Agriculture Innovation: केळी, अंजीर, आंबा आणि स्ट्रॉबेरीसाठी 'क्लस्टर मॉडेल'; कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना!

केळी, अंजीर, आंबा, स्ट्रॉबेरी आणि तेलबियावर्गीय सूर्यफूल व करडई या पिकांच्या निर्यातक्षम उत्पादनासाठी क्लस्टर बेस नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये उत्पादन वाढीसह प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि निर्यातीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने सर्व घटकांना सोबत घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या आहेत. या सर्व सुविधांसाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्‍वासन देखील त्यांनी दिले.

जिल्ह्याचा समग्र कृषी विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने कृषी महाविद्यालयात गुरुवारी (ता. २०) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य डॉ. महानंद माने, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, कृषी उपसंचालक एस. एस. विश्‍वासराव आदींसह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, बारामती व नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, कृषी निर्यातदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘‘केळी पिकाचे जिल्ह्यात १ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र असून, ते आगामी वर्षात ३ हजार हेक्टरपर्यंत नेण्याचे, तसेच प्रति हेक्टरी उत्पादनातही वाढ होण्याच्या दृष्टीने लक्ष्य ठेवावे. त्यासाठी केळी लागवडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे, त्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, दर्जेदार रोपे पुरविणे, पाण्याची व्यवस्था, मातीचे आरोग्य, जैविक आधारित खते, औषधे आदी निविष्ठा,

कृषी यांत्रिकीकरण तसेच पीकनिहाय उत्कृष्ट उत्पादन पद्धती, लागवडीपूर्वीची, पिकाच्या काढणीपूर्वीची आणि काढणीपश्‍चात प्रक्रिया आदींबाबतच्या तंत्र, योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याबाबतचा लाभ कसा मिळेल आदींचा समावेश प्रशिक्षण सत्रामध्ये करण्यात यावा,’’ असेही ते म्हणाले. याच पद्धतीने अंजीर, आंबा आदींवरही लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. प्रशिक्षणाची व्यवस्था आत्मा आणि कृषी विज्ञान केंद्रांनी समन्वयाने करावी. शेतकऱ्यांचे या पिकांच्या अनुषंगाने पीकनिहाय दोन दिवसीय प्रशिक्षण कृषी विज्ञान केंद्रांच्या ठिकाणी ७ एप्रिलपासून आयोजित करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

परदेशी बाजारपेठेत निर्यातीसाठी तेथील मागणी, कृषिमालाची दर्जा, गुणवत्ता यावर विशेष भर द्यायचा असून, त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निर्यात सुविधा केंद्रांसाठी आवश्यक शीतकरण, निर्यातीसाठी प्रक्रिया केलेला कृषिमाल वाहतूक आदींच्या सुविधा निर्मितीसाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प तथा स्मार्ट, केंद्र शासनाचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी, अशा विविध योजनांतून लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.