सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती केंद्राचे संचालक डॉ. गगनेश शर्मा, विभागीय संचालक अजयसिंग राजपूत, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे यांच्यासह नैसर्गिक शेतीशी निगडित विविध संस्था, शास्त्रज्ञ व शेतकऱ्यांनी चर्चेत भाग घेतला.

“राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यास याच वर्षी हिरवा कंदील मिळाला आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे काही दिवस बाकी आहेत.

त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच एक एप्रिल २०२३ पासून राज्यभर अभियान सुरू होईल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उद्दिष्ट दिले जाईल. अभियानात सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत वैयक्तिक स्वरूपात २७ हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.

त्याद्वारे दोन हजार ५५० समूह तयार करीत नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

अभियान यशस्वी करण्यासाठी गाव पातळीपर्यंत प्रचार यंत्रणा न्या, एका ग्रामपंचायतीच्या परिसरात ५० हेक्‍टर क्षेत्राचा एक समूह करा व त्याद्वारे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीविषयक शेतीशाळांमार्फत प्रशिक्षण द्या, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.

मात्र राज्य शासन यावर न थांबता शेतकऱ्यांच्या समूहांना पुढे ‘एफपीसी’त रूपांतरित करण्यापर्यंत नियोजन करीत आहे.

या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या अभियानात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे, असे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

“नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र योजना लागू केली जात आहे. मात्र त्यात सामील होण्यासाठी कोणालाही जबरदस्ती केली जाणार नाही. नैसर्गिक शेती संकल्पनेचा अंगीकार करण्याचा निर्णय पूर्णतः ऐच्छिक ठेवला जाईल.

नैसर्गिक शेतीमाल शेतकऱ्यांचे समूह व स्वतंत्र एफपीसी तयार केल्या जातील. त्याद्वारे देशविदेशांतील बाजारपेठांमध्ये भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.”
- दशरथ तांभाळे, संचालक, ‘आत्मा’

...असे राबविणार नैसर्गिक शेती अभियान

> प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे ५० हेक्टर क्षेत्राचे समूह तयार होणार
> समूहात सहभागी शेतकऱ्याला तीन वर्षांत २७ हजार रुपयांची मदत मिळेल
> नैसर्गिक शेतीत बाहेरील कोणतीही निविष्ठा वापरता येणार नाही
> देशी गोपालन व या गायीच्या शेण, गोमूत्राचा जास्तीत जास्त वापर
> जिवामृत तयार करणे व त्याद्वारे शेतीमधील जिवाणूंच्या संख्यावाढीवर भर
> शेतजमिनीची सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळणार
> शेतातील सर्व काडीकचरा तेथेच मुरविण्यास प्रोत्साहन
> कीड-रोग नियंत्रणासाठी निमार्क व इतर औषधी वनस्पतींचा वापर
> समूह स्थापनेचे नियोजन तालुका कृषी अधिकारी करणार