Nanded News : कृषिपंपांना दिवसा व शाश्‍वत वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ची अंमलबजावणी महावितरणने गतिमान केली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज देण्यासाठी महावितरणने एक हजार १६ मेगावॉट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. त्यासाठी शासकीय गायरान जमिनी व शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी संपादन करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.

मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० ही आता सुधारित योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील अनुभवातून जाणवलेल्या समस्या सुधारित योजनेत सोडविण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान निर्णयाद्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न पूर्णत्वास नेले जाणार आहे.

हरित ऊर्जेला प्राधान्य देत शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी दिवसा १२ तास वीजपुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे वीजपुरवठ्यासोबतच उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.

मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनीच्या पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील ९२ शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक मालकीच्या जमिनीचे सौरकृषी वाहिनीसाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी ५४ अर्ज वैध ठरले आहेत.

याद्वारे ५५६.२८ एकर जमीन उपलब्ध झालेली आहे. या जमिनीद्वारे अंदाजे १३९ मेगावॉट क्षमतेची सौरऊर्जा निर्मिती अपेक्षित आहे. तर शासकीय मालकीच्या ३७ ठिकाणाचे सर्वेक्षण पूर्णत्वास आले असून, ६०१ एकरचे संपादनाचे करार पूर्ण झाले आहेत. या जमिनीद्वारे अंदाजे १५० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे. .

जमिनीची भाडेवाढ, प्रक्रिया शुल्क कमी

सौर कृषी वाहिनीसाठी महावितरणच्या ३३ केव्ही उपकेंद्रापासून १० किमीपर्यंतची सरकारी जमीन, तर ५ किमीपर्यंतच्या अंतरावरील खासगी जमिनीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी एकरी ३० हजार दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून प्रति एकर ५० हजार रुपये वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे.

यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येईल. तसेच शासकीय जमीन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही १५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्वी १० हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ एक हजार रुपये करण्यात आले आहे. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी व ग्रामपंचायतींनी जागा देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. अनिल डोये यांनी केले आहे.