Sustainable Farming: शाश्‍वत शेती शक्य आहे का?

साठच्या दशकात रिचेल कार्सन यांचे ‘सायलेंट स्प्रिंग्ज’ नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले व जगभरातील विकसित देशांत पर्यावरणीय प्रदूषण हा प्रश्‍न सर्व प्रथम चर्चेत आला. विविध उद्योग व्यवसायाच्या निमित्ताने होणारे प्रदूषण निसर्ग व मानवास कसे घातक ठरत आहे, याची मांडणी जगभरात होऊ लागली. साहजिकच या प्रश्‍नी परस्परविरोधी दोन प्रवाह पण निर्माण झाले. निसर्ग व पर्यावरणाची चिंता करणाऱ्यांना विकास विरोधी ठरवले गेले. ते आजही सुरूच आहे, असो. पण या निमित्ताने शेतीत रासायनिक खते व औषधांचा वाढता वापर व त्यामुळे जमीन, पाणी व अन्नपदार्थ कसे प्रदूषित होत आहेत व मानवी आरोग्य कसे धोक्यात येत आहे, याची चिंता जगभर सुरू झाली.

प्रदूषणरूपी संकटातून बाहेर पडायचे असेल तर घातक रसायनांचा वापर थांबवायला हवा. जमिनीची सुपीकता टिकायला हवी, या विषयी जगभर मंथन लोकचळवळी सुरू झाल्या. यातूनच सर्वसाधारण पाच दशकांपूर्वी ‘विषमुक्त अन्नासाठी सेंद्रिय शेती’ या संकल्पनेचा उदय झाला. देशात व विशेषतः महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीची चळवळ ऐंशीच्या दशकात सुरू झाली.

नानाविध नामे

हरितक्रांतीने प्रेरित होऊन ज्या राज्यांत मोजक्या चार-पाच नगदी पिकांची बागायती शेती सुरू झाली होती, तेथे प्रथम सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटू लागले. पंजाबातील भात शेती करणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांपासून ते महाराष्ट्रात नदीकाठी ऊस बागायत करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीची विषफळे अनुभवली होती. त्यांनी स्वत: सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग सुरू केले. कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग वा कृषी विज्ञान केंद्र इत्यादी सरकारी यंत्रणा रसायनमुक्त शेती या विषयापासून पूर्णपणे दूर होत्या. खऱ्या अर्थाने केवळ गरजेपोटी खुद्द शेतकऱ्यांनी कोणाच्याही मदतीची अपेक्षा न करता सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग सुरू केले, ही कृषी इतिहासातील मोठी घटना आहे.

गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या या चळवळीत पुढे अनेक निसर्गप्रेमी व्यक्ती व संस्था सामील झाल्या. रसायनमुक्त शेतीला अनेक नावे मिळाली. कोणी नैसर्गिक शेती म्हटले, तर कोणी जैविक शेती असे नाव दिले, गांडूळ शेती, गोआधारित सेंद्रिय शेती, वैदिक शेती, ऋषी-कृषी, कृषी-ऋषी, प्राकृतिक खेती, पर्माकल्चर अशा नानाविध नावांनी सेंद्रिय शेती ओळखली जाऊ लागली.

गोंधळ-भ्रम, सत्य-असत्य

सेंद्रिय शेतीतीत होत असलेले संशोधनात्मक काम व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान व कौशल्य यावर आधारित होते. विविध प्रांत, जैव-भौगोलिक प्रदेशात ही प्रक्रिया घडत होती. त्यामुळे शास्रशुद्ध पद्धतीने या कामाचे अवलोकन करणे शक्य झाले नाही. सुरुवातीला कृषी विभाग, विस्तार यंत्रणा, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांनी या कामात रस दाखवला नाही. त्यामुळे प्रयोगशील शेतकरी व कृषी संशोधक यांच्यात सेंद्रिय शेती विषयात एकमत झाले नाही.

सेंद्रिय शेतीला अपेक्षित जमिनीची सुपीकता टिकविण्यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर शेणखत वा कंपोस्ट खत कसे उपलब्ध करणार, पिकांवरील कीड-रोगांचे नैसर्गिकरीत्या नियंत्रण कसे करणार अशी साशंक, नकारात्मक मांडणी प्रत्यक्ष काम न करता केली गेली. तसेच सेंद्रिय शेतीत अचानक उदयाला आलेल्या तथाकथित तज्ज्ञांनी पण अवास्तव-अशास्त्रीय मांडणी करून गोंधळात भर घातली. त्यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये भ्रम निर्माण झाला. दुसऱ्या बाजूला
हरितक्रांतीमुळे गहू, भात, ऊस, मका या निवडक पिकांचे विक्रमी उत्पादन कसे आले व अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत देश कसा आत्मनिर्भर झाला,

याचे दाखले देत, रासायनिक शेतीशिवाय आपल्याला पर्याय नाही व सेंद्रिय शेती कशी कुचकामी आहे, त्याने कृषी उत्पादन घटेल, अशी भीती घालणारी मांडणी सर्वच घटकांनी (जबाबदार संशोधक ते प्रसारमाध्यमे) केली. पुढे काही हितसंबंधी गटांनी सेंद्रिय शेतीला पर्याय रेसिड्यू फ्री शेती संकल्पना आणली. त्याचे मोठे उदात्तीकरण सध्या सुरू आहे. असे का घडते कळत नाही. आजघडीला निसर्गस्नेही शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते आहे, ते हतोत्साही होत आहेत. ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी. परिणामी, शेतीतील पर्यावरणीय प्रश्‍न सोडवण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत, हे कटू सत्य आहे.

सकारात्मक घडामोडी

जागतिक पातळीवर पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना आखण्यासाठी जोर दिला जाऊ लागला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने शाश्‍वत विकासाची एकूण १७ ध्येय निश्‍चित केली. सर्व देशांना ते बंधनकारक झाल्यावर स्थानिक पातळीवर पर्यावरणीय व आर्थिकदृष्ट्या शाश्‍वत अशी कृषी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी देश व राज्य पातळीवर धोरण निर्मिती व विविध योजनांची आखणी करण्यात आली. सेंद्रिय शेतीला नाकारणारे व तिच्यावर टीका करणारे सर्वच घटक नाइलाजाने का होईना या प्रक्रियेत सहभागी झाले.

अखेर केंद्र व राज्य सरकारांनी सेंद्रिय शेती धोरण तयार केले. त्यानुरूप कार्यक्रम विकसित केले. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती केंद्र (NCOF) व प्रादेशिक स्तरावर प्रादेशिक सेंद्रिय शेती केंद्र (RCOF) ही केंद्रे स्थापन झाली. आज घडीला केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शेती विकसित व्हावी यासाठी पाच विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी अशी परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) सुरू केली.

त्याअंतर्गत सेंद्रिय शेतकरी गट बांधणी, सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण, शेतीमाल मूल्यवर्धन, प्रक्रिया तसेच व विक्री व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी मूल्य व पुरवठा साखळ्या भक्कम करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. जोडीला राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती मोहीम (NMSA), मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (SHM), भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (BPKP) असे भरगच्च कार्यक्रम सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू आहेत. याकामी शासकीय व स्वयंसेवी यंत्रणा सकारात्मक प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड तसेच हिमालयातील सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी आघाडी घेतली आहे.

सदोष प्रमाणीकरण प्रक्रिया

सध्या प्रमाणीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती केंद्राच्या (NCOF) माध्यमातून Organic India नावाने सुरू आहे. पण यात फार समाधानकारक काम होताना दिसत नाही. या केंद्राचे कर्मचारी व सेंद्रिय शेती गट, उत्पादक कंपन्या हे घटक प्रामाणिकपणे व गांभीर्याने काम करताना दिसत नाही. सेंद्रिय प्लॉटची वेळोवेळी देखरेख (Monitoring) होताना दिसत नाही. या कामी सर्वच घटकांचे शिक्षण होणे गरजेचे आहे.

सेंद्रिय शेती कुणाला शक्य आहे?

आजघडीला विविध कारणांनी शेती करणे जिकरीचे होऊन बसले आहे. सेंद्रिय शेतीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. ज्यांचे एकत्रित कुटुंब आहे, तीन पिढ्या शाबूत आहेत, सर्वांची शेतात राबण्याची तयारी आहे, घरचा बैल-बारदाना आहे, सर्वांची मानसिकता मिळून मिसळून एकमताने शेती आधारित जीवन जगण्याची आहे तीच कुटुंबे यशस्वीपणे सेंद्रिय शेती करू शकतात, हा अनुभव आहे. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळाले तरच शेती टिकेल. दुसरा पर्याय म्हणजे लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक तत्त्वावर सहकारी पद्धतीने शेती करणे, कंपनी व्यवस्थापन आधारित नियोजन करणे, एकमेकाला साह्य करणे यातून उत्तमरीत्या सेंद्रिय शेती करता येईल, यात शंका नाही.

शाश्‍वत शेती म्हणजे नक्की काय?

शेतीशी निगडित गंभीर असे पर्यावरणीय प्रश्‍न व हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर आपली शेती व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पर्यावरणीय व आर्थिकदृष्ट्या शाश्‍वत अशी कृषी प्रणाली विकसित करणे अगत्याचे आहे.

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर, येथे कोकण ते विदर्भ असे वैविध्यपूर्ण असे नऊ कृषी हवामान विभाग आहेत. तेथील शेती ही विविध सूक्ष्म नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून आहे. स्थानिक परिसंस्थेचा मोठा प्रभाव या शेतीवर पडतो. कोकण व घाटमाथ्यावरील शेती ही जंगल परिसंस्थेवर अवलंबून आहे. जंगलातील पालापाचोळा येथील मातीचे उत्तम सुपोषण करतो. सह्याद्रीतील उपरांगाच्या प्रदेशात गवताळ कुरण व गोवंश यांचा शेतीला मोठा आधार आहे. नदीकाठी असणारी शेती जल परिसंस्थेवर अवलंबून आहे.

कमी पावसाच्या दख्खनच्या पठारावर जी शेती होते त्यात शेळ्या-मेंढ्या पालनातून निर्माण होणारे लेंडीखत शेतीची सुपीकता टिकवून ठेवते. उर्वरित मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, सातपुडा यांचा विचार केला तर तेथील शेती सेंद्रिय धाटणीची वा शाश्‍वत करावयाची असेल तर स्थानिक जंगल, जलस्रोत, गवताळ भाग व पाळीव प्राणी आदी घटकांचा विचार करूनच व्यवस्थापन करावे लागेल. एकसुरी सेंद्रिय किंवा शाश्‍वत शेतीचे मॉडेल (गोआधारित किंवा इतर) सर्वच प्रदेशाला लागू पडणार नाही. या विषयीची समज सर्वच घटकांना (प्रत्यक्ष शेतकरी, अभ्यासक. प्रसार माध्यमे, शासकीय यंत्रणा इ.) वाढवावी लागेल. स्थानिक पातळीवर समाजशास्त्रासह परिसरशास्त्र (Ecology) व भूगर्भशास्त्र (Geology) यांचा विचार केला तरच आपली शेती सर्वार्थाने शाश्‍वत होईल.

(लेखक शाश्‍वत शेती व पर्यावरण या विषयातील अभ्यासक शेतकरी आहेत.)