US-India Trade : अमेरिका भारतावर कुरघोडी करणार का?

US Agriculture Trade Policy : भारत आणि अमेरिकेत सध्या द्वीपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या २६ टक्के आयात शुल्काला दिलेली ९० दिवसांची स्थगिती ८ जुलैपर्यंत आहे. तोपर्यंत व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी भारताचा प्रयत्न सुरू आहे. भारताचे पथक वाटाघाटींसाठी अमेरिकेत गेले. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराविषयी अंतिम चर्चा सुरू आहे.

दोन्ही देशांना मुदतीच्या आधी करार पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मात्र, भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांच्या बाजूने अजूनही काही मुद्द्यांवर सहमती झालेली नाही. अमेरिकेच्या काही मागण्या भारताला मान्य नाही, तर भारताच्या काही मागण्या अमेरिकेला मान्य नाहीत. त्यामुळे व्यापार कराराचे घोडे अडले आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

सध्या भारत अमेरिकेतून आयात होत असलेल्या वस्तूंवर सरासरी १७ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारत आहे. तर अमेरिका भारतातील वस्तूंवर सरासरी ३.३ टक्के आयात शुल्क आकारत आहे. दोन्ही देशांच्या परस्पर आयात शुल्क आकारणीत १३.७ टक्क्यांची तफावत आहे.

त्यामुळे अमेरिकेने भारताला ‘आयात शुल्काचा गैरवापर करणारा देश’ असे म्हटले आहे. आता व्यापारी वाटाघाटीत भारत ही तफावत सरासरी ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याला तयार आहे. तसेच ६० टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य करण्याला तयारी दर्शविली आहे.

मात्र, अमेरिका भारतावर आयात शुल्काव्यतिरिक्त इंधन, एलएनजी गॅस, बोइंग कंपनीकडून विमान, हेलिकॉप्टर्स आणि न्यूक्लिअर रिॲक्टर्सची खरेदी करण्यासाठीही दबाव वाढवत आहे. तसेच मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचीही मागणी आहे. याचा फायदा अमेझॉन आणि वालमार्ट सारख्या कंपन्यांना होणार आहे, असे ग्लोबल ट्रेड ॲण्ड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या संस्थेने म्हटले आहे.

अमेरिकेने भारताच्या वस्तूंवर किमान १० टक्के आयात शुल्क लावलेले आहे. मात्र, हे किमान शुल्क काढून भारताला मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या पातळीवर आयात शुल्क लावण्याचे अमेरिकेने अद्याप मान्य केलेले नाही. अमेरिकेने इंग्लंडसोबत मे महिन्यात करार केला. यात किमान १० टक्के शुल्क कायम ठेवले आहे.

भारतासोबत अशाच वाटाघाटी झाल्या तर भारताच्या वस्तू आयातीवर १० टक्के अधिक मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या पातळीवर लावले जाणारे शुल्क लागू होईल. म्हणजेच एकूण शुल्क १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल. मात्र, भारत अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंच्या आयातीला शून्य टक्के दराने परवानगी देत आहे.

त्यामुळे भारतही केवळ किमान १० टक्के लागू करावे आणि मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या पातळीवरील शुल्क कमी करावे, अशी मागणी करत आहे. शेतीचा विचार केला तर भारत अमेरिकेच्या इथेनाॅल, बदाम, अक्रोड, सफरचंद, मनुके, ॲव्होकॅडो, ऑलिव्ह तेल, मद्य आणि वाइन आयातीला परवानगी देऊ शकतो, असेही या संस्थेचे म्हणणे आहे. आता अमेरिका व्यापार करारात काय सवलती देते ते पाहावे लागेल.

अमेरिकेला भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत शेती उत्पादनांचा वाटा तसा कमी आहे. पण अमेरिकेला आपल्या सोयाबीन, मका, डेअरीसाठी भारताची बाजारपेठ हवी आहे. त्यासाठी अमेरिका अडून बसली आणि वाटाघाटीदरम्यान भारताची या मुद्द्यावरून कोंडी करत आहे.

अमेरिकेला काय हवे ?

जागतिक बाजारातील बदलत्या समीकरणामुळे अमेरिकेला आपल्या शेतीमालासाठी नवी बाजारपेठ हवी आहे. त्यातही मका आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. २०१७ पर्यंत जागतिक पातळीवर अमेरिका सोयाबीन उत्पादनात आघाडीवर होता. पण त्यानंतर ब्राझीलमध्ये सोयाबीनची लागवड आणि उत्पादन वाढत गेले.

त्यामुळे जागतिक बाजारात अमेरिकेच्या सोयाबीनला मोठी स्पर्धा करावी लागत आहे. अमेरिकेच्या सोयाबीनचा मोठा ग्राहक चीन होता. चीन जगातील सर्वात मोठा सोयाबीन आयातदारही आहे.

सरासरी ८०० ते ९०० लाख टनांच्या दरम्यान चीन सोयाबीनची आयात करतो. जागतिक आयातीच्या ६० टक्के आयात चीन करतो. तर जागतिक निर्यातीच्या ८५ टक्के निर्यात ब्राझील आणि अमेरिका करतात. सोयाबीन निर्यातीत ब्राझीलने अमेरिकेला २०१३ मध्येच मागे टाकले होते. मागच्या दोन दशकाचा विचार केला तर ब्राझीलची सोयाबीन निर्यात चार पट वाढली. तर अमेरिकेची निर्यात दुप्पटही झाली नाही. त्यामुळे चीनच्या बाजारात अमेरिकेच्या सोयाबीनला स्पर्धा वाढत गेली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झालेल्या चीन आणि अमेरिका व्यापार युद्धानंतर म्हणजेच २०१८ नंतर चीनने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी केले. ब्राझीलच्या सोयाबीनची खरेदी वाढवली. केवळ सोयाबीनच नाही तर मक्यासह इतरही शेतीमालाची खरेदी कमी केली. त्यामुळे अमेरिकेला आपल्या सोयाबीन आणि मक्यासाठी नवी बाजारपेठ हवी आहे. आता अमेरिकेचा डोळा भारताच्या बाजारपेठेवर आहे.

मात्र, अमेरिकेत बहुतांशी उत्पादन हे जीएम पिकांचे असते. तर भारतात जीएम पिकांच्या आयातीला परवानगी नाही. भारताने आपले हे धोरण बदलावे आणि जीएम पिकाची आयात करावी यासाठी अमेरिका दबाव वाढवत आहे. भारताने अमेरिकेच्या जीएम मका आणि सोयाबीन आयातीला परवानगी द्यावी तसेच आयात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी अमेरिका करत आहे.

तसेच अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांसाठीही बाजारपेठ खुली करावी, अशी मागणी आहे. पण अमेरिका आपल्या डेअरी फार्म्सना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते. त्यामुळे उत्पादने स्वस्त राहतात. तसेच अमेरिका आणि भारतातील डेअरी उत्पादनांची तुलनात्मक स्थितीही वेगळी आहे. भारतातील डेअरी बाजारात अमेरिकेला शिरकाव हवा आहे. अमेरिकेच्या या मागण्या भारताने आतापर्यंत मान्य केल्या नाहीत. व्यापार वाटाघाटीत प्रामुख्याने हा मुद्दा आतापर्यंत अडथळा ठरत असल्याचे काही अहवालातून पुढे आले.

भारताची मागणी ः

राॅयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने भारताच्या आयातीवर जे २६ टक्के आयात शुल्क लागू केले ते ९ जुलैपासून काढून टाकावे, तसेच स्टील आणि ऑटो पार्ट्सवर सध्या लागू असलेल्या शुल्कात सवलत द्यावी, अशी मागणी भारताने केली आहे. अमेरिकेने अद्याप ही मागणी पूर्ण केली नाही.

तसेच भारत देशातील शेतकऱ्यांचा विचार करून अमेरिकेच्या जीएम पिकांना परवानगी देण्याला विरोध करत आहे. देशातील दूध उत्पादकांचा आणि उद्योगाचा विचार करून डेअरी क्षेत्रातही अमेरिकेच्या उत्पादनांना परवानगी देऊ इच्छित नाही. भारताच्या निर्यातीत कापड, औषधे आणि इलेक्ट्राॅनिक्स वस्तूंचा समावेश जास्त आहे. या वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिकेने कमीत कमी शुल्क लावावे, असा आग्रह भारत धरत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी करार महत्त्वाचा का?

अमेरिका आणि भारत द्वीपक्षीय करारात शेतीचाही मुद्दा चर्चेत आहे. भारत जीएम पिकांच्या आयातीला परवानगी देणार नाही, अशी माहिती आतापर्यंतच्या चर्चेतून पुढे आली. भारताने ही भूमिका कायम ठेवली तरच देशातील शेतीमालाची आणि शेतकऱ्यांची स्थिती टिकून राहील, अन्यथा शेतीमाल बाजाराची दिशाच बदलेले.

विशेषतः सोयाबीन आणि मका ही दोन्ही पिके शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहेत. यंदा शेतकरी मक्याकडे चांगला पर्याय म्हणून पाहत आहेत. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. व्यापार करारात या दोन्ही शेतीमालाची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अंतिम करारात काय निर्णय होतो, हे पाहावे लागेल. शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्राला वाचवण्यासाठी शेतीचा बळी जाऊ नये, अशी भूमिका अनेक विश्लेषक मांडत आहेत.

व्यापारी वाटाघाटीतील चर्चेचा केवळ देशातच नाही तर जागतिक पातळीवर परिणाम होत आहे. जेव्हा व्यापार करार पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा दीर्घकालीन परिणाम शेतीमाल बाजार आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणार आहे. भारताची अमेरिकेला शेतीमाल निर्यात कमीच असते. मात्र, अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत शिरकाव करायचा आहे.

हेक्टरी किमान तिप्पट उत्पादकता, कमी उत्पादन खर्च आणि सरकारी अनुदान, यामुळे अमेरिकेचा शेतीमाल स्वस्त राहतो. आपले शेतकरी या स्पर्धेत टिकाव धरू शकणार नाहीत. इथेनाॅलमुळे देशात मक्याला चांगले दिवस आले. भारत इथेनाॅल आयातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेतून इथेनॉल आयात मोठ्या प्रमाणात शक्य होणार नाही, असा अंदाज सध्या तरी या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. मात्र, तरीही अंतिम निर्णय होईपर्यंत बाजारातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे.