रानडुक्कर, नीलगाय, हरिण, वानर अशा वन्यप्राण्यांकडून शेती पिकांचं नुकसान होत असल्यामुळे शेतकरी जेरीस आले आहेत. ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यावर उपाय म्हणून प्राण्यांची नसबंदी करू, अतिरिक्त प्राणी दुसऱ्या राज्यात, जंगलांत सोडू, ‘वनतारा’सारखा प्रकल्प राबवू अशा घोषणा सरकारकडून केल्या जात आहेत. तर शेतकरी शिकारीची परवानगी मागत आहेत. यासंदर्भात पर्यावरण व विज्ञान संशोधक डॉ. मिलिंद वाटवे यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
रानडुक्कर, नीलगाय, हरिण, वानर या वन्यप्राण्यांनी शेती पिकांकडे मोर्चा का वळवला?
सध्या या समस्येबद्दल खूप निरनिराळ्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. मुळात माणूस या सगळ्या प्राण्यांमध्ये उत्क्रांत झालेला आहे. शहरं आता निर्माण झाली. मनुष्य वस्ती वेगळी अन् जंगलं वेगळी हे माणसानं केलेलं वर्गीकरण आहे. प्राण्यांना या वर्गीकरणाची माहिती नसते. जिथं चांगलं खायला, प्यायला मिळेल, तिथे प्राणी जाणार, हे गृहीत आहे. त्यामुळे प्राण्यांनी जंगलात राहायला पाहिजे, ते बाहेर का येतात, हा प्रश्‍नच चुकीचा आहे. त्यांच्या दृष्टीने सर्व भूमी त्यांचीच आहे. परंतु प्राण्यांचं बाहेर येण्याचं प्रमाण आताच का वाढलं? कारण प्राण्यांमधील माणसांची भीती नाहीशी होऊ लागली आहे. शेतीमध्ये जेवढं खायला मिळतं, तेवढं जंगलात मिळत नाही. माणूस चांगलं पोषणमूल्य असलेली पिकं लावतो. या पिकांमध्ये काटे, कडवट चव, विषारी द्रव्य नसतात.
त्यामुळे ही पिकं प्राण्यांना खाण्यासाठी चांगली असतात. परंतु या प्राण्यांना पूर्वी माणसांची भीती वाटत होती. त्यामुळे ते लांब राहत होते. आता मात्र ती परिस्थिती गेली आहे. वन्य पर्यटनासाठी ही चांगली गोष्ट असली तरी शेतकऱ्यांसाठी वाईट आहे. मुळात वन्यप्राण्यांची समस्या पोरकी समस्या आहे. कारण कृषी विद्यापीठ, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी विभाग यांनी ही समस्या कधी आपली मानली नाही. वन्यप्राण्यांचा प्रश्‍न वनखात्याचा आहे, त्याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे कृषीशी निगडित समस्या त्यांच्याशी संबंधित आहे, हे मान्य करण्यास ही मंडळी तयार नाहीत. दुसरीकडे लोकांनी जंगल तोडू नयेत, एवढ्यापुरतीच आमची जबाबदारी आहे. शेती उत्पादन वाढवावं, हा आमचा प्रश्‍न नाही, अशी वन खात्याची भूमिका आहे. परिणामी ही समस्या पोरकी राहिलेली आहे.
वन्यप्राण्यांमधील माणसांची भीती का संपली?
वन्यप्राण्यांची शिकार बंद होऊन ५० वर्षे झाली. या ५० वर्षांत हरिण, रानडुक्करांच्या ४० पिढ्या झाल्या. मोठ्या आकाराच्या प्राण्यांच्या १० ते १५ पिढ्या झाल्या. हत्तीच्या २ पिढ्या झाल्या. याचा अर्थ वन्यप्राण्यांच्या आताच्या पिढीने माणसाला शिकार करताना पाहिलेलंच नाही. मग त्यांना भीती का वाटेल? त्यामुळे सुरुवातीला जे प्राणी माणसांच्या आरडाओरडीला बिचकत होते, ते आता बिचकतही नाहीत. मग शेतातल्या बुजगावण्याला तरी प्राणी कसे घाबरतील? आता वन्यप्राण्यांची शिकार बंद झाली आहे. चोरटी शिकार होते, पण ती लांब दऱ्या-खोऱ्यात होते. मनुष्यवस्तीजवळ होत नाही. कारण शिकाऱ्याला पकडले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्राण्यांच्या दृष्टीने दऱ्या-खोऱ्या धोकादायक आणि मानवी वस्ती सुरक्षित झाली आहे. त्यामुळे उत्तरोत्तर वन्यप्राणी मानवी वस्तीत वास्तव्य करत राहतील.
मग वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकरी करतात ती चुकीची आहे का?
