Indian Agriculture : अशांत शेतकरी, निवांत सरकार

Indian Farmers Issue : दिल्लीच्या सीमेवर पुन्हा शेतकरी एकत्र आले आहेत व हे आंदोलन २०२०-२१ सारखेच पुन्हा लक्षवेधी ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. दहा महिन्यांपासून आंदोलक शेतकरी दिल्ली पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिथे अडवले तिथे शांतपणे बसले आहेत. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी ज्या पद्धतीने सरकार बळाचा वापर करीत आहे, ते मात्र क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकार आंदोलक नेत्यांशी थेट बोलणी करण्याऐवजी एक समिती स्थापन करून चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्नात आहे. आंदोलक नेते मात्र कोणत्याही समितीशी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. भारतीय किसान युनियनचे नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे व आता त्यांची शारीरिक परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे.

आंदोलन भारतभर पसरू शकते

मागील आंदोलनात एकत्र असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चामध्ये फूट पडली होती व जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी हे आंदोलन स्वतंत्रपणे सुरू केले होते. इतरही काही गट त्यांच्या मदतीला आहेत पण तोडगा निघण्यास विलंब होत असल्यामुळे इतर संघटनाही डल्लेवाल यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास सरसावल्या आहेत. खरे तर डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय संयम पाळत, लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन सुरू आहे. सरकारने प्रश्‍न सोडविण्यास इतकी दिरंगाई करणे अपेक्षित नाही. हे आंदोलन जर भारतभर पसरले तर सरकारला खूप महागात पडू शकते.

किरकोळ मागण्यांचा तातडीने व्हावा विचार

आता सुरू असलेल्या आंदोलनातील अशा काय मागण्या आहेत की सरकार त्या मंजूर करू शकत नाही? माझ्या मते सरकारची इच्छा असेल तर बऱ्याच मागण्या तातडीने मान्य करणे शक्य आहे. त्यातील, मागील आंदोलनातील खटले मागे घेणे, लखिमपूर खिरी प्रकरणातील मृतांच्या कुटुंबीयांना सहाय्यता करणे व आरोपींवर तातडीने कारवाई करणे सहज शक्य आहे. इतर गुन्हेगारांचे एन्काउंटर करून खातमा करण्यात उत्तर प्रदेशचा हातखंडा आहे, मग या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेतून जलदगतीने न्याय देण्यास काय अडचण आहे? या घटनेचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत त्या आधारे तातडीने न्याय देणे शक्य आहे. भूमी अधिग्रहण विषयी आंदोलकांच्या मागण्या रास्त आहेत, त्या तातडीने मंजूर केल्या जाऊ शकतात.

कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांचा हक्क

शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, ही मागणी प्रामुख्याने केली जात आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटना गेली चाळीस वर्षे ही मागणी करीत आली आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते असा निव्वळ देखावा केला जातो प्रत्यक्षात भारतातील शेतकऱ्यांना उणे अनुदान मिळते हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ‘ओईसीडी’च्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे, की २०२३ या एका वर्षात गहू, तांदूळ, कांदा व कडधान्ये या पिकांवरील निर्यातबंदीमुळे भारतातील शेतकऱ्यांना जवळपास १० लाख १२ हजार पाचशे कोटी रुपये इतके उणे अनुदान दिले गेले.

ही एकच वर्षातील लूट भारतातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पन्नास वर्षांतील थकित कर्जापेक्षा जास्त आहे. ही मागणी सरकारने त्वरित मान्य करावी. कारण गेल्या दहा वर्षांत कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘राइट ऑफ’च्या रूपाने २५ लाख कोटी पेक्षा जास्त रक्कम वसूल करणे बंद केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ करावीत किंवा मोरेटोरियम देऊन दहा वर्षे सक्तीची वसुली बंद करावी. शेतीमाल व्यापार नियंत्रित केला नसता तर शेतकरी ही कर्जफेड सहज शकला असता.

