Post Harvest Management: फलोत्पादन अभियानाचा भर आता काढणीपश्‍चात व्यवस्थापनावर

Horticulture Development Plan: राज्यात यंदा एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत १६८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ४७ कोटी २४ लाख रुपये काढणीपश्‍चात (पोस्ट हार्वेस्ट) व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. फलोत्पादनातील मूल्यवर्धन आणि उत्पादनाचे नुकसान कमी करण्यावर यंदा विशेष भर देण्यात आला आहे.

२००५-०६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सुरू झाल्यानंतर राज्यात फळबाग क्षेत्रवाढीस मोठी चालना मिळाली. २०१४ पासून हे अभियान एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान म्हणून अधिक व्यापक करण्यात आले. त्यानंतर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने या अभियानात घटकनिहाय बदल केले असून, त्याची अंमलबजावणी २०२५-२६ पासून सुरू झाली.

अभियानातील बदलांनंतर राज्यासाठी केंद्राने २५ कोटी रुपयांचा शिल्लक निधी आणि १४६ कोटी रुपयांचा नवीन आराखडा मंजूर केला होता. मात्र, मागील आर्थिक वर्षात मार्चअखेर केवळ १२६ कोटी रुपये खर्च झाले.

नव्या फळबागांना प्रोत्साहन

यंदाच्या आराखड्यानुसार ४,०८८ हेक्टर क्षेत्रावर नव्या फळबागांसाठी १८ कोटी ३८ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच १,५०० हेक्टर जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३ कोटी ३० लाख रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

संरक्षित शेतीलाही चालना

अभियानातून ५०० वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी सुमारे दीड कोटी रुपये, तर ११०० शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी ८ कोटी २५ लाख रुपये अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संरक्षित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरितगृह आणि शेडनेटसाठी ९ कोटी १५ लाख रुपये, तर लागवड साहित्यांसाठी १० कोटी ५५ लाख रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.