ही मागणी चुकीची नाही. कारण शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचं किती नुकसान होतं, हे कोणाला माहीत आहे का? कोणी त्याचा अभ्यास केला आहे? शेती अर्थशास्त्रज्ञानी त्याकडे लक्ष दिलं आहे का? नुकसान मोजण्याच्या काही पद्धती आहेत का? याबद्दल काहीही कोणालाही माहिती नाही. गोखले इन्स्टिट्यूटने आता पहिल्यांदाच वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीचा अर्थशास्त्रीय अभ्यास केला आहे. मी आणि माझ्या विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यास केला आहे. त्यातून आलेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांकडून शेतीचं वर्षाकाठी एकूण १० ते ४० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. त्यामुळे सहाजिकच वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकरी करणार.
परंतु शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिलेलं नाही. मुळात शेतकऱ्यांचं संघटन नाही, त्यामुळे या मागणीला गांभीर्याने घेतलं जात नाही. विदर्भ, कोकणात मोठी जंगलं आहेत. त्यामुळे या भागात जास्त नुकसान आहे. परंतु मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात मोठी जंगलं नसतानाही तिथंही नुकसान खूप जास्त आहे. विशेष म्हणजे या नुकसानीची अजूनही कागदोपत्री नोंद घेतली जात नाही. मुंबईत बसून धोरण ठरवणारे शेतावर येऊन नुकसान बघत नाहीत. त्यांच्यापर्यंत फक्त कागदपत्रच पोहोचतात. परंतु या कागदपत्रात नुकसानीची आकडेवारी नसते. कारण ती उपलब्धच नाही. त्यामुळे समस्या किती मोठी आहे, हे धोरणकर्त्यांनाही कळत नाही.
सरकार तर म्हणतं आम्ही नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा केला आहे...
वन्यप्राणी नुकसान भरपाईचा कायदा विधानसभेत मंजूर करणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. पण नुकसान किती झालं, हे मोजायचं कसं, त्याची मार्गदर्शक तत्त्व काय, पद्धती वगैरे काही निश्चित नाही. वन्यप्राण्यांनी नुकसान केलं तर वनरक्षक, तलाठी आणि कृषी सहायकाने पंचनामा करावा, असं शासन निर्णयात लिहिलेलं आहे. शेत कोणत्या शेतकऱ्याचं आहे, हे तलाठ्याने सांगावं. कोणत्या वन्यप्राण्याचे ठसे आहेत, हे वनरक्षकाने सांगावं आणि नुकसान किती झालं, हे कृषी सहायकाने मोजून सांगावं, असं अपेक्षित आहे. परंतु या तिन्ही खात्यात समन्वय नसल्याने पंचनामेच केले जात नाहीत. पंचनामा केलेच तर ते रितीप्रमाणे होत नाहीत. त्यामुळे कायदा असूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही.
वन्यप्राण्यांची नसबंदी केली तर ही समस्या थांबेल?
ज्या ठिकाणी प्राण्यांची संख्या किती आहे, हे माहीत असते, अशाच ठिकाणी नसबंदीने प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात आणता येते. आपल्याकडे नर-मादी संख्या, त्यांच्या वाढीचा वेग, त्यांचा प्रसार आणि किती नर-मादी पकडावे लागतील, याची माहितीच नाही. आपल्याकडे केवळ अभयारण्यापुरती गणती होती. पण वन्यप्राण्यांची समस्या अभयारण्याच्या बाहेर आहे. विशेषतः माकड आणि रानडुक्कर यांच्या कित्येक पिढ्यांनी जंगल पाहिलेलंच नाही. हे प्राणी मनुष्यवस्तीत राहतात, तिथंच पिलं जन्माला घालतात.
त्यांच्या कित्येक पिढ्या तिथेच वाढल्या आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची नसबंदी करू म्हणणं म्हणजे आम्ही काही तरी करत आहोत, असं दाखवणं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे नसबंदीचा परिणाम दिसण्यासाठी खूप वर्षं लागतात. माणसाच्या नसबंदीचे यशस्वी परिणाम दिसायला ६० वर्षे लागली. प्राण्यांमधील नसबंदी यशस्वी व्हायला, किमान २०-२५ वर्षे तर लागतील. तोवर शेतकऱ्यांनी काय करायचं? त्यामुळे नसबंदीचा उपाय प्रभावी ठरणार नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे.
वन्यप्राण्यांची शिकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना परवाने देऊन शस्त्र द्यावेत का?
केवळ वन्यप्राणी आणि मनुष्य हा संघर्ष असता तर मी ‘हो’ असं उत्तर दिलं असतं. परंतु भारतासारख्या देशात धर्म, जात, भाषा यावरून माणसामाणसांत भांडणं आहेत. त्यामुळे लोकांच्या हातात शस्त्र देणं सुरक्षित नाही. परंतु शिकार करण्याच्या वेगळ्या व्यवस्था अस्तित्वात आणाव्या लागतील. एकेकाळी त्या व्यवस्था आपोआप उत्क्रांत झालेल्या होत्या. काही जमाती प्रामुख्याने शिकार करत होत्या. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा उपद्‍व्याप वाढला तर शेतकरी या जमातीच्या लोकांना शिकारीसाठी बोलवून घेत.