एमएसपीच्या कायद्याचे गुऱ्हाळ

आंदोलकांची महत्त्वाची मागणी आहे ती ही की शेतीमालाला आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी) खरेदी करण्याचा कायदा करावा. हे सरकारला अडचणीचे आहे. खरे तर ज्या राज्यातून ही मागणी वारंवार केली जाते, ती राज्ये प्रामुख्याने गहू व भात पिकवतात. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश या राज्यात पिकणारा सर्व गहू व भात सरकार आज ही खरेदी करत आहे. इतकेच नाही तर बिहारसारख्या राज्यातून स्वस्त गहू व भात खरेदी करून पंजाबमध्ये आधारभूत किमतीने विकून पैसे कमावणारे रॅकेट जोरात काम करते आहे.

त्यांच्या राज्यांसाठी ही मागणीच गैरलागू आहे. असे म्हटल्यास ते म्हणतात की आम्हाला C2+५० टक्के पाहिजे. ही मागणी मान्य करणे सरकारला जड जाणार आहे. डॉ. स्वामीनाथन अहवालातील एका शिफारशीनुसार ‘पिकाची आधारभूत किंमत ही पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असली पाहिजे.’’ सरकारच्या दृष्टिकोनातून जर अशी आधारभूत किंमत निश्चित केली तर अन्नधान्य खूप महाग होईल व देशात महागाई प्रचंड वाढेल, ही बाब खरी आहे.

त्यात, अशा आधारभूत किमतीच्या खाली कोणी खरेदी करू नये व केल्यास शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा करावा, अशी मागणी आहे. असा कायदा केला आणि एखाद्या पिकाचे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होऊन दर पडले व पुढे लाभदायक किंमत देणारे ग्राहक नसतील, तर व्यापारी खरेदी करणार नाहीत. मग सरकारला हा सर्व माल खरेदी करावा लागेल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद लागेल. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला नाही व सरकारनेही हात वर केले तर शेतकऱ्यांनी माल विकायचा कुठे, हा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.

एमएसपी गॅरेंटी देता येईल का?

सध्या भारतात तेवीस पिकांची आधारभूत किंमत घोषित केली जाते, पैकी फक्त गहू आणि भाताचीच प्रामुख्याने खरेदी होते बाकी पिकांची सरकारी खरेदी अगदी नगण्य होते. आंदोलकांची मागणी आता सर्व पिकांना C2+ ५० टक्केप्रमाणे हमीभावाची गॅरंटी हवी. सर्व पिकांमध्ये भाजीपाला, दूध, अंडी, कोंबडी, मासोळी वगैरे सर्व शेतीमाल येणार. धान्य, कडधान्ये काही काळ साठवून ठेवता येतात पण बाकी शीघ्र नाशिवंत मालाचे काय करणार, हा प्रश्‍न राहतोच.

एखाद्या पिकाची आधारभूत किंमत काय असावी, हा एक गंभीर विषय आहे. सर्व पिकांच्या आधारभूत किमती या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत, असे सर्वच शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मध्य प्रदेश मध्ये शेतकऱ्यांनी, सोयाबीन सहा हजार रुपये प्रति क्विंटलची मागणी करणारे आंदोलन केले होते. सोयाबीनची सरकारने जाहीर केलेली प्रतिक्विंटल ४८९२ रुपयांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी केलेली दराची मागणी योग्य वाटते.

सध्या घोषित केलेल्या हमी किमती या A2+FL आहेत. प्रत्येक राज्यातून येणाऱ्या शिफारशी वेगवेगळ्या आहेत. महाराष्ट्रातून गव्हाच्या हमीभावासाठी शिफारस चार हजार रुपये क्विंटलपेक्षा जास्त आहे. हा आकडा A2+FL चा आहे. C2+ ५० टक्केचा या पेक्षा खूप मोठा असणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत २२७५ रुपये आहे! कसा मेळ बसणार? पुढील हंगामासाठी १५० रुपये वाढ करून २४२५ रुपये केली आहे.

(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)