Soil Health: जमिनीच्या आरोग्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज

डॉ. हरिहर कौसडीकर

Sustainable Agriculture: शेतीमध्ये पिकांच्या वाढीसाठी अनमोल नैसर्गिक भांडवल असलेल्या सुपीक मातीचा एक इंच थर तयार होण्यासाठी ३०० ते ५०० वर्षे लागतात. याच मातीवर सूक्ष्म जीवजंतू, कीटक, वनस्पती, जनावरे, मनुष्यप्राणी अशी सर्व जीवसृष्टी पोषणासाठी अवलंबून आहे. ही पोषणाची गरज ही प्रामुख्याने वनस्पतींकडून भागवली जाते. केवळ वनस्पतीच जमिनीतील पाणी व अन्नद्रव्ये शोषून घेत पानांमध्ये प्रकाश संश्‍लेषणाद्वारे अन्न तयार करू शकतात. या मातीच्या संवर्धनासाठी सातत्यपूर्ण व धोरणात्मक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या राष्ट्रहिताच्या कार्यक्रमात सामान्य शेतकऱ्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश केला पाहिजे.

मातीचे आरोग्य म्हणजे काय?

पिकांची व उपयुक्त सूक्ष्मजीवांच्या वाढीसाठी योग्य असे भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म असलेली माती म्हणजेच आरोग्यपूर्ण माती होय. मातीमध्ये ४५ टक्के रासायनिक पदार्थ, ५ टक्के सेंद्रिय पदार्थ, २५ टक्के पाणी व २५ टक्के हवा इतके घटक असावेत. या घटकांचे प्रमाण असंतुलित झाल्यास माती आरोग्याच्या अडचणी सुरू होतात.

माती वातावरणापेक्षा तीन पट जास्त कार्बन धरून ठेवू शकते.

मातीमध्ये असलेल्या अनेक सूक्ष्म जीवजंतू (जिवाणू, बुरशी व इतर सूक्ष्म सजीव घटक) व प्राणी (गांडुळे) यामुळेच मातीला एक सजीवसंस्था मानले जाते. त्यामुळे मातीस जैविक गुणधर्म प्राप्त होतात. एक हेक्टर निरोगी मातीतील सजीवांचे वजन ५ टन असते.

मातीच्या वरील २० सेंमी थरात सेंद्रिय पदार्थाचे योग्य वजनी प्रमाण अंदाजे २.५ ते ३ टक्के असते. मातीत सेंद्रिय पदार्थ कमी असल्यास किंवा अजिबात नसल्यास, सर्वच सूक्ष्मजीव व गांडुळे यांच्यावर म्हणजेच मातीच्या जैविक गुणधर्मावर विपरीत परिणाम होतात.

सामू ६.५ ते ७.५ च्या दरम्यान, क्षारांचे कमी प्रमाण (१ डीएस/मीटर पेक्षा कमी विद्युत वाहकता), सेंद्रिय कर्ब १ टक्क्यापेक्षा जास्त, चुनखडीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी, १ चौ.मी. जमिनीमध्ये कमीत कमी १ गांडूळ, पाण्याची निचरा होणारी, क्षारयुक्त किंवा चोपण नसलेली, योग्य अन्नद्रव्याचा समतोलपणे पुरवठा करणारी, पाणी आणि हवेचे योग्य प्रमाण असणारी, भरपूर जिवाणूंनी युक्त असलेली जमीन म्हणजे चांगले आरोग्य असलेली जमीन होय.

मातीचे घसरते आरोग्य

विविध कारणांमुळे सध्या भारतात प्रतिवर्षी प्रति हेक्टरी १६ किलो नत्र, ११ किलो स्फुरद व ४२ किलो पालाश या तीन मुख्य अन्नद्रव्यांचा एकूण ६९ किलो इतका अतिरिक्त उपसा होत आहे. पिकांची अन्नद्रव्यांची गरज आणि संबंधित अन्नद्रव्यांचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे अन्नद्रव्याच्या पुरवठ्यासाठी केवळ एकाच स्रोतावर अवलंबून राहून चालणार नाही. अनेक स्रोतांचा वापर (उदा. भूसुधारक, हिरवळीचे खते, विविध सेंद्रिय खते, जिवाणू खते, पिकांचे अवशेष इ.) करणे आवश्यक ठरते.

आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील अहवालातून पुढे निष्कर्ष असे...

मागील पन्नास वर्षांत प्रति वर्षी सुमारे १० दशलक्ष टन नत्र, स्फुरद, पालाश मुख्य अन्नद्रव्यांचा जमिनीतून जास्त उपसा झाला आहे. त्या प्रमाणात भरपाई न झाल्याने जमिनीची सुपीकता कमी झालेली आहे.

जागतिक स्तरावर दर मिनिटाला २३ हेक्टर जमिनीचा अनेकविध कारणांमुळे ऱ्हास होत असून यामुळे २० दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनामध्ये दरवर्षी नुकसान होत आहे.

अन्न व कृषी संघटनेद्वारे प्रकाशित अहवालात २०११ मध्येच भारतात ४२ टक्के लागवडीखालील जमीन क्षेत्र नापीक झाल्याची नोंद.

जागतिक पातळीवर ३३ टक्के मातीचे आरोग्य खालावले असून, आपल्याला केवळ ६० वर्षे पुरेल इतकीच माती पृष्ठभागावर शिल्लक आहे.

युरोपमध्ये विस्तारत असणाऱ्या शहरांच्या पायाभरणीत दर तासाला ११ हेक्टर माती गाडली जात आहे.

एकूण अन्नांपैकी एक तृतीयांश अन्न वाया जाते. हे वाया जाणारे अन्नाचे व्यवस्थित विघटन करून सेंद्रिय खते तयार केल्यास काही प्रमाणात तरी मातीचे भरण-पोषण शक्य होईल.

मातीमध्ये सेंद्रिय पदार्थाचा वापर वाढवून मृतप्राय झालेली माती जिवंत करता येईल. शेतातील पिकांचे अवशेष शेतातच गाडणे, विशिष्ट भूसुधारकांचा वापर यातून जमिनीचा ऱ्हास रोखता येईल.

२०१४-१५ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने जमिनीचा ऱ्हास व दुष्काळ यामुळे सकल घरेलू उत्पादनात (जी.डी.पी.) २.५४ टक्के घट होत आहे.

२०१७ मध्ये हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या अहवालात देशात अनेकविध अन्न पदार्थातील पोषक घटकांचे प्रमाण कमी होत असून, त्यामागे जमिनीतील पोषक अन्नद्रव्यांच्या कमतरता हे कारण असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत.

अन्न व कृषी संघटनेनुसार, जागतिक लोकसंख्येला पुरेसे अन्न मिळण्यासाठी दरवर्षी ६० लाख हेक्टर नवीन जमीन शेत लागवडीखाली आणावी लागेल. मात्र आहे त्या जमिनीतील मातीची सुपीकता व आरोग्याचे संवर्धनही तितकेच गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण (२०१५-१६) नुसार पाच वर्षाखालील ३८.४ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. म्हणजेच देशातील अर्धी मुले कुपोषणाच्या छायेत आहेत.

बंगलोरस्थित भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने सन २०१६ मध्ये ‘देशातील जमिनीचा ऱ्हास’ या राष्ट्रीय माहिती संकलनामध्ये देशात १२०.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा ऱ्हास झाला आहे. भारताच्या एकूण कृषी व गैर-कृषी क्षेत्राच्या ३७.६ टक्के जमिनीची धूप होत आहे. त्यात जमिनीतील, सेंद्रिय कर्ब, उपलब्ध अन्नद्रव्ये वाहून गेल्याने पोषण द्रव्यांचे असंतुलन, मातीचा खालचा थर वर येणे, माती घट्ट होणे, माती जैवविविधतेत घट होणे आणि जड धातू व कीटकनाशकांमुळे मातीचे प्रदूषण होणे, या व इतर घटकांमुळे जमिनीचा ऱ्हास झाला आहे.

नवी दिल्ली येथील ‘नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल सायन्सेस’च्या (एनएएएस) मते, देशात प्रति हेक्टरी प्रति वार्षिक १५.५ टन माती वाहून जात आहे. परिणामी, या भौतिक ऱ्हासामुळे ५.३७ ते ८.४ दशलक्ष टन अन्नद्रव्ये वाहून जात आहेत. मातीचा वरचा सुपीक थर वाहून गेल्यास पीक उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. सोबतच गाळ साचून जलाशयांची साठवणक्षमता कमी होत आहे.

भोपाळच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉइल सायन्सेस द्वारे २०१५ मध्ये केलेल्या संशोधनानुसार, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे बाहेर पडणाऱ्या रसायनांमुळे माती प्रदूषण वाढत आहे. शहरी कचरा कंपोस्टमध्ये रूपांतरित केला जात आहे. मात्र त्यामध्ये कर्करोगकारक घटकाप्रमाणे विविध जड धातू (कॅडमिअम, क्रोमिअम, आर्सेनिक, तांबे, शिसे, निकेल जस्त) अधिक प्रमाणात आहेत. त्यातून माती खराब होण्याचा धोका वाढू शकतो.

