India US Trade: व्यापार करारातून शेती, डेअरीला वगळले; आज किंवा उद्या होणार करार

Pune News: भारत आणि अमेरिकेमधील लघू व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आला आहे.  व्यापारी वाटाघाटींमध्ये सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या शेती आणि डेअरी क्षेत्राला या करारातून वगळण्यात आले. यावर नंतर पुन्हा चर्चा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये ९ जुलैच्या आधी करार होईल, अशी माहीती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या वस्तू आयातीवर २ एप्रिलपासून २६ टक्के शुल्क लागू केले होते. नंतर द्वीपक्षीय व्यापार करारासाठी ९० दिवसांची स्थगिती दिली होती. भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळामुळे चर्चा सुरु होत्या. पण चर्चेत सुरुवातीपासून काही संवेदनशील मुद्द्यांवरून अडथळा आला होता. भारत आणि अमेरिका दोन्ही बाजुंनी शेती आणि डेअरी उत्पादनांवरून ताठर भुमिका घेण्यात आली होती. 

अमेरिकेकडून भारतावर जीएम सोयाबीन आणि जीएम मका आयात करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. तसेच अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली करावी, सोयापेंड, डीडीजीएस आणि पशुखाद्य आयातही खुली करावी या प्रमुख मागण्या अमेरिकेने लावून धरल्या होत्या. तर भारताने या मागण्यांना विरोध केला. देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून जीएम सोयाबीन आणि मका तसेच डेअरी उत्पादनासांठी बाजारपेठ खुली करण्याला भारताने सुरुवातीपासूनचा विरोध कायम ठेवला. 

तसेच भारताने अमेरिकेकडे जास्त मजूर लागणाऱ्या वस्तु आयातींवर लावलेले किमान १० टक्के शुल्कही कमी करावे, अशी मागणी केली होती. भारतातून कापड आणि इलेक्ट्राॅनिक या जास्त मजूर लागणाऱ्या वस्तुंची निर्यात अमेरिकेला होत असते. या वस्तुंच्या आयातीला मोकळीक द्यावी, अशी भारताची मागणी होती. पण अमेरिका भारताच्या मागणीला विरोध करत आला आहे. 

दोन्ही बाजुंकडून या मुद्द्यांवरून ताठर भुमिका असल्याने व्यापार करार पूर्ण होण्यात अडथळे येत होते. तर आयात शुल्काला दिलेल्या ९० दिवसांच्या स्थगितीची मुदतही संपत आली. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत दोन्ही बाजुंनी संवेदनशील मुद्दे बाजुला ठेऊन लघू व्यापार करार करण्यावर सहमती झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

“लघु व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. शेतीसंबंधी विषयांवर नंतर चर्चा केली जाईल. सध्याच्या करारातील टप्प्यातून हा विषय बाजुला ठेवल्याचे दिसते. या करारात वस्तू व्यापाराचा समावेश असेल. दोन्ही बाजुंनी काही करार होऊ शकतात,” असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

किमान १० टक्के कायम राहणार ?

अमेरिकेने लागू केलेले १० टक्के किमान आयात शुल्क जास्त मजूर लागणाऱ्या वस्तुंसाठी कमी करावे, अशी मागणी भारताने केली. भारताच्या वस्तुंवर ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन्स’म्हणूनी काही शुल्क लागू आहे. मात्र, अमेरिकेने याला विरोध केला आहे. त्यामुळे भारताच्या वस्तुंवर किमान १० टक्के शुल्क कायम राहू शकते, असा अंदाज व्यापार क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला.