Food Security Issue : अन्नसुरक्षेचे गंभीर आव्हान

डॉ. भास्कर गायकवाड

Indian Agriculture : देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी देशामध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन ५० दशलक्ष टन होते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन आज २७० दशलक्ष टनांपर्यंत उत्पादन वाढलेले आहे. मागील ५० वर्षांत देशातील लोकसंख्या २.८० पटीने वाढली मात्र अन्नधान्य उत्पादन पाच पटीने वाढले आहे. भूकबळी, अन्नधान्याची टंचाई यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्‍न सोडविण्यात आपला देश यशस्वी झाला आहे.

अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत असताना मानवाला चौरस आहार म्हणजेच दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, अंडी, फळे, भाजीपाला यासारख्या अन्न घटकांची उपलब्धता व्हावी यासाठीही प्रयत्न झाले. चांगला चौरस आहार मिळाल्यामुळे आरोग्यही चांगले राहते. आहार हे बुद्धीचे टॉनिक आहे. चांगल्या आहारामुळे बुद्धिमत्ता वाढते.

आजही आपल्या देशातील डॉक्टर, इंजिनिअर, शास्त्रज्ञ जगातील सर्व श्रेष्ठांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. झालेली प्रगती आणि प्रगतीचा वेग हा वाखाणण्यासारखा आहे. कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीचा वेग वाढला म्हणजे देशाच्या सर्व क्षेत्राच्या प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी मदत होते, याची जाणीव सर्वांनाच झालेली आहे.

जागतिक मंदीचे झटके सर्व प्रगत देशांना बसले आहेत. भारताला याचा झ़टका कमी बसला कारण देशातील प्रगती ही एकात्मिक पद्धतीने झालेली आहे. कासवाच्या गतीने स्पर्धा जिंकण्याची आपली सवय आहे.

त्यामुळे आज जगामध्ये भारताला मानाचे स्थान आहे ते देशाच्या झालेल्या प्रगतीमुळे. अर्थात, हा प्रगतीचा वेग सतत शाश्‍वत ठेवणे ही भविष्यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. असे म्हटले जाते की स्वातंत्र्य मिळविणे सोपे आहे, परंतु ते टिकविणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे उत्पादन वाढविणे सोपे आहे, परंतु त्यात सातत्य टिकविणे अवघड आहे.

आज अन्नधान्य उत्पादनाचा वेग घटलेला असून, मागील दशकात तो १.२ टक्का होता. त्याच दशकात लोकसंख्या वाढीचा दर १.९० टक्के होता. म्हणजेच हरितक्रांतीनंतर अन्नधान्याच्या वाढीचा दर शाश्‍वत टिकला नाही तर तो घटलेला आहे ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे.

अन्नधान्याच्या उत्पादनात घट होऊनही दुग्ध व्यवसाय, फलोत्पादन आणि मत्स्य व्यवसाय यामध्ये झालेल्या वृद्धीमुळे आज खाद्यान्नाची कमतरता भासत नाही. परंतु भविष्यात संपूर्ण जगालाच अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न भेडसावणार आहे. अर्थात, याचे प्रमाण भारतामध्ये जास्त असू शकते. कारण जगाच्या लोकसंख्येच्या १७ टक्के लोकसंख्या, तर फक्त २.३ टक्के जमीन आणि ४ टक्के पाणी भारतामध्ये आहे.

जगाच्या फक्त १२ टक्के पशुधन या देशामध्ये आहे. यात भर म्हणजे हवामानाच्या बदलामुळे शेती उत्पादनावर होणारा परिणाम हा नवीनच प्रश्‍न समोर आलेला आहे. त्याचबरोबर भारत कृषी प्रधान देश असूनही स्वातंत्र्यानंतर कृषी क्षेत्राला पाहिजे त्या प्रमाणात प्राधान्यक्रम दिलेला नाही.

कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची सरकारी पैशाने पाहिजे त्या प्रमाणात उभारणी झालेली नाही. जगामध्ये भारत हा एकमेव असा देश आहे की जेथे सर्वांत जास्त खासगी गुंतवणूक शेती क्षेत्रामध्ये केलेली असून, ती सर्वसामान्य शेतकऱ्‍यांनी केलेली आहे. लोकसंख्या वाढीचा बोजा जमिनीवर पडत आहे. शेतीसाठी उपयुक्त जमीन औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणासाठी वापरली जाते.

मागील ३० ते ४० वर्षांत जवळपास ३० लाख हेक्टर पिकाखालील जमीन शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणासाठी वापरली गेली. सध्या तर दरवर्षी सरासरी २.२५ लाख हेक्टर पिकाखालील जमीन इतरत्र वापरली जाते. आज पाच-सहा सदस्यांच्या एका कुटुंबाकडे सरासरी १.३२ हेक्टर जमीन आहे, जी १९७०-७१ मध्ये २.२८ हेक्टर होती. दिवसेंदिवस शेतकरी कुटुंबांची संख्या वाढून जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे होत आहे.

अशी जमीन पिकविण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होत नाही. याचा विचार करून एकत्रित शेती, कंत्राटी शेती, सहकारी शेती यांसारख्या सामुदायिक शेती पिकविण्याचा विचार केला पाहिजे.

तसेच पडीक आणि नापीक जमीन पिकाखाली आणणे फारच गरजेचे आहे. जमिनीच्या उपलब्धतेबरोबरच जमिनीची सुपीकता हा सुद्धा फारच गंभीर प्रश्‍न होत चालला आहे. जमीन या नैसर्गिक साधनसामग्री बरोबरच पाणीटंचाई हा प्रश्‍नही गंभीर होणार आहे. प्रति डोई पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी पाण्याचे आजचे प्रमाण जागतिक प्रमाणापेक्षा कमी आहे.

आपल्या देशात फक्त ४० टक्केच पिकाखालील जमीन ओलिताखाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर ओलिताखाली क्षेत्र फक्त १८ टक्केच आहे, ही फारच गंभीर बाब म्हणावी लागेल. पाणी आहे परंतु त्याचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नाही. पाणी वापर कार्यक्षमता १० टक्क्यांनी वाढविली तरी १४० लाख हेक्टर जास्तीचे क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते.

सूक्ष्म सिंचन पद्धत, शेततळी आणि जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात ओलिताखालील क्षेत्र ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत तर देशामध्ये कमीतकमी ५० ते ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढविले, तर उत्पादनामध्ये वाढ करून भविष्यात अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न जाणवणार नाही.

जमीन आणि पाण्याबरोबर सर्वांत महत्त्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणजे जंगल. जंगलाचे प्रमाण हे एकूण जमिनीच्या २३ टक्के असेल तर निसर्गाचे संतुलन राहते. परंतु याचे प्रमाण १७ टक्क्यांपर्यंत कमी झालेले आहे. पडीक जमीन, माळरान यावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची लागवड झाली तर या झाडांच्या माध्यमातून निसर्गाचे संतुलन राहून तापमान नियंत्रित राहते. पर्जन्यमान भरपूर मिळून शेतीचे उत्पादन वाढते.

हवामानाच्या बदलाचा विचार करून शेती तंत्रज्ञान आणि पीक पद्धतीमध्येही मोठा बदल करावा लागणार आहे. कारण तापमानामध्ये एक अंशाने बदल झाला तरीही मुख्य अन्नधान्य पिके (तृणधान्य) म्हणजेच गहू, तांदूळ यांच्या उत्पादनात १० टक्के घट येते.

सन २०५० पर्यंत पृथ्वीच्या तापमानाचे प्रमाण २ ते २.५ अंशाने वाढणार असल्याचे भाकीत केलेले आहे. तसे झाले तर २० ते २५ टक्के मुख्य अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादनात घट येईल. म्हणजेच एकीकडे लोकसंख्या वाढीपेक्षा उत्पादन वाढीचा वेग कमी झालेला असताना आणखी कमी झाला तर काय होईल, याचा विचार केलाच पाहिजे.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)