Future of Agriculture : शेतीला चांगले दिवस येतील

Agriculture Development : मागील किमान १०० पिढ्यांमध्ये जमीन धारणा क्षेत्रावर सर्वांत जास्त परिणाम हा कुटुंबामध्ये वारसा हक्काने होणारे जमिनीच्या विभाजनामुळे झाला. परंतु आता मात्र मोठ्या प्रमाणात होत असलेली विकासकामे, भूसंपादन, राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग याचे रुंदीकरण आणि प्रचंड वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे शेतजमिनी कमी होत आहेत.

ऐतिहासिक बदल

भारतात जेव्हा राजेशाही आणि सामंतशाही होती त्यावेळी मुख्यतः जमीन सामूहिक होती. शेतीची सुरुवात झाडे तोडून आणि जंगल साफ करून झाली होती. त्यानंतर शेकडो पिढ्या गेल्यावर भारतात गंगा, यमुना व महाराष्ट्रात गोदावरी व कृष्णा या नद्यांच्या सुपीक खोऱ्यांमध्ये हळूहळू संस्कृती विसावली होती. सुरुवातीला मोठी कुटुंब एकत्र येत शेती करत आणि त्या एकत्र जमिनीवर आपला हक्क ठेवत. स्वातंत्र्यानंतर वतने खालसा झाली आणि वतनदार जाऊन कसणाऱ्या व्यक्तींचे जमिनीमध्ये हक्क निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.

कूळ कायदा आल्यानंतर कसेल त्याची जमीन या तत्त्वानुसार लाखो कुळांच्या मालकीच्या शेतजमिनी झाल्या. आता जगभर जमीन म्हणजे फक्त जमीन असा अर्थ असला तरी भारतात मात्र जमीन ही वतनाची जमीन, कूळ कायद्याची जमीन, पुनर्वसनाची जमीन, नवीन शर्तीची जमीन अशा वेगवेगळ्या प्रकारची तयार झाली आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये शासनाच्या सुलभ धोरणामुळे असे वेगवेगळे जमिनींचे प्रकार कमी होत जाऊन शेत जमिनीच्या मालकीचे कमीत कमी प्रकार शिल्लक राहतील.

शेत जमिनीचे आकारमान

महाराष्ट्रात आजच्या तारखेला आकारमानाच्या दृष्टीने विचार केल्यास १० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन धारण करणारे केवळ पाच टक्के शेतकरी आहेत व दोन ते चार हेक्टर जमीन धारण करणारे १५ टक्के मध्यम शेतकरी आहेत. छोटे शेतकरी म्हणजे एक ते दोन हेक्टर जमीन धारण करणारे ३० टक्के शेतकरी आहेत. तर केवळ एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र धारण करणारे ५० टक्के शेतकरी आहेत. पुढील २५-३० वर्षांत शेतजमिनींचे विभाजन होत असतानाच असंख्य लोक शेतीक्षेत्राच्या बाहेर पडण्याचा वेग महाराष्ट्रात सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे. १९७१ मध्ये सरासरी २.२ हेक्टर असलेली जमीन धारणा ४० वर्षांमध्ये २०११ मध्ये १.१ हेक्टर एवढी खाली आली होती.

शेतकऱ्यांची संख्या

महाराष्ट्रात शेतकरी खातेदारांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. विशेषतः शेतजमीन एक गुंठा जरी नावावर असली तरी त्याला आज शेतकरी खातेदार असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये ही संख्या सुमारे ४० लाखांपेक्षा जास्त आहे. एकाच सातबारावर ४०-५० नावे असतात आणि त्यांपैकी ९० टक्के लोक मुंबईत राहत असतात हे कोकणाचे वैशिष्ट्य आहे.

दिवसागणिक कागदावरील शेतकऱ्यांची संख्या जसजशी कमी होत जाईल त्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असणारी बहुसंख्य लोकसंख्या कमी होत जाईल. विकसीत देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दोन ते चार टक्के एवढी आहे. जेवढी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची टक्केवारी कमी तेवढा प्रगत देश असे अर्थशास्त्रज्ञ मानतात. महाराष्ट्रात बिगर शेतकऱ्यास शेत जमीन खरेदी करता येत नाही या एका मुद्यामुळे शेतीमधील हक्क सोडण्यास तो तयार नाही.

प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या लोकांपासून शेती न करणारे व शहरात कायमस्वरूपी राहणारे लोक हळूहळू व्यावहारिक पातळीवर विचार करून शेतीमधील आपला हिस्सा विकून टाकतील. त्यामुळे शेतीमधील अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी होईल व महाराष्ट्र सुद्धा याला अपवाद ठरणार नाही. भारतातील सर्वांत प्रगत राज्य म्हणून उदयाला येताना युरोपप्रमाणे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त शहरीकरण पुढील २० वर्षांत महाराष्ट्रात होईल, असा अंदाज आहे.

शहरीकरण

मोठ्या शहरांच्या संख्येमध्ये भर पडत जाईल. महानगरपालिकांची संख्या वाढत जाईल. रस्त्याचे जाळे विकसीत झाल्यावर मोठ्या शहरांचा परिणाम १५०-२०० किलोमीटरपर्यंत पडेल. भाजीपाला, कोल्ड स्टोअरेज, दुग्ध व्यवसाय, कृषी पर्यटन, सार्वजनिक-खाजगी वाहतूक यावर याचा प्रभाव पडेल. शेकडो गावे महानगरपालिकांमध्ये विलीन होतील व त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल.

परिणामी शहरीकरणाला सुसंगत व्यवसाय हाय-वे शेजारी व मुख्य रस्त्यांशेजारी राहतील, अंतर्गत भागांमध्ये केवळ शेती उरेल. परिणामी मराठवाडा आणि विदर्भ भागात शेतीला अधिक चांगले दिवस येतील. तर शहरीकरणाच्या भागामध्ये सेवाक्षेत्र वाढीला लागेल. दळणवळणाचे जाळे व विकासाची कामे जसजशी वाढतील तसतसा जमिनीच्या धारण क्षेत्रांत बदल होईल, हे मात्र निश्चित!

shekharsatbara@gmail.com