या जमातीचे शिकारीचे नियम होते. कोणत्या हंगामात कोणत्या प्राण्यांची शिकार करायची वा करायची नाही, या गोष्टीचं परंपरागत शहाणपण त्यांच्याकडे होतं. परंतु आता मात्र त्यांच्याकडे शिकारीची संस्कृती राहिलेली नाही. त्यामुळे आता त्या जुन्या पद्धतीकडे परत जाता येणार नाही. त्यामुळे नवीन व्यवस्था करून त्यामध्ये मोजकेच प्राणी मारावे लागतील; जेणेकरून प्राण्यांमध्ये माणसाची भीती निर्माण होईल. तसं केलं तर ही समस्या खूप कमी होईल. परंतु तोवर शेतकऱ्यांना सोप्या आणि योग्य पद्धतीने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
वन्यप्राणी कोणत्या पिकांचं सर्वाधिक नुकसान करतात?
खरीप पिकांचं नुकसान तुलनेनं कमी होतं. कारण पावसामुळे सगळीकडे हिरवळ असते. रब्बी पिकांचं अधिक नुकसान होतं. रब्बीत जंगल वाळत असतं. पण शेतं हिरवी असतात. त्यामुळे वन्यप्राणी शेताकडे येतात. करडईसारखं पीक वन्यप्राणी खात नाहीत. कारण ते काटेरी असतं. अशी खूप थोडी पिकं आहेत, ज्यांना वन्यप्राणी खात नाहीत. कापसाचं बोंड रसाळ असतं. त्यामुळे रानडुक्कर कापसाचं बोंड चावून त्यातला रस पिऊन घेतं. त्यामुळे शेतात पीक उभं दिसत असलं तरी नुकसान झालेलं असतं. उसाचंही नुकसान खूप जास्त होतं. भाताचं नुकसान त्यातल्या त्यात कमी होतं. कारण भाताच्या शेतात पाण्यामुळे शिरता येत नाही. परंतु काढणीच्या टप्प्यात असताना वन्यप्राणी त्रास देतात. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिकांमध्ये लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत सर्व टप्प्यावर वन्यप्राण्यांचा त्रास आहे.
राज्यातील जास्त झालेल्या प्राण्यांना दुसऱ्या राज्यात सोडण्याचा राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी प्रस्ताव मांडला आहे. असं करता येऊ शकतं?
माझा त्यांना साधा प्रश्‍न आहे, राज्यात किती प्राणी जास्त आहेत? राज्यात वन्यप्राण्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे किती प्राणी पकडणार, किती प्राण्यांना दुसऱ्या राज्यात पाठवणार, कसं पाठवणार याबद्दल कसलाही अभ्यास उपलब्ध नाही. मराठवाड्यात हरिण, रानडुक्कर, वानर विदर्भात नीलगायी यासारख्या वन्यप्राण्यांची प्रचंड संख्या आहे. मग त्यातील किती पकडायचे, या प्रश्‍नाचं उत्तर काय?
अंबानींच्या वनताराच्या धर्तीवर राज्य सरकार प्रकल्प सुरू करत आहे. त्याचा काही फायदा होईल का?
- वन्यप्राणी पर्यटन म्हणून ते ठीक आहे. परंतु त्यामुळे शेतात येणारे प्राणी कमी होणार नाहीत वा वन्यप्राण्यांचे मनुष्यावरील हल्ले कमी होणार नाहीत. दुसरं म्हणजे नैसर्गिक अधिवास परत आणण्याचे अनेक फायदे आहेत. परंतु वन्यप्राण्यांकडून पिकांची नासधूस होण्याचं ते कारण नाही. त्यामुळे हा उपाय केल्याने पिकांची नासधूस थांबणार नाही.
वन्यप्राण्यांची समस्या थांबण्यासाठी काय केलं पाहिजे?
- शेतीपिकांचं नुकसान शून्यावर आणता येणार नाही. काही प्रमाणात नुकसान होणारच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, वास्तवाला धरून झाली पाहिजे. हे सगळं कसं करायचं, यावर संशोधन करून आम्ही सरकारला दिलेलं आहे. दुसरं म्हणजे प्राण्यांमध्ये माणसाबद्दल काही अंशी भीती परत आणली पाहिजे. त्यासाठी मर्यादित पण योग्य शिकारीला परवानगी दिली पाहिजे. एक प्राणी वाचवणं आणि त्या प्राण्यांची संपूर्ण जातच वाचवणं, या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत.
आपण प्राणी अहिंसा म्हणून वाचवत नाही. तर त्यांची परिसरातील भूमिका महत्त्वाची आहे, निसर्ग राखणं महत्त्वाचं आहे, यासाठी प्राणी वाचवतो. त्यामुळे एखादा प्राणी मारावा लागला, तर ते चुकीचं नाही. त्या जाती वाचवणं महत्त्वाचं आहे. शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या तक्रारी केल्या पाहिजेत. नुकसान भरपाई पदरात पाडून घेतली पाहिजे. शेतकरी जोवर तक्रार करत नाहीत, तोवर धोरणकर्त्यांना ही समस्या माहीत होणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी नुकसानीची तक्रार केली पाहिजे. तरच धोरणकर्त्यांपर्यंत त्याचं गांभीर्य पोहोचेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.