Edible Oil Import Duty: खाद्यतेल आयात शुल्क कपातीचा पुनर्विचार करा; सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाची मागणी

Nagpur News: सोयाबीन हमीभावात वाढ केल्यानंतर लगेच केंद्र सरकारने कच्चा तेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत कपात केली. त्यामुळे देशांतर्गंत बाजारात स्वस्तातील खाद्यतेलाचा पूर येईल. सोयाबीन लागवड क्षेत्रावर याचा परिणाम होण्यासोबतच देशांतर्गंत खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगावर परिणाम होईल, अशी भीती सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून व्यक्‍त करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रातून ही भीती व्यक्‍त करण्यात आली आहे. पत्रानुसार खाद्यतेल ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ३० मे २०२५ पासून कच्चा तेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांवरून कमी करीत ११ टक्के केले आहे. ही कपात अशावेळी करण्यात आली. ज्यावेळी एप्रिल २०२५ मध्ये महागाई दर अवघा ३.१६ टक्‍के होता. २०१९ पासून हा सर्वात कमी नोंदविण्यात आलेला महामाई दर आहे.

भारत-अमेरिका यांच्यात व्यापार संधी सुरू असताना ही घडामोड घडली आहे. परंतु याचा दूरगामी परिणाम देशांतर्गंत सोयाबीन उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योजकांवर होण्याची भीती आहे. विशेष म्हणजे गेल्या हंगामात ४८९२ रुपये सोयाबीनचा हमीदर होता. त्यात वाढ करून तो यंदा ५३२८ रुपये करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे व्यापक हित साधले जाणार होते. परंतु आता आयात शुल्क कपातीमुळे बाजारात दर दबावात राहतील, अशी भीती आहे.

त्याचा परिणाम खरिपातील सोयाबीन लागवड क्षेत्रावर होईल, असे चित्र आहे. सोयाबीन उत्पादक मका आणि धान पिकाकडे वळतील, अशी स्थिती आहे. कारण ही दोन्ही पिके हेक्‍टरी अधिक उत्पादन आणि उत्पन्नक्षम आहेत. खाद्यतेलाची पुरवठा साखळीवर देखील याचा परिणाम होणार आहे. खाद्यतेल शुल्कात कपातीमुळे सोयापेंड निर्यातदारांसमोर देखील आव्हाने वाढली आहेत. डीडीजीसी (डिस्टिलर्स ड्रायड ग्रेन्स विथ सोल्यूबल) चा खाद्यान्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे.

त्यासोबतच सोयापेंडच्या दरात स्थानिकस्तरावर वाढ होत असल्याने त्याचाही परिणाम सोयापेंडच्या विक्रीवर झाला आहे. यामुळे भारतीय सोयापेंड आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहिलेली नाही. सोयापेंड निर्यातीवर देखील याचा परिणाम होत, त्यात घट नोंदविली गेली आहे. हे टाळण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क पुनर्स्थापित करावे किंवा जागतिक किंमत निकषानुसार दर समायोजित होतील, अशी गतिमान प्रणाली स्वीकारली जावी. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना दरात अचानक होणाऱ्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळणार आहे. स्थानिक उद्योगाचे देखील या माध्यमातून संरक्षण होईल.

देशात नकारात्मकस्थिती

लहान आणि मध्यम उद्योग असलेल्या व्यावसायिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. महागडे सोयाबीन (कच्चा माल) खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून हे खाद्यतेल विक्रीसाठी आणणे त्यांच्याकरिता आयाती तेलाच्या तुलनेत अधिक खर्चिक ठरेल. त्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना टाळे लागेल, अशी भीती देखील ‘सोपा’कडून व्यक्‍त करण्यात आली आहे.

कांडला (गुजरात) बंदरावरील गर्दीमुळे जून महिन्यातील सोयाबीन तेलाची आयात गेल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत कमी राहण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. यापूर्वी जूनपर्यंत सोयातेलाची ४ लाख टन आयात होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती. ती कमी होत ३ लाख २५ हजार टन राहण्याचा अंदाज आहे. केंद्राने ५३२८ रुपयांचा हमीभाव सोयाबीनला जाहीर केला आहे. मात्र अमरावती बाजारात शनिवारी (ता.२८) सोयाबीनचे व्यवहार ४०५० ते ४२६० रुपये क्‍विंटलने झाले. सोयाबीनची आवक १५३५ क्‍विंटल नोंदविण्यात आली.