‘फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या सन २०१७ च्या अहवालानुसार, आदर्श एन-पी-के उपयोग प्रमाण ४:२:१ आहे, परंतु १९९० मधील उपयोग प्रमाण ६:२.४:१ वरून २०१६ मध्ये ६.७:२.७:१ झाले आहे. रासायनिक खतांच्या इतक्या अधिक प्रमाणात व दीर्घकालीन असंतुलित वापरामुळे मातीच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. त्यातही नत्रयुक्त खतांचा अतिरिक्त वापर अधिकच जमीन खराब करत आहे.

संसदीय स्थायी समिती अंतर्गत कृषी समितीच्या सन २०१७-१८ मधील ५४ व्या अहवालानुसार, युरियासाठी असलेले अनुदानाचे धोरण आणि अन्य खतांच्या अधिक किमती हीच बाब देशातील खतांच्या असंतुलित वापराचे कारण आहे. असंतुलित खत वापरामुळे मातीत पिकांना आवश्यक अन्नद्रव्यांची उदा. नायट्रोजन (८९ टक्के), फॉस्फरस (८० टक्के), पोटॅशिअम (५० टक्के), सल्फर (४१ टक्के), झिंक (४९ टक्के), बोरॉन (३३ टक्के), मोलिब्डेनम (३ टक्के), लोह (१२ टक्के), मॅंगनीज (५ टक्के) आणि तांबे (३ टक्के) इतक्या प्रमाणात कमतरता दिसून येत आहे.

कृषी उत्पादकतेवर संशोधन करणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेच्या फेब्रुवारी २०१६ मधील मूल्यांकनानुसार जमीन आरोग्य पत्रिकेतील शिफारशीमुळे देशात रासायनिक खतांच्या वापरात ८ ते १० टक्क्यांनी घट होऊनही उत्पादनात ५ ते ६ टक्क्यांनी वाढ मिळाली आहे. माती परीक्षणावर आधारित खत मात्रा वापरण्यामुळे हा सकारात्मक बदल दिसून आला आहे.

नवी दिल्ली येथे २०१९ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात भारताने २६ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा ऱ्हास झालेल्या जमिनीची सुपीकता २०३० पर्यंत पुनर्संचयित करण्याचे निश्‍चित केले आहे.

जमिनीचे आरोग्य बिघडविणाऱ्या अनिष्ट पद्धती

मागील पिकाचे अवशेष शेतात जाळणे.

एकामागून एक सलग पिकांची लागवड करणे.

एकापेक्षा अधिक पिकांची लागवड करणे.

अनियंत्रित सिंचन आणि रसायनांचा अतिरेकी वापर.

मातीचे आरोग्य संवर्धनासाठी तांत्रिक उपाययोजना

पिकांचे अवशेष न जाळता शेतातच गाडणे.

सुपीक मातीचा अनावश्यक कामांसाठी वापर करू नये. उदा. वीटनिर्मिती.

कमीत कमी किंवा शून्य मशागतीवर शेतीचा अवलंब करणे.

जमिनीच्या प्रकारानुसार पीक लागवडीच्या योग्य पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. उदा. भारी काळ्या चिकण मातीच्या जमिनीत रुंद वाफे व सरी पद्धती उपयुक्त ठरते.

जमीन वातावरणाला उघडी राहू नये, यासाठी आच्छादन पिके किंवा चारा पिकांची लागवड करावी.

पाटपाणी पद्धतीने सिंचन टाळावे. त्याऐवजी आधुनिक सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करावा. उदा. ठिबक सिंचन.

कोणत्याही रसायनांचा जास्त किंवा असंतुलित वापर करू नये.

योग्य प्रमाणात कंपोस्ट आणि जैविक खतांचा वापर करावा.

एकल पीक पद्धतीऐवजी विविध पिकांचा समावेश, आवश्यक तिथे कृषी-वनीकरण, पशुधन संगोपन, बांधबंदिस्ती आणि जैविक बांधनिर्मिती किंवा बांधावर झाडांची लागवड या बाबींवर भर द्यावा.

शाश्‍वत व दीर्घकालीन फायदेशीर शेतीउत्पादनासाठी किमान एक तृतीयांश भाग इतके सेंद्रिय पदार्थ जमिनीस द्यावेत.

- डॉ. हरिहर कौसडीकर ७५८८०८२०४९

(प्राध्यापक, मृदा विज्ञान विभाग, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी)