Agriculture Innovation: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होऊ घातलेला असताना, कृषी क्षेत्राच्या स्थिरतेला आणि वाढीला धोका निर्माण करणारी अनेक आव्हाने देखील लक्षात घेतली पाहिजेत. अल्प कालावधीचे आव्हान म्हणजे, वस्तूंच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि वाढत्या शेती कर्जामुळे उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर त्याचा त्वरित परिणाम होतो.
मध्यम-मुदतीच्या आव्हानांमध्ये हवामान बदलामुळे पारंपरिक शेती पद्धतींमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता असल्याने त्यामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांचा सामना करण्यासाठी शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करणे या तातडीच्या गरजेचा समावेश आहे.
आणखी पुढचा विचार करता, वेगाने बदलत असलेल्या आर्थिक परिदृश्यात आपले महत्त्वाचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी या क्षेत्राने नावीन्यपूर्णता आणण्याची आणि विकसित होण्याची गरज आहे. धोरणकर्त्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात हे लगेचच येणारे ताण आणि शाश्वत वाढीचे उपक्रम यांच्यामध्ये धोरणात्मकपणे समतोल साधणे आवश्यक आहे.
संशोधन, विकासासाठी तरतूद
भारतात कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचे प्रमाण खरोखरच कमी म्हणजे एक टक्का या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत कृषी जीडीपीच्या च्या केवळ ०.४ टक्के इतके आहे. या निधीच्या कमतरतेमुळे गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि कोणत्याही हवामानात-तग धरून राहू शकतील अशी पिके घेणे, पाणी व्यवस्थापन आणि प्रगत कीड नियंत्रण यासारख्या उपायांच्या अवलंब करण्यात अडथळा निर्माण होतो. अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठीच्या तरतुदीत दुप्पट वाढ होणे आवश्यक आहे.
काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी...
भारतात पीक कापणीनंतर होणाऱ्या नुकसानाचे प्रमाण दर वर्षाला १० ते २० टक्क्यांपर्यंत असते, यातून पिकाची साठवण, वाहतूक आणि वितरण यामधील अकार्यक्षमता अधोरेखित होते. कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत निधी मंजूर करूनही ही तफावत कायम राहिली आहे.
हा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि शेतकरी-बाजारपेठ संबंध सुधारण्यासाठी ग्रामीण भागात गोदामांची उभारणी, शीत साखळी आणि डिजिटल व्यासपीठ तयार करणे या गोष्टींना अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, वाढत असलेले अन्नप्रक्रिया क्षेत्र आणि वाढत्या दरडोई उत्पन्नामुळे भारतात प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या मागणीत वाढ होत आहे, परिणामी एक मजबूत पुरवठा साखळी तयार होणे आवश्यक आहे.
हवामान लवचीक धोरण
बेभरवशाचे हवामान, अवकाळी पाऊस आणि जमिनीचा ऱ्हास अशा कारणांमुळे हवामान बदल हा भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी मोठा धोका बनला आहे. पीक वैविध्य त्याचबरोबर नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती यासह शाश्वत पद्धतींबद्दल दृढ कटिबद्धता दाखवणे आवश्यक आहे. जिथे पाण्याची ओढ आहे असे क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करणे आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपासाठी
अनुदान देणे यासारख्या उपायांमुळे हवामानातील चढ-उतारांमुळे शेतीवर येणारा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करत असताना तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी लक्ष्यकेंद्रित कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबविल्यास हवामानविषयक आव्हाने हाताळता येऊ शकतील, यामुळे स्वयंपूर्णतेत वाढ होईल.
उत्पन्न स्रोतांमध्ये हवी वैविध्यता
शेतकऱ्यांचे पीक उत्पन्नावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पशुधन, मत्स्यपालन आणि फलोत्पादन यांसारख्या कृषी संबंधित क्षेत्रात उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वैविध्य आणणे आवश्यक आहे. कृषी जीडीपीमध्ये पशुधनाचा २८ टक्के वाटा आहे
आणि मत्स्यपालनासाठी पशुधन पायाभूत सुविधा विकास निधी आणि पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेसारख्या (PMMSY) लक्ष्यित योजनांद्वारे अधिक निधी मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, शीतकरण, साठवण आणि प्रक्रिया अशा प्रकारच्या कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास हे क्षेत्र अधिक निर्यातक्षम होऊ शकेल. अर्थसंकल्पात या क्षेत्रांना सुसंगत शेती प्रणालीत सामावून घेतले पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा होईल.
डिजिटल शेती
शेतीतील डिजिटल परिवर्तन निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यक्षमतेत क्रांती घडवून आणू शकते. पारदर्शकता आणि बाजारपेठेची उपलब्धता सुनिश्चित करून सर्व कृषी बाजारांचा समावेश करण्यासाठी e-NAM सारख्या व्यासपीठाचा विस्तार झाला पाहिजे. पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, पीकविमा आणि जमिनीच्या आरोग्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेन सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर केला गेल्यास कार्यक्षमतेत आणि जोखीम व्यवस्थापनात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.
१० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) स्थापन करून सामुदायिकरीत्या सौदे आणि बाजारपेठेच्या उपलब्धतेतील वाढीच्या माध्यमातून अल्पभूधारक आणि वंचित शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी भक्कम आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भक्कम डिजिटल इकोसिस्टम आणि डेटा-आधारित फ्रेमवर्क विकसित करून ते स्पॉट आणि वायदे बाजारांशी जोडण्यावर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची गरज आहे.
सर्व बाजार समित्यांच्या इ-नामसारख्या स्पॉट मार्केटमध्ये समावेशासह त्यांचा डिजिटल विस्तार करून त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वेअरहाऊस रिसीट्स (ई-WRs) शी जोडल्यास शेतकऱ्यांना साठवण केलेल्या उत्पादनातून अर्थप्राप्ती करता येईल, पडलेल्या भावाने विक्रीचे प्रमाण कमी होईल तसेच जागतिक व्यापार मानकांची पूर्तता करता येऊ शकेल.
कर्ज उपलब्धतेचा मार्ग करा मोकळा
लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी तसेच भारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे ज्यांची संख्या वाढत आहे, अशा जमीन कसायला घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळणे ही अद्यापही लक्षणीय समस्या आहे. त्यामुळे हे शेतकरी बरेचदा जास्त व्याजदर आकारून उधारीने पैसे देणाऱ्या खासगी सावकारांकडे वळतात. लहान आणि भाडेतत्त्वाने जमीन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कृषी कर्जवाटपाच्या रकमेची मर्यादा २० लाख कोटी रुपयांवरून २५ लाख कोटीपर्यंत वाढवणे अत्यावश्यक आहे.
२०२३-२४ मध्ये भारताची कृषी निर्यात ५० अब्ज डॉलर्स इतकी असून त्यामध्ये वाढीची लक्षणीय क्षमता आहे. निर्यात पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिकमध्ये वाढ करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी स्थापन झाल्यास जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारेल. सेंद्रिय आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांमधील गुंतवणूक उच्च-मूल्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना लक्ष्य करू शकते. धोरणात्मक व्यापार भागीदारी आणि द्विपक्षीय करारांद्वारे आयातशुल्काखेरीज इतर अडथळे कमी करण्यावर आणि भारतीय निर्यात जागतिक मानकांशी जुळणारी असावी यावर भर दिला पाहिजे.
शेतकरी प्रतिनिधी आणि व्यापार तज्ञांच्या समावेशासह वैधानिक संस्था स्थापन करण्यामुळे जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल. देशांतील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणारी व्यापक निर्णयक्षमता सुनिश्चित होईल. जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर कृषी विकास परिषद (ADC) स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे, भारतीय शेती विकास आणि नवोन्मेषाचे ठळक प्रतीक बनू शकेल त्याचबरोबर इतरांपुढे मापदंडही स्थापित करू शकेल.
(लेखक कृषिमूल्य आणि किंमत आयोग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अधिकृत सदस्य आहेत, लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार पूर्णपणे व्यक्तिगत आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.