Agri Budget 2025: पीएम-किमान, जीएसटी, पीककर्जाविषयी शेतकऱ्यांना अर्थमंत्र्यांकडून कोणत्या अपेक्षा? 

Pune News: बदलते वातावरण आणि पडते बाजारभाव यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी दुप्पट करावा, शेतीच्या निविष्ठा आणि अवजारांवरील जीएसटी कमी करावा, तसेच शेतकऱ्यांना १ टक्के दराने दीर्घकालीन कर्जे देण्याची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सातारामन १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेले वर्षभर वेगवेगळ्या संकटांनी आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा आहेत. देशातील महागाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खते, बियाणे, अवजारे, कीटकनाशकांचे भाव वर्षागणिक वाढत आहेत.

मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि बाजारभाव कमी होत आहेत. यंदातर उत्पादन कमी राहूनही कापूस आणि सोयाबीनसारख्या महत्वाच्या पिकांचे बाजारभाव मंदीत आहेत. गेले वर्षभर तेजीत असलेल्या तूर आणि हरभऱ्याचे भावही हमीभावाच्या खाली आले आहेत.

शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. मात्र शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बाजारभाव नसल्याने कमी होत आहे. बदलत्या वातावरणाचाही फटका शेतीला बसत आहे. कमी दिवसांत जास्त पडणारा पाऊस, पावसातील खंड, गारपीट, वाढती उष्णता याचा परिणाम उत्पादनावर होत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस उत्पादकता कमी होत आहे. पण उत्पादन कमी राहूनही मागील तीन वर्षात अनेक पिकांचे बाजारभाव कमी होताना दिसत आहेत. यातून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारने दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

पीएम किसानचा  निधी दुप्पट करा

सरकार पीएम किसानमधून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये दत आहे. तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होते. शेतकऱ्यांना आता १९ वा हप्ता मिळणार आहे. पण पीएम किसानमधून दिली जाणारा निधी खूपच कमी आहे. सरकारने हा निधी ६ हजारांवरून १२ हजारांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. 

पीककर्जाचे व्याजदर कमी करा

सध्या शेतकऱ्यांना अल्पमुदत आणि दीर्घमुदत शेती कर्जासाठी विविध व्याजदारवर कर्जे दिली जातात. बदलत्या वातावरणात आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी लागत आहे. मात्र बॅंकांकडून जास्त व्याजरात कर्जे दिली जातात. व्याजदर कमी करून शेतकऱ्यांना १ टक्का व्याजदराने कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

जीएसटीतून मुक्त करा

शेतीमालावर प्रक्रिया केल्यानंतर जीएसटी लावला जातो. मात्र हा जीएसटी गृहीत धरूनच शेतकऱ्यांना भाव दिला जातो. त्यामुळे प्रक्रीयेला जीएसटीतून वगळण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच कृषी यंत्रे, अवजारे, खते, बियाणे आणि इतर निविष्ठांना जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढून जीएसटी मुक्त करा, तसेच कीटनाशकांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करा, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योगांनीही केली आहे.