Agriculture Growth : कृषी-प्रक्रिया उद्योगांच्या रास्त अपेक्षा

Future of Agriculture : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या अनुषंगाने कृषी तसेच प्रक्रिया उद्योगाबरोबर इतरही क्षेत्रातील जाणकारांकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. शेतीमाल उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योग हे दोन्ही घटक एकमेकांशी फारच पूरक आहेत. त्यामुळे त्यातील सुधारणांचा एकमेकांना फायदाच होणार आहे.

आजही आपण पाहतो, प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता तीन ते चार पटीने कमी आहे. अर्थात आपल्या देशात तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, नगदी पिके, फळे-भाजीपाला आदी अनेक पिकांत उत्पादकता वाढीस खूप वाव आहे. हे खरे तर या देशातील कृषी विद्यापीठे, राष्ट्रीय-विभागीय कृषी संशोधन संस्थांपुढील मोठे आव्हान आहे. पीक उत्पादकता वाढीचे हे आव्हान संशोधन संस्थांनी स्वीकारायला हवे. संशोधनात प्रगती साधायची असेल तर त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, हे केंद्र-सरकारसह संबंधित राज्य सरकारचे काम आहे.

आज आपले शेतीमाल उत्पादन कमी असताना त्यासाठीच्या काढणीपश्‍चात सुविधा आपल्याकडे नाहीत. शेतीमाल उत्पादन वाढले तर काढणीपश्‍चात सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील. देशात क्लस्टरनिहाय मूल्यसाखळी विकासाबाबत मागील अनेक वर्षांपासून बोलले जाते. मात्र यांत प्रत्यक्षात काहीही घडताना दिसत नाही.

काढणीपश्‍चात सेवासुविधांचा विकास हे बाजार समित्यांनी करणे अपेक्षित होते. परंतु आवारात गाळे बांधण्याच्या पुढे देशातील बाजार समित्या गेल्या नाहीत. अशावेळी बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल स्वच्छता, प्रतवारी, साठवण, प्रक्रिया, विक्री, निर्यात या अनुषंगाने सेवासुविधा निर्माण व्हायला हव्यात.

शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाबाबत बोलायचे झाले तर यातही आपली खूपच पिछाडी दिसून येते. प्रक्रियेसाठी म्हणून देशात शेतीमाल पिकविलाच जात नाही. शेतीमालास कमी भाव मिळतो, खप होत नाही मग नाश होण्याऐवजी करा त्यावर प्रक्रिया असे धोरण आपल्याकडे अवलंबिले जाते. त्यामुळे प्रगत देशात ६० ते ८० टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया होत असताना आपण मात्र १० टक्क्यांच्या पुढे जाताना दिसत नाही.

या देशातील शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग लघू, मध्यम अन् मोठे (कॉर्पोरेट) अशा तीन स्तरावर विभागले आहेत. मोठ्या अन्नप्रक्रिया उद्योगांकडे भागभांडवल मोठे असते. परंतु अशा उद्योगांची संख्याही कमीच आहे. या देशात लघू, मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. अशा लघू, मध्यम उद्योगांच्या भरभराटीने देशाच्या अन्नप्रक्रियेत मोठी वाढ होऊ शकते. परंतु या देशातील लघू आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योजक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक लघू-मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग पायाभूत सुविधा तसेच खेळत्या भांडवलाच्या अभावाने बंद पडले आहेत.

अशा लघू-मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाह्य, पायाभूत सुविधा, कर सवलत, त्यांच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन, प्रक्रियायुक्त उत्पादनांची विक्री-निर्यातीत सवलती दिल्या तर अल्पावधीत त्यांची भरभराट होऊ शकते. हे लक्षात घेत प्रक्रिया उद्योजकांनी अर्थसंकल्पातून अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यावरही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजेत. हे करीत असताना अन्नप्रक्रियेबाबतच्या केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील योजनांची माहिती गरजवंतांपर्यंत पोहोचवावी लागेल.

त्यातील क्लिष्ट नियम-निकष दूर करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल हेही पाहावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे शेतीमाल प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना संबंधित व्यवसायांचे प्रशिक्षण देणे, उद्योग भेटी घडवून आणणे, त्यांना प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या मशिनरीची माहिती देणे, त्यांच्या खरेदीसाठी अर्थसाह्य, अनुदान याबाबतही त्यांना माहिती द्यावी लागेल. अशा उपाययोजनांनी देशात शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल. शेती शाश्‍वत होऊन ग्रामीण भारताचेच अर्थकारण सुधारेल.