१. केंद्र सरकारच्या FPO योजनेअंतर्गत १,१०० हून अधिक शेतकरी संस्थांनी ₹१ कोटींची उलाढाल पार केली आहे.
२. ३० लाखांहून अधिक शेतकरी सहभागी असून, यापैकी ४०% महिला आहेत.
३. संस्थांना ₹१८ लाख अनुदान, ₹१५ लाख सदस्य अनुदान व ₹२ कोटी कर्ज हमी दिली जाते.
४. २०२७-२८ पर्यंत ₹६,८६५ कोटींचे बजेट आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
५. या योजनेमुळे ग्रामीण उद्योजकता, उत्पादनवाढ, व थेट बाजारपेठ मिळवण्यात मदत झाली आहे.
Pune News : लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी देशभरात १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण शेती व्यवसायाला चालना देणाऱ्या देशभरातील १,१०० हून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्थांनी १ कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल पार केली आहे, अशी माहिती कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत ३० लाखांहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले असून, यापैकी जवळपास ४० टक्के महिला शेतकरी आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून शेती व्यवसायात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल सुरू असून, ग्रामीण उद्योजकतेला आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळत आहे.
शेतकरी उत्पादक संस्था ही शेतकऱ्यांची कायदेशीर नोंदणीकृत संस्था असते. शेतीचा उत्पादनाचा खर्च कमी करणे, बाजारपेठेपर्यंत थेट शेतमाल पोहोचवणे, आणि सामूहिक व्यवहार करण्याची क्षमता हे या संस्थांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. यामुळे लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवता येते, मूल्यवर्धन करता येते आणि नफा वाढवता येतो.
या योजनेअंतर्गत, नवीन संस्थांना ५ वर्षांसाठी मार्गदर्शन दिले जाते. ३ वर्षांसाठी व्यवस्थापन खर्चासाठी १८ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तर प्रत्येक शेतकरी सदस्यासाठी २ हजार रुपये दिले जातात. ही मदत एकूण १५ लाख रुपयांपर्यंत दिली जाते. त्याशिवाय, २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज हमी सुविधा दिली जाते.
या योजनेसाठी सरकारने २०२७-२८ पर्यंत ६ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. आतापर्यंत ४ हजार ७६१ संस्थांना २५४.४ कोटी रुपयांचे इक्विटी ग्रँट मिळाले आहे. १ हजार९०० संस्थांना ४५३ कोटी रुपयांची कर्ज हमी मिळाली आहे.
ही योजना स्मॉल फार्मर्स अ‍ॅग्रिबिझनेस कन्सॉर्शियम (SFAC) मार्फत राबवली जात आहे. यामध्ये राज्य सरकार आणि विविध केंद्र सरकार मंत्रालयांचा समावेश असून, स्पायसेस बोर्डद्वारे मसाल्यांच्या उत्पादनासाठी ‘SPICED’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत GI टॅग, सेंद्रिय शेती, गुणवत्ता वाढ, आणि निर्यातीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.
शेतीत बदल घडवण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था हे यशस्वी मॉडेल आहे. सरकार आणि संस्था मिळून प्रयत्न करत आहेत. यात महिलांचा सहभाग वाढत असून शेतकरी आता स्वतः व्यवसाय करत असून त्यांना थेट बाजारपेठ मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास आता मदत मिळत आहे.
१. FPO योजना म्हणजे काय?
FPO म्हणजे शेतकऱ्यांची कायदेशीर नोंदणीकृत संस्था जी सामूहिक शेती, उत्पादन प्रक्रिया व विपणन सुलभ करते.
२. FPO सदस्य होण्यासाठी काय पात्रता आहे?
लघु (१-२ हेक्टर) व सीमांत (१ हेक्टरपेक्षा कमी) शेतकरी, शेतकरी गट किंवा उत्पादक गट सदस्य होऊ शकतात.
३. FPO संस्थेला कोणती आर्थिक मदत मिळते?
१८ लाख व्यवस्थापनासाठी, १५ लाख सदस्य अनुदान व २ कोटींपर्यंत कर्ज हमी मिळते.
४. FPO स्थापनेसाठी कुठे अर्ज करावा?
SFAC च्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी, आत्मा योजना कार्यालय, कृषी विज्ञान केंद्र येथे संपर्क साधावा.
५. महिला शेतकऱ्यांसाठी कोणते विशेष लाभ आहेत का?
होय, एकूण सहभागींपैकी सुमारे ४० टक्के महिला असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.