Food System: खाद्यान्नावरील छुपा खर्च चिंताजनक

Global Food Security: ‘एफ एओ’चा अहवाल जवळपास १५६ देशांतील कृषी खाद्यप्रणालीचे छुपे खर्च स्पष्ट करतो. हा अहवाल शेतशिवारापासून ते डायनिंग टेबलापर्यंत अन्न आणि अन्नपदार्थांच्या प्रवासातील छुपा खर्चाची तपशीलवार पोलखोल करतो. या वर्षीच्या अहवालाच्या केंद्रस्थानी कृषी खाद्यप्रणालीचे मूल्य-आधारित परिवर्तन आहे. साधारणपणे जगातील ९९ टक्के लोकसंख्येच्या कृषी खाद्य प्रणालीचा छुप्या खर्चाचे हे विश्‍लेषण आहे.

अन्न उत्पादन, उपभोग आणि वितरणाशी संबंधित छुपी किंमत एखाद्या व्यक्ती किंवा समाजासाठी कोणतीही किंमत म्हणून उत्पादन किंवा सेवेच्या बाजारभावामध्ये प्रतिबिंबित होत नाही. मात्र हा खर्च आरोग्यावरील खर्च, हरितगृह वायू आणि नायट्रोजन उत्सर्जनातून पर्यावरणीय खर्च आणि कुपोषण गरिबी आणि उत्पादकता हानीतून सामाजिक खर्चाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना मोजावा लागतो. अर्थात, या अहवालाने कृषी खाद्यप्रणालीचे प्रदीर्घ संकट, पारंपरिक, विस्तारित, विविधीकरण, औपचारिक आणि औद्योगिक अशा सहा प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे.

अस्वास्थ्यकर आहार अन् छुपा खर्च

जगभरातील कृषी खाद्यप्रणालीचा छुपा खर्च दरवर्षी अंदाजे सुमारे १२ ट्रिलियन डॉलर इतका होतो. गंभीर बाब म्हणजे यापैकी सुमारे सत्तर टक्के खर्च (सुमारे ८.१ ट्रिलियन डॉलर) हा अस्वास्थ्यकर आहार पद्धतीतून उद्‍भविणाऱ्या हृदयविकार, स्ट्रोक आणि मधुमेह यांसारख्या बिगरसंसर्गजन्य रोगांशी संबंधित बाबींसाठी मोजावा लागतोय. पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सामाजिक असमानता यांच्याशी संबंधित खर्चापेक्षा हा खर्च कितीतरी जास्त आहेत.

एकीकडे कृषी खाद्यप्रणालीतील वितरणातील अपयश कामगारांना कमी वेतन आणि कमी उत्पादकतेतून कुपोषण आणि गरिबीतून सामाजिक खर्च वाढविणारे ठरते. तर दुसऱ्या बाजूला अन्नापासून संपूर्ण अन्न मूल्यसाखळीसह, खत उत्पादन आणि ऊर्जेचा वापरातून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन पर्यावरणीय खर्चाला खतपाणी घालणारे ठरते. या साऱ्यातून अन्नसुरक्षेला बाधा पोहोचू शकते आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्चात वाढ होण्याची शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही.

जगभर बहुतेक खाद्यान्न व्यवस्थेमध्ये, संपूर्ण धान्य, फळे आणि भाज्यांचे अपुरे उपभोग हा प्राथमिक धोका आहे. तथापि, प्रदीर्घ संकटे आणि पारंपरिक प्रणालींमध्ये, फळे आणि भाजीपाल्याचा गरजेपेक्षा अपुरा उपभोग ही एक प्रमुख चिंता आहे. उच्च सोडिअमचे सेवन पारंपरिक ते औपचारिक प्रणालींमध्ये वाढते, तसेच औपचारिक प्रणालींमध्ये शिखर गाठते आणि औद्योगिक प्रणालींमध्ये कमी होते.

अधिक औद्योगिक प्रणालींमध्ये प्रक्रिया केलेले आणि लाल मांसाचा वापर सातत्याने वाढल्याचे दिसून आले आहे. यातून पारंपरिक आणि प्रदीर्घ संकट प्रणालींना सर्वाधिक सामाजिक खर्च सहन करावा लागतो. काही देशांना वैविध्यपूर्ण कृषी खाद्यप्रणालीतून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पर्यावरणीय खर्चाचा भार वाढतो.

या साऱ्या खर्चाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर छुपा खर्च चीन, युनायटेड स्टेट्स आणि भारत असा अनुक्रमे आहे. वेगवेगळ्या देशांमध्ये यात लक्षणीय फरक आहे. परंतु विकसित आणि मध्यम देशांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे प्रत्ययास येते. अर्थात, जगभर दररोज, दहा हजारांपेक्षा जास्त मुलांसह तब्बल २५ हजार लोक उपासमार आणि संबंधित कारणे मृत्यूला जबाबदार ठरतात.

जगभरात सुमारे ८५४ दशलक्ष लोक कुपोषित असल्याचा अंदाज आहे. एकंदरीतच यावरून कृषी खाद्यप्रणालीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण आरोग्याशी सामाजिक आणि पर्यावरणीय आव्हाने प्रतिबिंबित होतात. अर्थात जगभर शेतीतून जीवघेण्या रसायनांचा वाढता वापर चिंताजनक असून, ती समस्या केवळ शेती क्षेत्रासमोर नसून अखंड जैवविविधतेला विनाशकारी ठरते आहे.

भारताचा छुपा खर्च चिंताजनक भारत आणि इतर दक्षिण आशियायी देशांमध्ये, प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थाचा (चॉकलेट आणि साखर मिठाई, खारट स्नॅक्स, शीतपेये, तयार आणि सोयीचे पदार्थ आणि न्याहारी तृणधान्ये) वापर वाढत आहे. भारतातील कृषी खाद्यप्रणालींच्या छुपा खर्च, एकूण १.३ ट्रिलियन डॉलर आहे. यांपैकी एकूण छुप्या खर्चाच्या ७३ टक्क्यांहून अधिक खर्च प्रक्रिया केलेले, इतर भेसळ अन्न पदार्थ आणि वनस्पतिजन्य पदार्थांचा कमी वापर आणि फायदेशीर फॅटी ॲसिडच्या जास्त वापरातून उद्‍भविणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारीसाठी होतो आहे. तसेच पारंपरिक कृषी खाद्यप्रणालींमध्ये, आरोग्यदायी आहार आणि पाश्‍चात्त्य पद्धतीचा आहार टाळणे तसेच साखर, मीठ आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ जास्त प्रमाणात वापरणे हे टाळण्यासाठी होणारा आरोग्य आणि पर्यावरणीय छुपा खर्च अंदाजे दोन तृतीयांश होतो आहे.

या अगोदरच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चद्वारे केलेल्या एका अभ्यासात अति-प्रक्रिया केलेल्या आणि तळलेल्या पदार्थांच्या वाढत्या उपभोगामुळे देशातील मधुमेहाच्या संकटात लक्षणीय वाढ होत असल्याचे स्पष्ट केले आहेच. परंतु भारतामध्ये प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि पदार्थांच्या अतिवापराची छुपी किंमत १२८ अब्ज डॉलर असल्याचे अहवाल स्पष्ट करतो, तर वनस्पतिजन्य अन्न आणि फळे आणि फायदेशीर फॅटी ॲसिडचा कमी वापर यांचा एकत्रित छुपा खर्च वर्षाला सुमारे ८४६ अब्ज डॉलर असल्याचे दिसते.

ज्याचा आरोग्य सेवा प्रणालींवर भुर्दंड पडतो. भारतीयांच्या आहारात प्रामुख्याने फळे, भाज्या, शेंगा, काजू आणि संपूर्ण धान्य यांचा अभाव असतो. भाज्या, फळे आणि इतर सूक्ष्म पोषक-समृद्ध अन्न खाणाऱ्यांच्या तुलनेत खारट किंवा तळलेले स्नॅक्ससारखे अस्वास्थ्यकर पदार्थांचा उपभोग वाढतो आहे. भारतातील एकूण आजारांपैकी ५६.४ टक्के आजार हे अस्वास्थ्यकर आहारामुळे होत असून, ४.२ लाख मृत्यूचे कारण असुरक्षित अन्न आहे, असे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे निरीक्षण आहे.

शाश्‍वत अन्नप्रणालीच्या दिशेने

जागतिक शाश्‍वत विकासासाठी अन्न सुरक्षितता आणि अन्नसुरक्षा हे महत्त्वाचे निकष आहेत. सुरक्षित अन्न आणि उत्तम आरोग्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अहवालाने समग्र कृषी खाद्यान्नव्यवस्था अधिक टिकाऊ, लवचिक, सर्वसमावेशक आणि कार्यक्षम बनविण्यासाठी मूल्य-आधारित परिवर्तनावर भर दिला आहे. तसेच छुपे खर्च ओळखण्यासाठी खऱ्या खर्च लेखांकनाचा वापर करून सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) यासारख्या पारंपरिक आर्थिक उपायांच्या पलीकडे विचारमंथन करण्यावर भर दिला आहे.

समृद्ध कृषी शाश्‍वत पद्धतींसह, उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक आणि नियामक प्रोत्साहन प्रदान करणे, ग्राहकांच्या अन्न निवडीबद्दल पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आरोग्यावरील परिणामांबद्दल व्यापक जाणीव जागृती महत्त्वाची ठरेल. आंतरराष्ट्रीय संस्था, सरकार, वित्तीय संस्था शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या सामूहिक पुढाकारातून आरोग्याशी संबंधित छुपे खर्च कमी करावे लागतील. ज्यायोगे जैवविविधता संवर्धनातून अधिक परवडणारे पौष्टिक अन्न उपलब्धतेतून समग्र जागतिक कृषी खाद्यान्न व्यवस्थेचे शाश्‍वत कृषी-अन्न प्रणालीच्या दिशेने परिवर्तन घडवून आणावे लागेल.

८६०००८७६२८

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)